वर्षौँअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २०७५ सालदेखि सुरु भएको विवादअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै दुई दर्जन उद्योगको लाइन काटेको छ । तर, समस्या सुल्झनुको सट्टा झनै अल्झिँदै गइरहेको छ ।  फलस्वरुपः हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको छ भने राज्यको अर्थव्यवस्थामा समेत प्रभाव परिरहेको छ । यही विषयमा रातोपाटीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• यति बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा छ । देशभरको उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनकोरुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य महसंघले यसलाई कसरी ‘डिल’ गर्दै छ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरुमा ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेको १५ दिन भइसक्यो । यो विवाद २०७२ सालको विवाद हो । यसअनुसार आज ८ वर्ष भइसकेको छ । यसको ‘बिलिङ’ वर्षपछि आएपछि आज विवाद सृजना भएको ५ वर्ष भइसकेको छ । योभन्दा अघि दुई पटक लाइन काटिएको थियो । यसअघि लाइन काट्नसाथ सरकारको पहलमा लाइन जोडिएको थियो । ४ वटा उद्योगबाट सुरु भएको लाइन काट्ने काम बढ्दै गएर २१ वटा पुगिसकेको छ ।

यो लादिएको समस्या मात्रै हो । यथार्थपरकरुपमा कानुनी राज्यको अवधारणमा अघि बढ्दा यो विवाद नहुनुपर्ने हो । यो व्यवसायीक विवाद हो । किनकि, प्राधिकरण सरकारको लगानीमा स्थापना भएको व्यवसायीक संस्था हो । अहिलेको विवाद सुरु गर्नुअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ र यो विषय प्राधिकरणले बुझेकै छ ।

• यो विवाद आएकै वर्षौँ भइसक्यो । प्राधिकरणले यसअघि नै पटक–पटक उद्योगको लाइन काटिसकेको छ र यस पटक १५औँ दिनसम्म लाइन काटिएको छ । यति बेला महासंघ के गर्दै छ ?

महासंघले यो विवाद सुल्झाउनका लागि पहल गर्दै छ । यसअघि भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर हामीले विवाद समाधान गर्न भनेका थियौँ । त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको बचन नै दिनुभएको थियो । अर्को विषयचाहिँ यति बेला हामी निरन्तर विवाद समाधानमा केन्द्रित छौँ । हामीले सरकारलाई निरन्तररुपमा सुझाव दिइरहेका छौँ र यो समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ । यस क्रममा हामीले उपप्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई भेटिसकेका छौँ । अब फेरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तरखर गर्दैछौँ ।

• तपाईँहरू दुई वटा ‘लबिङ’मा देखिनुभएको छ । एउटा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान र अर्को कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको पहलमा हुनुहुन्छ । यसबाट प्राधिकरण झनै रिसाएको पनि सुन्नमा आउँछ नि, हैन ?

कुलमान घिसिङले गल्ती गर्नुभएको छ र स्वीकार गर्नुभएको छैन । किनभने, नेतृत्वमा भएका कारणले उहाँले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आज म महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छु र महासंघले केही गल्ती गरेमा मैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मसहित हामी पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, कुलमानजीले यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन र आफ्नो ढङ्गले अघि बढ्दै हुनुहुन्छ । व्यवसायीबाट यतिबेला यही आक्रोश निस्किएको हुन सक्छ । तर, कारबाहीको प्रक्रियाभन्दा व्यवसायीलाई चाहिएको समाधान हो । २०/३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगलाई झनै समस्यामा पार्ने काम राम्रो होइन ।

• त्यसो भए यो विवादको समाधान के हो त ? काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने र ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिलिङ फिर्ता लिने ?

यसको समाधान क्लियर छ । अहिले ५ प्रकृतिको समस्या छ । पहिलो भनेको विद्युत् महसुल आयोगले डेडिकेटेड लाइनको निर्णय गर्नु अघि र आयोगको १०३औँ बैठकभन्दा अघिको अवस्था र ट्रंकको हकमा आयोगको १०८औँ बैठकभन्दा अघिको अवस्थामा प्राधिकरण आफैले बिलिङ गरेको विषय अदालतले समेत अधिकार होइन भनिसकेको छ । यो विषयमा केही उद्योगले अदालतमा मुद्दा जितिसकेका छन् । यहीकारण, प्राधिकरणले निर्णय गरेर यो विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । दोस्रो विषय उद्योगीले निरन्तर प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेका छन् । प्रमाण पाएपछि उद्योगीले तिर्नुपर्छ ।

तेस्रो विषय लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक र डेडिकेटेड स्वतः औचित्यहीन हुन्छ । प्रिमियम शुल्क लोडसेडिङ लागु हुँदा बनाएकाले यसको अन्त्यपछि स्वतः रोकिनुपर्छ । चौथो विषय लोडसेडिङ अन्त्यपछि स्थापित नयाँ उद्योगलाई समेत प्रिमियम शुल्क पठाइएको छ । यो खारेज हुनुपर्छ । पाँचौँमा भैरहवाका उद्योगीलाई समेत बिलिङ गरिएको छ । यस क्षेत्रका अन्य उद्योगले प्रिमियममा बिजुली चलाउँदा प्रयोग नगरेका उद्योगलाई समेत बिलिङ गरिएको छ । यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने उद्योगीको माग छ । प्रधानमन्त्रीले तीन वटा विषय भन्नुभएको थियो । यसलाई मैले पाँच विषयमा भनेको हुँ, जसमध्ये प्राधिकरणले प्रमाण दिए लगत्तै भुक्तानी सुरु गर्छन् ।

• तपाईँहरूले टीओडी मिटरको प्रमाणलाई अलि नै बढी प्राथमिकता दिइरहनुभएको छ । जबकि, प्राधिकरणको अधिकारमा छुटको बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट छ । बिलिङ गर्न त पाउँछ त ?

प्राधिकरणलाई अधिकार छैन भनेर उद्योगीले भनेकै छैन । तर, सही बिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्रमाण चाहिन्छ भनेर परिभाषित गरिसकेको छ । यस आधारमा हामीले प्रमाण मागेका छौँ । र, प्रमाण आउनसाथ हामी प्राधिकरणले भनेको करम धमाधम तिर्न थाल्छौँ ।

• कम्तीमा दुई दर्जन उद्योगले चाहिँ यो सुविधा लिएको र प्रमाण नभएको भन्ने जानकारी पाएपछि पीडित उद्योगीको पिछुवा लागेर छुटका लागि आन्दोलन गरेको भन्ने विषय प्राधिकरणमै सुनिन्छ नि ?

यो हो भने ती तिर्नुपर्ने उद्योगको प्रमाण दिनुपर्‍यो । र, प्राधिकरणको जस्तै आरोप व्यवसायीले लगाए भने के हुन्छ ? सबै व्यवसायीलाई एउटै कित्तामा राखेर पेल्न खोज्दा समस्या हुन्छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसँग सम्बन्धित लिखितम् कानुनले के भन्छ भन्ने विषय हेर्न पर्छ । अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि प्रमाण छैन भनिएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर समेत प्रमाण छैन भनिएको छ । कुलमान घिसिङ खुलमखुला झुट बोलिरहनुभएको छ ।

• एक छिनलाई प्राधिकरण गलत नै छ भनौँ । तर, यति भन्दैगर्दा बिना कुनै आधार रकम उठाउने लक्ष्य तय हुँदैन । यसअघि उद्योगीले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रलोभनमा पारेर बिजुली बालेको तथ्य झुटो त होइन होला । अब आफूसँग प्रमाण नभए पनि इमानदारीताका आधारमा प्रिमियम बिजुली बाल्ने उद्योगीले रकम तिर्न मिल्दैन ?

तपाईँले इमानदारिताको विषय निकाल्नुभयो । कुलमानजी नै कुनै न कुनै हिसाबमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा नेतृत्वमा आउनुअघि पनि हुनुहुन्थ्यो । आफू नेतृत्वमा नरहे पनि गलत हुँदा किन रोक्नुभएन त ? उहाँ कार्यकारी निर्देशकमा नभए पनि त्योभन्दा तल्लो पदमा हुनुहुन्थ्यो होला । सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थामा सामूहिक निर्णय हुन्छ । प्राधिकरणमा अहिले पनि एकलौटी त चल्दैन होला । यस आधारमा केही गलत भएको रहेछ भने कुलमानजीले किन नरोक्या त ?

• यदि प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वलाई खुसी बनाएर उद्योगीले यो सुविधा लिएका रहेछन् र प्रमाण रहेनछ भने राज्यको स्रोत उपभोग गरेको आधारमा स्ययम् इमानदार बनेर रकम तिर्ने वा नतिर्ने ?

यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी रहेन । उद्योगीले गरेको ‘लबिङ’चाहिँ हेटौँडाको डिजेल प्लान्ट चलाउन गरेका थिए । उक्त प्लान्ट चलाउन चाहिने रकम भरपाई लगायतका विषय राखेका थिए । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वलाई खुसी बनाएर विद्युत् उपभोग गरेको विषय जानकारी रहेन । कोही व्यवसायीले बिजुली चलाएको स्वघोषणा गरेर स्वस्फूर्तरुपमा प्राधिकरणलाई रकम बुझाउँछ भने राम्रो हो । तर, मैले आफूलाई जानकारी नभएको विषयमा व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा प्रमाण नभई रकम तिर भन्ने मिल्दैन । लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएमा आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने योजनामा सबैजसो उद्योगी अघि बढेकै थिए । तर, सुविधा लिए/नलिएको मलाई जानकारी छैन ।

• टीओडी मिटर प्रत्येक वर्ष डाउनलोड गर्नपर्छ । सोअनुसार डाउनलोड नभएको सूचना पाएपछि उद्योगीले प्रमाण चाहिन्छ भनेर अडान लिएका हुन् ?

यो विषयमा उद्योगीलाई शङ्काको घेरामा राख्न मिल्दैन । कानुनी व्यवस्थामा नै स्पष्टरुपमा विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटर डाउनलोड गर्न पर्ने र उप कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । आफ्नै ऐनमा भएको विषयलाई तोडमोड गर्न मिल्दैन ।