काठमाडौँ । साउदी अरब नेपाली श्रमिकहरूको रोजाइमा पर्छ । दक्ष तथा अदक्ष कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले साउदीलाई रोज्छन् । कामदारको सुरक्षा, राम्रो तलब सुविधा लगायतका कारण नेपाली श्रमिकको रोजाइमा साउदी अरब पर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मामात्रै ५५ हजार ७९१ नेपाली नागरिक श्रम स्वीकृति लिएर साउदी पुगेका थिए । बर्सेनि ५० हजारभन्दा बढी नेपाली साउदी जाने गरेका छन् ।

नेपालीका लागि साउदी रोजाइमा पर्ने भए पनि त्यहाँ पुगेपछि विभिन्न समस्याबाट गुज्रिने गरेका छन् । साउदीमा नेपाली कामदारले भोग्दै आएका समस्या एकातिर छ भने नेपालबाटै साउदी जाँदा श्रमिकहरुले भोग्नुपर्ने समस्याको लर्को अर्कोतिर छ ।

साउदीले नेपालीसहित विदेशी कामदारका लागि लागु गर्ने नियमहरुले बेलाबेला विवाद ल्याउँछ । भिसा सेन्टरको विषय होस् वा श्रमिकको हकमा लागु गर्ने शैक्षिक योग्यताको विषयले चर्चा र विवाद हुने गरेको छ ।

साउदीले १ जनवरी २०२४ देखि नेपाली श्रमिकका लागि बायोमेट्रिक लागु गरेको छ । मेनपावर व्यवसायीहरुले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । कामदारहरुमाथि थप आर्थिक भार पार्नेगरी दूतावासले विचौलियाको आडमा यस्तो निर्णय गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले केही सीमित व्यवसायीको आडमा साउदीमा सिण्डिकेट लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । आफूहरुले मेडिकल गराउँदा नै बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि बेवास्ता गरी त्यसलाई छुट्टै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले श्रमिक र व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले एकएक गर्दै अन्तिममा साउदीमा भिसा प्रणालीमा सिण्डिकेट लगाउने खेलको सुरूवात भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

साउदी दूतावासले बायोमेट्रिक गरेपछि मात्रै पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ । त्यसका लागि थापाथलीस्थित रोटरी क्लबको भवनमा बायोमेट्रिक गराउन थालेको छ ।  

‘कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा दिएर बायोमेट्रिकको काम सुरु भएको छ । यदि साउदीले नै गर्न खोजेको हो भने दूतावास आफैँले गर्नुपर्ने हो । राख्ने नै भए मेडिकलकै बेला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

तशीर नामक विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त कम्पनीले नेपालसहित विभिन्न देशमा समेत बायोमेट्रिक गराउँदै आएको छ । बायोमेट्रिकका लागि हाललाई ७२० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

व्यवसायीहरूले श्रमिक र व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले एकएक गर्दै अन्तिममा साउदीमा भिसा प्रणालीमा सिण्डिकेट लगाउने खेलको सुरूवात भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीले बायोमेट्रिक गराउने भए मेडिकलसँगै गराउनुपर्ने र त्यो पनि कुनै निजी कम्पनी नभई साउदी दूतावासले नै गर्नुपर्ने बताए । नेपालस्थित साउदी दूतावासले यसअघि भिसा सेन्टर खोल्ने विषय समेत विवादमा मुछिएको थियो । त्यो बेला सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर तत्कालका लागि रोकिएको थियो ।

अहिले पनि बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले सुझाव दिएको थियो । सुझावमा श्रमिकलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी र आर्थिक भार कम पर्ने गरी खोल्न सुझाव दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दूतावासलाई लेखेको पत्रमा श्रम मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकहरूलाई लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट नहोस् भन्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कम खर्चमा उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजिव पोखरेलले भिसा प्रदान गर्ने हकमा के–कस्तो व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार भएको बताए ।

‘कुनै पनि मुलुकले भिसा दिनको लागि के–के कागज चाहिन्छ ? कुन प्रोसेस अपनाउँछ ? त्यसको खर्च कति हुन्छ ? त्यो देशको सार्वभौमिक अधिकार हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

उसले कुनै पनि व्यवस्था लागु गर्ने क्रममा आफूहरूले आफ्ना श्रमिकलाई झन्झटिलो प्रक्रिया नहोस् र मिनिमम खर्च होस् भन्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

यो विषयमा व्यवसायीहरूले श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले परराष्ट्र मार्फत दूतावासलाई पत्र लेख्दै श्रमिकको ईश्यु भएकाले श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने बताएको थियो । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ्गले समेत साउदीमा नेपाली श्रमिकमा थुप्रै समस्या देखिने गरेको बताए ।

अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालबाट कामदार मगाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेको महासचिव डिम्दोङ्गको भनाइ छ । अनेकन व्यवस्थाको नाममा श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भार पार्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

उनले मञ्चको तर्फबाट केही दिन अगाडि साउदीस्थित नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्यदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाए । ज्ञापनपत्रमा नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएको भन्दै ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै रियादस्थित नेपाली राजदूत नबराज सुवेदी र जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत सत्रुधन पोखरेलले समस्याको विभिन्न कारण रहेको भन्दै ती समाधानका लागि सरोकारवालकै भूमिका रहने बताएका थिए ।

समस्या अनेकन   

अहिले पनि साउदीमा रोजगारदाता कम्पनीले अकमा नबनाइदिने, करार बमोजिम तलब सुविधा नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा नेपालीहरू बाहिर हिँडडुल गर्न, आफूले कमाएको धेरथोर पैसा घर परिवारलाई पठाउन वञ्चित हुँदै आएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरी जरिवानासमेत गराउने हुँदा धेरै नेपाली समस्यामा पर्दै आएका छन् । 

नेपालबाटै साउदीमा नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया दिन प्रतिदिन झन्झटिलो बनाइदै आएको छ । श्रमिकलाई सहज रूपमा पठाउनुको साटो कहिले भिसा सेन्टरको नाममा, कहिले शैक्षिक योग्यताको नाममा त कहिले कोटा तोक्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

साउदीको हकमा नेपालमा मात्र नभइ साउदी गइसकेपछि पनि नेपाली श्रमिकले अनेकन समस्या भोग्नु परेको छ । साउदीको हकमा दिन प्रतिदिन समस्याका उजुरी बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दहालसहितको टोली साउदीको स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको थियो । त्यो क्रममा साउदीमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत भन्दा पनि सप्लार्यस कम्पनी मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा बढी समस्या देखिएको थियो ।

अहिले पनि साउदीमा रोजगारदाता कम्पनीले अकमा नबनाइदिने, करार बमोजिम तलब सुविधा नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा नेपालीहरू बाहिर हिँडडुल गर्न, आफूले कमाएको धेरथोर पैसा घर परिवारलाई पठाउन वञ्चित हुँदै आएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरी जरिवानासमेत गराउने हुँदा धेरै नेपाली समस्यामा पर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय साउदी पुगेर नेपाली कामदारले नेपालमा गरिएको सम्झौताअनुसार तलब नपाउने र पाए पनि समयमा नपाउँदा कम्पनी छाडेर गैरकानुनी तरिकाले काम गर्ने क्रम बढेको छ । यसरी गैरकानुनी तरिकाले काम गर्दा त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गर्ने र केही समय जेल बसेरमात्र नेपाल फर्किन पाउने अवस्था छ ।

साउदीमा ११ हजारभन्दा बढी नेपालीले गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने गरेको दूतावासको तथ्याङ्क छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावास, नेपालस्थित साउदी दूतावास लगायतका सरोकारवाला निकाय समस्या समाधान गर्नतिर भन्दा नेपाली श्रमिकमाथि झन् झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँदै आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।