काठमाडौँ । राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुले आफूहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।  शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै राहत शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । उनले राहत शिक्षकहरुले शिक्षणमा दुई दशक अविच्छिन्न सेवा गरेको तर यस अवधिको १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेकाले कारण आफूहरु स्थायी हुन नसकेको भन्दै राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्नुपर्ने पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कार्कीले आफूहरु स्थायी हुनुको अर्थ नै पेन्सन पाउनुभएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको बताए । उनले नयाँ विधेयकमार्फत् पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरुलाई पेन्सन वञ्चित नगराइदिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाजका अध्यक्ष सुदीप जोशीले नयाँ शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली र नयाँ ऐन जारी भइसकेपछि नियुक्ति पाउने शिक्षकको हकमा नयाँ पेन्सन प्रणाली गरिदिनुपर्ने बताए । उनले अस्थायी सेवा समेत जोडेर न्यूनतम निभृतिभरणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताए ।  

छुट अस्थायी, करार शिक्षक संघर्ष समितिका सचिव हिराचन थापा मगरले आफूहरु २०७५ सालमा सेवा अवधिका कारण आन्तरिक परीक्षा दिनबाट छुटेको भन्दै एकपटकलाई आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले आन्तरिक परीक्षामा पनि उमेर हद हटाउन माग गरे ।

नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था आधारभूत तह तृतीय श्रेणी शिक्षक सरहको राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने बताइन् । उनले प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै गरी बैठकमा बोल्दै बालविकास शिक्षक जयन्ती बस्नेतले आफूहरुको दुःखको मूल्यांकन विद्यालय र सरकारी निकायले नगरेको दुखेसो गरिन् । उनले आफूहरुलाई विद्यालय र सरकारी निकायमा हेपिने गरेको बताइन् । आफूहरुले बालबालिका पढाउनका लागि निकै दुःख गर्नुपरेको भन्दै त्यसको उचित मुल्यांकन हुनुपर्ने बताइन् ।