काठमाडौँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा जहिल्यै रडाको भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड’ बनाएको छ ।

मन्त्री अनिता देवीले सचिव विनोद प्रकाश सिंहसँग सल्लाह गरेरै बनाइएको मापदण्ड अहिले मन्त्री र सचिवको स्वार्थ नमिल्दा स्वीकृत भएको छैन । अध्ययनका लागि भन्दै मापदण्ड कहिले मन्त्री र कहिले सचिवको कोठामा अल्झिने गरेको छ ।

गत मङ्सिरमै बनेको मापदण्ड अहिलेसम्म स्वीकृत नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनमा समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने नदेखिएपछि मन्त्री अनिता देवीले मापदण्ड बनाउन लगाएकी थिइन् । मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा हुँदै आएको बेथिति केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले कार्यविधिको मस्यौदा बनिसके पनि अध्ययनको क्रममा रहेकाले स्वीकृत हुने चरणमा पुगिनसकेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मापदण्डको मस्यौदा बनिसक्यो,  मन्त्रीज्यूले अध्ययनका लागि लैजानु भएको छ । त्यहाँबाट फाइल आएपछि स्वीकृत हुन्छ ।’

सचिव सिंहले यो पटक बनेको मापदण्डले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा हुँदै आएको चलखेल अन्त्य हुने बताए ।

मापदण्डमा लगातार तीन वर्षदेखि संघीय कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र र काठमाडौँ उपत्यका आसपासका कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रो लाग्दै आएका छन् । अहिले सिंहदरबारमा उपसचिव र सहसचिवका लागि ठाउँ खाली छैन । सिंहदरबार र उपत्यकाका भित्रका कार्यालय भरिभराउ हुने तर उपत्यका बाहिर कर्मचारी अभाव हुने देखिएपछि बढुवा भएर र खुलाबाट आएका उपसचिवलाई जसरी पनि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाउने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार शाखा अधिकृतका हकमा उसले माग गरेको अवस्था बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । उनले भने, ‘मापदण्ड स्वीकृत हुने चरणमै छ । अहिले बनाएको मापदण्डले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली हुन दिँदैन ।’

अहिले उपसचिवहरु नगरपालिका जान नमान्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनमा टेकेर शाखा अधिकृतलाई कामकाजको रुपमा पठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले अहिले बनाएको मापदण्डमा स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतको रुपमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव भएकालाई मात्रै निमित्तको रुपमा कामकाजमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको हकमा भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर कर्मचारी नै खटाइने भनिएको छ ।

मन्त्रालयमा अतिरिक्त कर्मचारीको भिडलाई सम्बोधन गर्न मापदण्डमा अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्ड स्वीकृत भएपछि खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्ष बनाइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार (क) र (ख) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवावधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजको मागबमोजिमको कार्यालय सरुवा गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

यस्ता छन् मापदण्ड

– नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भएका कर्मचारीलाई सुरुमै प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा अनिवार्य खटिनुपर्ने ।

– सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने ।

– स्थानीय तहमा बसेर काम गरेको कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव भएका शाखा अधिकृतलाई मात्र निमित्तको जिम्मेवारी दिने ।

– प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई धेरै प्राथमिकता दिइने ।

– अवकाश हुन पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नपठाउने ।

– अत्यन्त संवेदनशील समस्याबाहेक अन्य जुनसुकै कारण देखाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल एक पालिकामा एक वर्ष अनिवार्य गर्ने ।

– विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख–असारसम्म) मा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने ।