काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गरेका छन् ।  यसले नेपाल-भारतबिच रही आएको विशिष्ट सम्बन्ध (युनिक रिलेसन) लाई थप बल पुर्‍याएको उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्व उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधिले सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायता सम्बन्धी सहमति अनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयासम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको कुरा सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । ‘अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरू धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालित रहेको छ । २ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिँदै आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । यस पटकको सम्झौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्‍याएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढङ्गबाट खर्च गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन र झुटो कुरा हो,’ उनले भनेका छन् ।

भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खास गरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेको उनले बताएका छन् । ‘भवन शिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूत वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु मात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

दुई देशबिच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएको उनको जिकिर छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुने उनले बताएका छन् । यसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने उनको जिकिर छ ।