टीआरसीमा राष्ट्रियसभा सदस्य ‘लेनदेन’ नगर्ने ओलीको ब्रिफिङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सत्तापक्षले भने जसरी टीआरसीमा राष्ट्रियसभा सदस्य लेनदेन नगर्ने भएको छ । शुक्रवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले भने जसरी टीआरसीमा सहमति जनाएर जान नसकिने भन्दै पार्टीले पहिलेदेखि राख्दै आएको अडानबाट पछि हट्न नसकिने बताएका हुन् ।
बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भनेर बाहिर आएका चर्चाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्नेबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै कमी हुन नहुने बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सहकार्यको सामान्य छलफल भएको हो । तर ठोस प्रस्ताव आएको पनि छैन । बाहिर लेनदेनको जसरी चर्चा भएको छ, त्यो गर्न एमालेलाई रुचि छैन, टीआरसीमा हाम्रो अडान जे छ त्यही रहन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी गर्नुपर्छ’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘टीआरसीमा पहिला सहमति गरेर दुईचार सिट राष्ट्रियसभा सदस्य लिन एमाले तयार छैन ।’
एमाले सचिवालय बैठकले माघ ११ मा निर्वाचन हुने १९ वटै राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरे पनि व्यक्ति छनोट भने गरिसकेको छैन । अवसर नपाएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूबिच सहमति भएको उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मापदण्डबारे सहमति भयो तर व्यक्तिको निर्णय गरेका छैनौ । पहिला अवसर पाएकालाई नदोहोर्याउने भन्ने सहमति भएको छ ।’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमतिको प्रयासस्वरुप प्रमुख तीन दलबिच पछिल्ला केही दिनयता लगातार छलफल भएका थिए ।
बुधबार बेलुका बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभा ६ सिट दिन प्रस्ताव गरेको गठबन्धन नेताहरूले बताएका थिए ।
ओलीको यस्तो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसीमा पहिला सहमति गरे चार सिटसम्म दिन सकिने सङ्केत गरेका थिए । ओली, प्रचण्ड र देउवाबिच भएको सो छलफलबारे गठबन्धनको बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा प्रचण्डले एमाले प्रस्तावबारे जानकारी समेत गराएका थिए ।
एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर देउवा र प्रचण्डले भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) अगाडि बढाउन एमालेसँग मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
टीआरसीमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने र पीडितको सहमति विना माफी नहुने एमालेको बटम लाइन छ ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीको ब्रिफिङ सुनेपछि राष्ट्रियसभा सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्य लगभग सकिएको निष्कर्षमा पुगेको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘राजनीतिमा सबै सम्भावना सकियो नै भन्ने त हुँदैन तर अध्यक्षज्यूको कुरा सुन्दा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य हुने सम्भावना देखिँदैन’, ती पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘तैपनि सोमबार बिहानसम्म समय भएकाले सहकार्यका लागि पहल र आफ्नोतर्फबाट गर्ने तयारी दुवै सँगसँगै गर्ने रणनीति छ ।’
शुक्रवारको सचिवालय बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते एमालेले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी भएको बताएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : पाउण्डको मूल्य घट्यो, अन्य कसको कति ?
-
पोर्चुगललाई बराबरीमा रोक्दै क्रोएशिया क्वार्टरफाइनलका लागि सुरक्षित
-
स्पेनको अपराजित यात्रा कायमै
-
कार्तिकमा सबैभन्दा बढी घर जग्गा कारोबार झापामा, अन्य जिल्लामा कति ?
-
मध्यपूर्व तनाव : शरणार्थीका लागि खाद्यान्न बोकेका १०९ लरी लुटिए
-
मालढुङ्गा-बेनी सडक ११ गतेसम्म दैनिक ६ घण्टा बन्द