मकवानपुर । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएसँगै एक प्रकारले निकासको बाटो देखिएको छ । गत मंगलबार सर्वोच्चले सडक विस्तारको विषयमा परेका रिट निवेदनहरु खारेज गरेसँगै सडक विस्ताका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरु पनि आ–आफ्ना योजना बाउन केन्द्रित भइरहेका छन् ।

राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने चासो स्थानीयवासीमा बढेको छ । सर्वोच्चमा परेको सडक विस्तारको रिट निवेदन खारेज भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो बनेको छ । यद्यपि डिभिजन सडक कार्यालय भने अहिले नै सडक विस्तारका लागि अघि बढ्ने मुडमा देखिँदैन । कार्यालय सर्वोच्चमा परेका थप मुद्दाको निर्क्यौल र माथिल्ला निकायको आदेशको पर्खाइमा छ ।

यसैबिच हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट समन्वय र सहकार्यमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा हेटौँडा उपमहानगरले जोड दिइरहेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाका अनुसार स्थानीय सरकारका तर्फबाट सडक विस्तारका विषयमा आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

हेटौँडा बजारक्षेत्रको मुख्य सडकको २५–२५ मिटर विस्तार गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि एकमत रहेको र सडक विस्तारको समयमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने योजना अनुसार अघि बढेको उनको भनाइ छ । स्थानीय नागरिकहरुको संरक्षणसँगै विकासको कामलाई तीव्रता दिन उपमहानगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताइन् ।

सडक विस्तारको काम नहुँदा उपमहानगरपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको मेयर लामाको भनाइ छ । ‘स्थानीय नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ । कुनै नागरिक पनि सुकुमवासी बन्नु हुँदैन । कसैलाई पनि अन्याय गर्नु हुँदैन, उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । सोही अनुसार हामी सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ ।’

मेयर लामाले सडक विस्तारको विषय संघीय सरकार अन्तर्गतको सडक कार्यालयको रहेकाले सबैभन्दा पहिला सो कार्यालयले चासो लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले सघाउने भनेका छौँ । हामी आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न तयार छौँ,’ उनले भनिन् ।

यो पनि

सडक विस्तारमा समन्वय गर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको निर्णय

हेटौँडा सडक विस्तार योजनामा विवाद चर्किँदै

सडक विस्तारका सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सोच विभिन्न निकायहरुसँगको छलफलमा राखेको उनले बताइन् । उनका अनुसार सडकको क्षेत्राधिकार अनुसारको बाटो निर्माण पश्चात त्यसलाई आकर्षक र व्यवस्थित बनाउन उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएको छ । सडक भत्काउने मात्र भन्दा पनि बनाउने कामको लागि तत्परता र स्रोत सुनिश्चितताको पहल उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको उनले बताइन् ।

‘हामीले सडक विस्तारमा आइपर्ने स्थानीयहरुको समस्या पनि सम्बन्धित ठाउँमा राखेका छौँ । सडक विस्तार भनेर भत्काउने मात्र होइन, बनाउने हो । बनाउने योजनासहित स्रोत सुनिश्चितताका लागि हामीले दबाब बढाएका छौँ,’ मेयर लामाले भनिन्, ‘बजार क्षेत्रको असरल्ल बिजुली र अन्य तारहरुको भूमिगत व्यवस्थापनका लागि हामीले भनेका छौँ । आकर्षक र व्यवस्थित बजारको परिकल्पना हाम्रो छ । हेटौँडाको पहिचान मासिन्न । हेटौँडालाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित सहर बनाउन हामी सचेत छौँ ।’

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार पश्चात आइपर्ने समस्या मापन गर्ने र हेटौँडा बजार क्षेत्रका व्यवसायीहरुको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले योजना निर्माण गरेको उनले बताइन् । व्यवसायीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर व्वसायीहरुसँग छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

हेटौँडा सडक विस्तार : सरकारी संयन्त्रले नै टेरेनन् सडक ऐन

हेटौँडा बजारको स्थायित्वका लागि सडक विस्तारको पक्षमा छु : उपमेयर बानियाँ

हेटौँडा बजार क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यवसायी हुन् हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँ । सडक सीमामा उनको ३ वटा घर र एउटा कपडा पसल छ । सडक विस्तार हुँदा उनको ३ वटै घर र व्यवसायामा क्षति पुग्छ । तर, आफू हेटौँडा बजारको स्थायित्व र दिगो व्यवस्थापनका लागि सडक विस्तारको पक्षमा रहेर समन्वयका काम गरिरहेको उपमेयर बानियाँले बताए ।

‘संख्यात्मक हिसाबले म पीडित हुँ । व्यवसाय पनि प्रभावित हुन्छ । सडक विस्तारमा पीडित भएको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउँदा मैले पनि पाउँछु । म विकासको बाधक बन्दिनँ । मेरो घर पनि भत्किन्छ । सडक विस्तारको काम गर्दा सबैभन्दा पहिले मेरो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको छु,’ उनले भने, ‘सडक विस्तार हुनुपर्छ किनकि हेटौँडा बजार लगातार खुम्चिने क्रममा छ । हेटौँडा बजारको दिगो स्थायित्व छैन । कयौँ व्यवसायी पलायन भएका छन् । २५ मिटरको समस्याले व्यवसायीले लगानी गर्नेकि नगर्ने भन्ने द्विविधा छ ।’

बजारको स्थायित्व र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

हालै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेजीले सडक विस्तारमा एक हिसाबले निकास दिइसकेको उनले बताए । सडक विस्तारमा विषयमा कसैले खुसी वा दुखी भएर अतिरञ्जित ढङ्गका काम गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ । वास्तविक पीडितको हकमा स्थानीय सरकारले नागरिकहरुलाई सुकुमवासी बन्ने अवस्था आउन नदिने उपमेयर बानियाँले बताए । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सडक विस्तारका कारण हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सुकुमवासी नै बन्ने अवस्थामा ३ वटा परिवार रहेका उनको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी र स्थानीय घरधनीहरुलाई पुनर्निर्माणमा अग्रसर गराउनु पर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

हेटौँडा सडक विस्तार : पाँच सयभन्दा बढी घर भत्किने, छ सय व्यवसायी प्रभावित हुने

पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा खण्ड : साँघुरो र जीर्ण सडकले दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो

‘२०३४ सालदेखिको सडक विस्तारको अन्योल हटेको छ । हामी संघीय सरकारलाई भत्काउने भन्दा पनि बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा दिन समन्वय गर्छौं । सडक विस्तारपछिका समस्याहरुलाई स्थानीय नागरिक र व्यवसायीहरुसँगको छलफलबाट टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उपमेयर बानियाँले भने, ‘हाम्रो गणनामा छुट भएको हुन सक्छ । हामीले त्यस सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यस्ता परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ । अहिलेको आर्थिक संकटमा मानिसहरुसँग पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नै छैन ।’

यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ऋण प्रवाहका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । निश्चित समयभित्र तिर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीका साथ घरधनीलाई सहायता प्रदान गर्ने योजना आफूहरुले बनाएको उनले बताए ।

हेटौँडा सडक विस्तार : न तथ्याङ्क छ, न त योजना

बजेटमा पथलैया–नारायणगढ सडक विस्तार योजना