काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रभु साहले पर्यटन बोर्डमाथि आक्रोश पोखेका छन् । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका खातिर देश–विदेशमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि, मुलुकभित्रका पर्यटन गन्तव्य तथा धर्म संस्कृतिको समान विकास एवम् उत्थान गर्नका लागि भनेर निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिए पनि सो अनुसारको काम हुन नसकेको भन्दै सांसद साहले आक्रोश पोखेका हुन् । 

सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले बोर्डको काम कारबाही र पर्यटन क्षेत्रको विकासको मुद्दामा बिहीबार समितिको बैठक डाकेको थियो । उक्त समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद साहले पछिल्लो समय बोर्डले उद्देश्यअनुसार काम नै गर्न नसकेको दाबी गरे । 

‘जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ २०५३ सालमा बोर्डको स्थापना गरिएको थियो, त्यो अनुसारको उपलब्धि पाउनै सकिएन । बोर्डभित्रकै कर्मचारीहरू स्वार्थमा लाग्दा कसले कुन प्रोजेक्ट लिने र कुन पाउने भन्नेमै भागबन्डामा बोर्ड रुमलियो । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रिए त भनियो, तर कसको इफोर्टले यति पर्यटक भित्रिएको हो ?’ प्रश्न गर्दै सांसद साहले भने– ‘बोर्डको गतिविधिले त पर्यटक भित्रिएका होइनन् । ल स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ, नियमित पर्यटक यति हो र बोर्डको पहलमा यति पर्यटक थपिए ? सक्नुहुन्न ।’

बोर्डको वार्षिक बजेटको कम्तीमा ६० प्रतिशत खर्च अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको प्रचारप्रसार र मार्केटिङमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बोर्ड सानातिना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनले आरोप लगाए । बोर्डले बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसारमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि आजभोलि गाउँ गाउँका साना पाटी पौवा र मन्दिर बनाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको उनले बताए । 

थप पर्यटन बोर्डले देशभित्रका सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र कलालाई समान हैसियतमा विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा असमान रूपमा आफू अनुकूल विभेदको काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । खास गरी मधेस प्रदेश, जनकपुर, मिथिला, लुम्बिनीको क्षेत्रमा काम गर्न बोर्डले कन्चुस्याई गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । 

सोही अवसरमा सांसद साहले बोर्डको बजेट, खर्च गर्ने परिपाटी र लेखा परीक्षण सन्तुलित नभएको भन्दै यसतर्फ समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । करोडौं खर्च गरेर बोर्ड पाल्नु र अर्को समान प्रकृतिको पर्यटन विभाग पाल्नु हानिकारक रहेको उनले बताए । 

‘कि त पर्यटन बोर्ड खारेज हुनुपर्‍यो कि त बोर्ड । एउटै प्रकृतिको समान दुई संस्था राख्नु उचित हुँदैन’ सांसद साहले भने, ‘दुईवटा संस्था राखेर खर्च बढाउने भन्दा बढीभन्दा बढी काम गर्ने एउटै संस्था चाहिएको छ ।’