काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहीबार भएको चार बुँदे सम्झौताप्रति सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गत खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएकोमा भारत नीतिप्रति उनले आशङ्का व्यक्त गर्नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोडको सिलिङलाई बढाएर नेपालमा सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । भारतले साना विकास परियोजनाको शीर्षक नै परिवर्तन गरी २० करोडको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक परियोजना’मा सम्झौता भएकोमा उनले भारत नीतिप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका हुन् । 

‘भारतको सत्तापक्षले नेपालमा अङ्ग्रेज साम्राज्य पालादेखि नै राजनीतिक प्रभुत्व जमाउँदै आएको सर्वविदितै छ । उसले नेपालमा राजनीतिक प्रभुत्व मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक, जल, जमिन, उद्योग, खनिज, आकाश लगायत सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक शीर्षकमा २० करोड सिधै खर्च गर्न सक्ने प्रावधानले अब छिमेकीहरुविरुद्ध सैन्य दृष्टिले अगाडी बढ्न खोजेको हो कि भन्न शंका व्यक्त भएको छ । भारतको पछिल्लो नीति यसअघि अमेरिकी साम्राज्यले सैन्य प्रभाव रहेको अफगानिस्तान लगायत मुलुकहरूमा ‘शीघ्र प्रभावयुक्त’ परियोजनासँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकीले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्नका लागि यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अमेरिकी रणनीतिको सिको गर्दै भारतले नेपालप्रति सैन्य रणनीतितर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने धेरै आशङ्का जन्माएको छ । यसप्रति देशभक्त, कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ ।’

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त रकम भारतले जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्न नपाउने बताउँदै सम्झौताको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले एचआईसीडीपी अन्तर्गत नेपाललाई दिने २० करोड रकम खर्च गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया रहेको बताएका थिए ।

‘एचआईसीडीपी अन्तर्गत भारतले दिने रकम ५ करोडबाट २० करोड पुगेको सत्य हो । तर, जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने होइन, प्रक्रिया छ । यो रकम नगरपालिकाबाट गर्ने हो,’ सम्झौताको बचाउ गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।

बैठकमा सम्झौताप्रति विभिन्न आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो हस्ताक्षर कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर उपस्थित थिए । यस योजना अन्तर्गत भारतीय दूतावासले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी लगायत सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएको छ ।