मोरङ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न वर्ग रकमको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए । उनले सामुदायिक वा निजी अस्पताल दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरिब जनतालाई निःशुल्क शय्यासहितको उपचार उपलब्ध गराउने  प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिएको बताए । 

मन्त्री बस्नेतले  चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेले खर्बौ रुपैयाँ लैजाने गरेका बताउँदै स्वदेशमै स्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने व्यवस्थाका निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित ऐनमा एक सयदेखि तीन सय शय्याको अस्पतालमा ‘पारा मेडिकल’  र तीन सयदेखि माथिकामा एमबिबीएसको अध्यापनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको बताए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दक्ष चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । उनले कृषि, पशु एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।