बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बकैया पुलदेखि उत्तरतर्फ नेपाल क्रसर उद्योगमा झट्ट हेर्दा पहाडजस्तो देखिने बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीका ठुलाठुला थुप्रा छन् ।

नदी उकासको सार्वजनिक जग्गाको २ किलोमिटर भूभागमा जताततै खोलाजन्य पदार्थ थुपारिएको छ । सयौँको संख्यामा बालुवा चाल्ने मजदुर, एस्काभेटर, दर्जनौँको संख्यामा टिपर, ट्याक्टर निर्वाध ढङ्गले सञ्चालनमा छन् ।

जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, समन्वय समितिकै प्रत्यक्ष संरक्षणमा नेपाल क्रसर उद्योगले खोलाबाट दैनिक सयौँ टिपर बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी उठाएको छ ।

खोलाबाट चोरी तस्करी गरेर ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई निजगढ नगरपालिकाले धमाधम स्टक प्रमाणित गरेपछि क्रसर उद्योगहरु निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन भएका हुन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्का लागेको छैन तर खोलामा २४ सै घण्टा एस्काभेटर, टिपर र ट्याक्टर कुदेका छन् । खोलाबाट चोरी भएको माल सिधै क्रसरमा प्रशोधनका लागि पुग्छ र क्रसरबाट काठमाडौँ–तराई÷मधेस दु्रतमार्गको निर्माणस्थलमा सप्लाइ हुन्छ ।

अवैध चोरी तस्करीलाई प्रमाणित गरेबापत नगरपालिकाले प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ ३० पैसाको दरले प्रत्यक्ष शुल्क उठाउँछ । लालबकैया रोडा ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक कुमार खड्काले खोलाबाट अवैध ढङ्गले चोरी भएको सामानलाई निजगढ नगरपालिकाले प्रमाणित गरेर  कानुनसम्वद्ध बनाउने गरेको बताए । ‘नगरपालिकाले सामान प्रमाणित गरेको छ र पो हामीले माल बेच्न पाएका छौँ । नत्र खोला ठेक्का लागेको छैन, खरिदारी कहाँबाट आउँछ ? यसरी चोरेको माल त जतिसुकै ल्याओस्, नगरपालिकाले प्रमाणित नगरेसम्म हामीले धेरै लिनै सक्दैनौँ,’ खड्काले भने, ‘नगरपालिकाले प्रमाणित नगरेसम्म त हामीलाई बेच्ने अधिकार नै छैन ।’

प्राकृतिक स्रोत साधनको चोरी तस्करीमा निजगढ नगरपालिकाले गलत ढङ्गले संरक्षण गरेको वन कार्यालयको टिप्पणी छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराले एक साता अघि निजगढका ८ वटा क्रसरलाई पत्र काटेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

वन कार्यालयले बकैया बालुवा प्रशोधन उद्योग, दङ्गाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, बैष्णवी रोडा ढुङ्गा उद्योग, चौलागाई रोडा ढुंगा उद्योग, लालबकैया रोडा ढुङ्गा उद्योग, हिमाल क्रसर उद्योग, शंकर स्टोन क्रसर उद्योगलाई खोलाबाट चोरी तस्करी गरी ल्याएको नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने र निजगढ नगरपालिकाले कारबाही नगरे आफैँले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यलय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले क्रसर सञ्चालकहरुले पत्रको अवहेलना गरेर कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने जनाए ।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिमा परिणत गर्ने उद्देश्य अनुसार क्रसर सञ्चालकहरुले काम गरिरहेका छन्, स्थानीय तहको मिलेमतोबिना त यो सम्भव नै हुँदैन,’ डिभिजन वन अधिकृत सिंहले भने, ‘निजगढ नगरपालिकाले यस्तो काम रोक्न सक्दैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ, प्रहरी परिचालन गरेर कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’

वन कार्यालयले निजगढ नगरपालिकामाथि छिटोछरितो ढङ्गले खोला ठेक्का  लगाउने प्रक्रियामा जानुको साटो अवैध बाटो अपनाएको आरोप लगाएको छ । ‘यसरी क्रसर सञ्चालकहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खननदेखि उप–उत्पादकको व्यवस्थापनसम्ममा वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ विपरीत कार्य गरेको देखिँदा अब उप्रान्त यस्तो गैरकानुनी कार्य नगर्न÷नगराउनु हुन अनुरोध छ,’ वन कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ ।

कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही हुने र नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारमा प्रयोग हुने सवारी साधन जफत हुने चेतावनी पनि वन कार्यालयले दिएको छ ।

विगतमा निजगढको बकैया, भत्तलाल, धन्सार खोलामा बर्सेनि १४ देखि १६ करोडमा ठेक्का लाग्ने गर्दथ्यो । तर सुरथ पुरी नगरप्रमुख भए यता खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । पुरीले खोलाको ठेक्का लगाउनभन्दा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व मारेर चोरी तस्करी भएको सामानलाई प्रमाणित गर्दै अवैध कामलाई बढावा दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख पुरी भने खोलामा भएको चोरी तस्करी नियन्त्रणमा हदैसम्मको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘टाइम–टाइममा अनुगमन भइरहेको छ, वनले पनि पत्राचार गरेको छ । अब छिटफुट घटना त भइ नै हाल्छ ।’ नगरपालिकाले न्यूनतम् दरमा उत्खनन् र निकासीको कर लिइरहेको प्रमुख पुरीले जनाएका छन् ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले निजगढ नगरपालिकाको बदमासीका कारण नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । ‘मैले नगरप्रमुख, त्यहाँको पुलिस सबैलाई भनेको छु । वन कार्यालयको पत्रपछि पनि नियन्त्रण भएन भने सबैलाई ल्याएर थुन्छु,’ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भने ।