मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व बढ्दो छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका कारण वन्यजन्तु र मानिसबिचको द्वन्द्वबाट भौतिक तथा आर्थिक हानि नोक्सानीको दर उच्च छ ।

वन्यजन्तुका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरले खाद्य सुरक्षाको विषयमा चुनौती थपिएको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा वन्यजन्तु र मानिसहरुको द्वन्द्वका कारण क्षति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट विगत १८ महिनामा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ती १० जिल्लामा वन्यजन्तु र मानिसबिचको द्वन्द्वका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३९ जना घाइते भएका छन् ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हटौंडाको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अवधिमा भएका २४ घटनामा करोडौँ रकम बराबरको आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण १० जिल्लामा ५ जनाको ज्यान गएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् । उक्त अवधिमा भएका १२ वटा घटनामा मकवानपुर र चितवनका नागरिकहरु बढी प्रभावित बनेका छन् भने जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट २ लाखभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।

किन हुन्छ वन्यजन्तु र मानिसबिच द्वन्द्व ?

नेपालको संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज मानव बस्तीकै माझ छन् । आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि सोही क्षेत्रमा मानिसहरुले आफ्नो क्रियाकलाप बढाउने गर्दछन् । सोही क्रममा जब मानव र वन्यजन्तुबिच भेट हुन्छ, तब द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।

नेपालमा वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तुको संख्या बढ्दो क्रममा छ । वनसँगै जोडिएका बस्ती र मानवीय क्रियाकलापसँगै विकास निर्माणका कामले संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष)मा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । मानव र वन्यजन्तुबिच सुमधुर सहअस्तित्व बन्न सकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा मानिस र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व पनि बढ्दो क्रममा छ ।

नेपालको संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज मानव बस्तीकै माझ छन् । आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि सोही क्षेत्रमा मानिसहरुले आफ्नो क्रियाकलाप बढाउने गर्दछन् । सोही क्रममा जब मानव र वन्यजन्तुबिच भेट हुन्छ, तब द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।

मानिस र वन्यजन्तुले एकले अर्काको क्षेत्रमा अतिक्रमण थाल्छ र अवस्था द्वन्द्वतर्फ धकेलिने गर्छ । जङ्गली जनावरका कारण मानिस घाइते, अङ्गभङ्ग तथा मृत्यु हुने, पशुधनको क्षति, घरगोठको नोक्सानी, अन्नबाली, फलफूल, भण्डारण गरेको अन्नपातसमेतको क्षति हुने गरेको छ भने मानिसका तर्फबाट जनावरमा हुने क्षतिमध्ये वन विनाश, चोरी सिकार, वन क्षेत्र अतिक्रमण, आगलागीका क्रियाकलाप पनि बढ्दो छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको पिरलो : जनावर र सेनाले दुःख दिए

संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु दोहोरो समस्यामा परेका छन् । एकातर्फ वन्यजन्तुको सिकार हुने खतरा र अर्कोतर्फ निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएका सेनाहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण स्थानीयहरु मर्कामा परेका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानामा अवस्थित मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका नागरिकलाई सधैँ यो समस्याले पिरोल्छ । मनहरी–६, जोगीतालकी कुमारी रुम्बा जनावर र सेनाका कारण जीविकोपार्जनका लागि घाँसदाउरा गर्न समेत नपाउने अवस्था रहेको बताउँछिन् ।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण वन्यजन्तुको आक्रमणसँगै सेनाको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै भोग गर्दै आएको जग्गा भए पनि त्यसमा न उत्पादन गरेर खान सक्ने अवस्था छ, न त अन्य कुनै काम गर्न सकिन्छ । बाली लगायो, जनावरले मासिदिन्छ । मान्छेलाई नै कतिबेला आक्रमण गर्ने टुङ्गो छैन । घर नजिकै वन छ तर घाँसदाउरा संकलन गर्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘दाउरा घाँस गर्न जाँदा सेनाले हप्काउने, हँसिया खोस्ने, ५०० रुपैयाँ जरिवाना लगाउने गर्छन् । हामीले जीवन चलाउन घाँस दाउरा गर्न त पाउनुप¥यो ।’

सोही स्थानकी स्थानीय शान्तिमाया घलानको समस्या पनि उस्तै छ । जनावरले खेतीबालीमा नोक्सान गर्नुका साथै रातिको समयमा आएर घरगोठ भत्काउने र मानिसहरुलाई आक्रमण गर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले गाईवस्तुलाई घाँसदाउरा गर्न वनमा जान पाउनुपर्ने बताइन् । घर नजिकैको खोलामा नुहाउन लुगा धुन जाँदा पनि सेनाले जरिवाना लगाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

जोगीतालका रामबहादुर लोप्चनले सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुको जनधनको सुरक्षाका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका र क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।

स्थानीय डम्बरबहादुर मोक्तानले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट धनजनको क्षति हुनबाट रोक्न सरकारले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानामा कंक्रिट पर्खाल आवश्यक रहेको बताए ।

‘मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले उपयुक्त विकल्प दिनु प¥यो,’ उनले भने, ‘जंगली कन्दमूल खोज्न र स्थानीय नदीमा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्न दिनुपर्छ ।’

मनहरी–६ का पूर्व वडाध्यक्ष गोपीलाल मोक्तानले २०३२ सालदेखि जग्गा उपयोग गरे पनि पुर्जा नपाएको गुनासो गरे । लालपुर्जा नहुँदा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमै नापजाँच गरे पनि निकुञ्जका कारण रोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको बस्तीको सुरक्षाका लागि जनावर छिर्न नसक्ने गरी घेराबेरा निर्माण गर्नुपर्छ ।

ऐन संशोधन गराउँछु : सांसद बर्तौला

मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित संघीय सांसद एवम् नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले निकुञ्ज ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । केही दिन अघिमात्र मनहरी–६ का स्थानीयहरुसँग छलफल गर्दै उनले मध्यवर्ती सम्बन्धी अहिलेको कानुनले विकास निर्माणमा पनि समस्या भइरहेकाले त्यसलाई संशोधनका लागि आफ्ना तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।

‘जनताको हित विपरीतको नीति निकुञ्ज ऐनले लिएको छ । एउटै देशमा २ वटा शासन व्यवस्था हुने भएको छ । वनको सरकार एउटा हुने अनि हामीले निर्वाचित गराएर बनाएको सरकार अर्को हुने । २ सरकारको आदेश मान्नु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ । निकुञ्जको वार्डेन हावी हुँदा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले संशोधनका लागि ल्याएको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा आवश्यक परिवर्तन गर्न अन्य पार्टीका सांसदहरुसँग सहकार्य गर्नेगरी अघि बढेको बर्तौलाको भनाइ छ । अन्य विषयमा लिएका अडानलाई छाडेर पनि निकुञ्ज ऐनका महत्त्वपूर्ण बुँदामा संशोधन गराउने पहल आफूले गरिरहेको उनले बताए ।

मध्यवत्र्ती क्षेत्रको समस्या मकवानपुरको मात्र नभएर नेपालका ३४ जिल्लाका नागरिकको साझा समस्या रहेको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘मध्यवर्तीको खारेजी वा सिमाना हेरफेर आवश्यक छ । निकुञ्ज ऐन संशोधन आवश्यक छ, यसका लागि पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘जनताको हित विपरीतको नीति निकुञ्ज ऐनले लिएको छ । एउटै देशमा २ वटा शासन व्यवस्था हुने भएको छ । वनको सरकार एउटा हुने अनि हामीले निर्वाचित गराएर बनाएको सरकार अर्को हुने । २ सरकारको आदेश मान्नु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ । निकुञ्जको वार्डेन हावी हुँदा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारलाई निकुञ्जको कोर एरियालाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको उनले बताए । जङ्गली जनावरलाई बस्ती प्रवेशमा रोक लागाउन कंक्रिट वाल लगाउन सरकारसँग माग गरेको र उक्त प्रोजेक्ट महँगो भएको खण्डमा सोलार अपसेट तारबार लगाउन माग गरेको उनले प्रस्ट पारे ।