काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले १० दिने सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुस २ गते आयोजित त्रिविको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमा पहिलोपटक मेरिटोक्रेसीबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यस्तै पुस १० गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा गराएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरिने बताएका थिए ।

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उनको उद्घोष थियो । तर, व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ ।    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा छनौट तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले दरखास्त आह्वान गरेको हो । दरखास्त आह्वान गरेको सूचनाबारे यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा हुन थालेको छ । सार्वजनिक सूचनाको बुँदा नम्बर (ङ) का विषयमा चर्को आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीको मेरिटोक्रेसीको चर्चा भइरहेको छ ।

बुँदा नम्बर (ङ) मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिन समेत) ब्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

तीबाहेक स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू, प्राध्यापकको सुरुको नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्ने छ । विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारी जो तीन वर्ष उक्त पदमा बसेर काम गरेको भएमा पनि उपकुलपति हुनका लागि योग्य मानिनेछ ।

जबकि एउटा सामान्य कार्यकारी तथा सदस्य सचिव नियुक्तका लागि वर्षौको कार्यानुभवको माग हुने गरेको छ । तर, त्रिविको उपकुलपतिका लागि भने तीन वर्ष कुनै पनि पदाधिकारी भएर काम गरेको खण्डमा योग्य मानिनेछ ।

गत कात्तिक १६ गतेदेखि त्रिवि निमित्तको भरमा चलेको छ । उपकुलपति प्राडा.धर्मकान्त बाँस्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि १९ कात्तिकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाध्यक्ष प्राडा.शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । तीन महिना कार्यवाहक राख्न पाउने त्रिविको प्रावधानअनुसार भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्रिविका रजिष्ट्रार पेशल दाहालको समेत कार्यकाल पुस ९ गतेबाट सकिएको छ । उक्त पद पनि रिक्त छ । त्यस्तै त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य पद पनि खाली छ ।