काठमाडौँ । सांसदहरुले केही नेपाल ऐन संशोधनको लागि बनेको विधेयकमा केही मन्त्रालय र मन्त्रीको निहित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि ऐन संशोधन ल्याएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरुले सरकारले मन्त्रालय गत ऐनहरु छुट्टाछुट्टै संशोधनको लागि ल्याउने पर्नेमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सबै ऐनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु उपयुक्त नदेखिएको बताए । सांसदहरुले मन्त्रालयगत धेरै ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ल्याउँदा टालटुले रुपमा मात्रै ऐन संशोधन हुने अवस्था देखिएको बताए । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले केही मन्त्री र मन्त्रालयका निहित उद्देश्य हल गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको लागि बनेको विधेयकमार्फत संशोधनका प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । उनले यसले जनताको लागि पाउनु सुविधामा दिगो समाधान दिन नसक्ने दाबी गरे । उनले समितिमा श्रम रोजगार, संस्कृति पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित संशोधनमा दिगो समाधान सहितको पूर्ण कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पूरा नगर्ने उल्लेख गरे । उनले यसरी सबै मन्त्रालयहरुको ऐनलाई संशोधनको लागि एकै ठाउँमा ल्याउँदा पूर्ण कानुन बन्न नसक्दा भविष्यमा मन्त्रालयगत गर्ने कामको दिशा निर्देश गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले बनाउने हरेक मन्त्रालय गत ऐन संशोधन जनताले पाउने सेवा सुविधा सहज बनाउने गरी जानुपर्नेमा सरकार टालटुले तरिकाले र तत्कालका निहित उद्देश्य पूरा गर्ने हिसावले भइरहेको तरिका बदल्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांगे्रसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले ऐन संशोधन गर्दा सरोकारवाला संस्थाहरु बसेर एकीकृत ऐन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले त्यस्तो नभएर सरकारले कसलाई कहाँ सजिलो पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको पाएको बताइन् । उनले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम ऐन केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा नभएर एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले यसरी टुक्राटुक्रा ऐनले ६० लाख बिदेसिएका नागरिकलाई यो ऐनले समेट्न नसक्ने बताइन् ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसदहरु नै संशोधनको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएर बोल्ने गरेको भन्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नहुने बताइन् । उनले सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा राष्ट्रघाती ऐन पनि रहेको बताइन् ।