भारतसँगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ : जनमोर्चा

काठमाडौँ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले गरेको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजना नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागु गर्न सक्ने सम्झौताप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा विरोध गरेको छ । यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको पार्टीको ठहर छ ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन । नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने ? त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’
कमजोर मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अन्ततः त्यसलाई टुक्राएर भारतमा गाभ्न भारतले व्यापक रूपमा पैसा र गुप्तचर संस्थाको अत्यधिक प्रयोगलाई विदेश नीतिको अङ्ग बनाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सोझै २० करोड रुपियाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने केसीको भनाई छ । तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
-
आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागप्रति नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनको ऐक्यबद्धता
-
संखुवासभामा शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै पाठ्यपुस्तक पुग्यो
-
नेपालले अफगानिस्तानलाई दियो १९२ रनको लक्ष्य
-
चैत १५ को घटनापछि एकीकृत समाजवादीले संशोधन गर्यो आन्दोलनको कार्यतालिका (पत्रसहित)
-
ट्रम्पको घोषणापछि धमाधम घट्न थाल्यो भारतीय फर्मा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य