कूटनीतिमा एउटा भनाइ छ– ‘जे देखिन्छ त्यो हुँदैन र जे देखिँदैन त्यही हुन्छ’, नाकाबन्दीका क्रममा भारतसँग अडान लिने ठानिएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली वामगठवन्धनबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री हुँदै सत्ताको दोस्रो पारी खेल्दै छन् । महाकाली सम्झौतामा बिवादित आफ्नो पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीभएपछि ओलीले ‘राष्ट्रवाद’ को जगमा पखालेका थिए । नेपालमा भारत निकट र भारतमा चीन निकट भनेर कहलिएका ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल कुटनीतिक सन्तुलनका हिसावले चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ । यसैबीच भर्खरै उनले भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे । भ्रमण सकेर विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ ओलीले भने–‘यो भ्रमण यथार्थमै उपलब्धिमूलक रह्यो’ । त्यसो त आफ्नो भ्रमणलाई सफल बताउने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भ्रमणदलमा थिए ।

एमाले सचिवसमेत रहेका ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र तपाईं आफै पनि तीन दिवसीय भारत भ्रमण ‘यथार्थमै उपलब्धिमूलक’ रहेको बताउनुभयो, के आधारमा उपलब्धिमूलक भन्न खोज्नु भएको ?

भारत भ्रमण जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रष्ट शब्दमा संसदसामु र खास गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा, भ्रमणको उद्देश्य मूलतः सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा माथि उठाउनु हो भन्नु भएको थियो । हामीले कुनै सम्झौता अथवा अर्को अपेक्षासहित भ्रमणको लक्ष्य तय गरेका थिएनौँ । विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा जे–जस्ता उतार–चढाव आए ती उतार–चढावहरूको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भयो र २१औँ शताब्दी सुहाउँदो असल छिमेक सम्बन्ध जसको जगमा– पारस्परिक सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ र विश्वास हुन्छन्, ती कुराको जगमा सम्बन्धलाई पुनरपरिभाषित गरौँ, विगतमा हाम्रा सम्बन्धहरूमा कतिपय कुराहरू प्रतिविम्बित भएनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु भ्रमणको उद्देश्य थियो । तसर्थ भ्रमण निकै फलदायी भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।

हामीले जुन गहिराइका साथ भारतसँग समग्र पक्षहरूका बारेमा छलफल ग¥यौं, मलाई लाग्छ, त्यो खुलस्त छलफलले आगामी दिनमा सम्बन्धले नयाँ चरणको नयाँ यात्रा र उचाइ हासिल गर्नेछ । हामीले सम्बन्धको प्रगाढताको अर्थमा भ्रमणलाई फलदायी भनेका हौँ । त्यसका साथै केही सहमति गरिएका छन्, जुन महत्वपूर्ण छन् । विगतमा धेरै सहमति भए तर सहमति र कार्यान्वयनबीच निकै ठूलो अन्तर छ । सम्झौता र समझदारीको लामो लिस्ट बन्छ तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । त्यसैले यसलाई समयबद्ध र कार्यतालिका निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेका छौँ । हाम्रो के बुझाइ रह्यो भने बरु सकिँदैन भने तिनलाई पन्छ्याएर भए पनि ठोस रूपमा हुन सक्ने काममा जोड दिउँ । यस सन्दर्भमा तीनवटा प्रस्ताव– जल परिवहन, रेल यातायात र कृषिमा आदानप्रदान साझेदारी, यद्यपि यसले सम्झौताको रूप लिन बाँकी छ, यी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको विकास र ‘कनेक्टिभिटी’मा यसले निकै ठूलो प्रभाव पार्छ ।

सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा माथि उठाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ ?

पहिलो, मैले अघि सम्बन्धका पाँच आधारको कुरा गरेँ– पारस्परिक सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अहस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ र विश्वासको जगमा हाम्रो सम्बन्ध विकसित हुनुपर्छ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । नेपालमा लामो समयसम्म एक खालको भाष्यको निर्माण गरियो । जस्तो कि यहाँको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । त्यस भाष्यको आधारमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत एकखाले हिस्सेदार हो, त्यसैले प्रत्येक परिवर्तनमा उसले बोल्ने हक राख्दछ तथा उसका चासोहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनियो । त्यस भाष्यका आधारमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई नेपालको अङ्ग जस्तो बनाइयो ।

दोस्रो, भारतलाई सधैँ दाताका रुपमा र नेपाललाई सधैँ ग्रहणकर्ता अथवा याचकका रुपमा, मूलतः हामी भारतवेष्ठित भएको नाताले सम्बन्धको असमानतालाई स्वीकार गरेको स्थिति, अझ कतिपयले त नेपाल सन्धि नियन्त्रित देश हो भनेर पनि बहस चलाउन खोजे । तेस्रो, हाम्रो सांस्कृतिक सानिध्यता, जनस्तरको सम्बन्ध, खुला सिमाना जस्ता केही खास पक्षहरू छन् । ती यथार्थ हुन्, तर त्यसलाई विस्तार गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘विशेष सम्बध’ हो भन्दै नेपाल भारतको सुरक्षा छातामा पर्छ भन्ने भाष्य विगतमा स्थापित गर्ने कोसिस भयो, जुन सही कुरा होइन ।

निःसन्देह नेपाल–भारतको जस्तो सम्बन्ध अन्य धेरै देशहरूबीच नहोला । खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटता, जनस्तरको सम्बन्ध आदि कुरा हुँदाहुँदै पनि यी दुई देश स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हुन् । आकारमा सानो र ठूलो हुनाले, सामथ्र्यमा बलियो र कमजोर हुनाले, विकासको गतिमा विकसित र अल्पविकासित हुनाले दुई देशको सार्वभौमितामा फरक पर्दैन । खास गरेर केपी ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्वको कालदेखि स्थापित गर्न खोज्नुभएको मान्यता के हो भने सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र स्वाधीनता बराबरी हुन्छ । हामीले यही मान्यतामा रहेर सम्बन्धलाई स्थापित गर्न खोज्यौँ । यो मान्यता स्थापित गर्न हामीले थुप्रै प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

अघि मैले सङ्कथनको कुरा गरेँ, हाम्रोमा पनि एकखाले बुझाइ छ । म अहिले एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञको किताब पढ्दैछु, त्यहाँ पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो कि– भारतले नेपालमा यति धेरै सहयोग गर्दा पनि भारत विरोधी बुझाइ किन छ ? भारतप्रति नेपालीहरू किन गुनासो राख्छन् ? तर उहाँहरू कसैले पनि यी कुराहरूलाई कुन कोणबाट हेर्नु भएन भने संसारमा त्यस्ता निकै कम उदाहरण फेला पार्नुहुन्छ, जहाँ अर्को देशको सीमारक्षाका लागि अर्को देशका युवाहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदान गरिरहेका छन् । त्यो बलिदान उहाँहरूले देख्नुहुन्न ।

अझै लामो समयसम्म कस्तो बुझाइ रह्यो भने भारतमा ५०–६० लाख नेपाली छन् र उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न पाउँदा नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ । जबकि पछिल्लो तथ्यले करिब ७–८ लाख नेपाली भारतमा काम गरिरहेको र त्यति नै सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा काम गरिरहेको देखिएको छ । अझ नेपाल त भारतीय रेमिट्यान्सको एउटा उच्च स्रोत रहेको कुरा पनि सतहमा आएका छन् । मैले भन्न खोजेको के भने हामी परस्पर अन्तरनिर्भर छौँ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न कतिपयलाई गारो परिरहेको छ । हामीले त्यही कुरालाई बदल्न खोजेका हौँ ।

पहिलो कुरा, नेपाल–भारत सम्बन्ध समानतामा आधारित दुई स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध हो । दोस्रो, हामी परस्पर अन्तरनिर्भर छौँ । तेस्रो, विगतमा समस्याहरू रहे, समस्या रहनुमा खास गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले जोड दिनु (खासमा मैले भारतीय पक्षलाई मात्र दोष दिएको छैन । कहिले काहीँ हामीले पनि ती कुरालाई सहज ढङ्गले स्विकार गर्छौं । कतिसम्म भने पार्टीभित्रका सन्तुलन अथवा सङ्घर्षमा समेत बाह्य पक्षलाई निम्त्याउने नेताहरूले गल्ती गरे)ले सम्बन्धमा उतार–चढाव देखाप¥यो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा हामीले नयाँ सम्बन्धको कुरा गरेका हौँ ।

यस पटकको भ्रमणमा तीन कुरा भए । पहिलो, हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफल गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो बटम लाइन थियो । किनभने हाम्रा आन्तरिक पक्षहरू छन्, जसका कारण र समाधान दुवै हामी नै हौँ । दोस्रो, सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाउनु जरुरी छ, जसका लागि २१औँ शताब्दीले माग गरेका अनुरुप विषयहरूलाई अघि बढाउनु पर्नेहुन्छ । तेस्रो, एक जमाना थियो, जतिबेला सन् १९५० को सन्धिको विषय उठाउनु भयङ्कर ठूलो दुस्साहस र गलत काम गरे जस्तो ठानिन्थ्यो । जस्तै, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले यो विषय उठाउँदा धेरैलाई त्यसले तरङ्गित पारिदियो । तर आज समय फेरिएको छ, हामी दुवै देशबीच प्रबुद्ध समूह बनाएर त्यसमाथि सघन छलफल गरिरहेका छौँ । मलाई विश्वास छ, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरेर एउटा नयाँ सन्धिको आधार तयार हुनेछ । यी सबै कुराको उद्देश्य मित्रतालाई नयाँ उचाइमा लैजानु हो ।

जसरी भारतलाई नेपालको हिस्सेदारका रुपमा बुझिन्थ्यो, त्यसमा भारतीय चाहना विपरीत नयाँ संविधान निर्माण, कार्यान्वयन, गठबन्धन र सरकार निर्माणसम्म जसरी आइयो, त्यसपछि हामी नयाँ आधारमा छौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

निश्चय नै, यस बीचको मेरो बुझाइ र मान्यता के हो भने तपार्इं आफ्नो राष्ट्रिय हितमा अडिग रहनुभयो भने तपाईंले आफ्ना मान्यताहरूलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालमा ती मान्यताहरू स्थापित भए । म ती पुराना सन्दर्भहरू धेरै कोट्याउन चाहन्न किनभने हामी अतितमुखी भएर होइन कि भविष्यमुखी भएर सोच्नुपर्छ । विगतका घाउ कोट्याइरहनुको अर्थ हुँदैन तर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नेपालले सिकेको पाठ, तपाईं आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्न आफै सक्षम हुनुहुन्छ र त्यसो गर्दा आइपर्ने कठिनाइहरूको पनि तपाईं आफैले सामना गर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो समय नेपालले भोगेको यो महत्वपूर्ण पाठ र सफलता हो ।

मलाई लाग्छ, यसबाट भारतले पनि थुप्रै पाठ सिक्यो । हामी दुवै देश यति अन्तरसम्बन्धित छौँ भने हामी मिलेर अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो, समानतामा आधारित भएर आर्थिक लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहेर काम गर्न किन सक्दैनौँ ? अहिलेको हाम्रो भ्रमणको सन्देश त्यही थियो । हामीलाई खुसी लाग्छ, हामीले विगतको भन्दा धरै नै विषयमा केन्द्रित भएर, आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर कुरा ग¥यौँ । अन्य विषयमा अलमलिने हाम्रो छलफल, बहसलाई हामीले आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेका छौँ । यसमा हामीले दुई देशका बीचमा निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको व्यापार असन्तुलन जुन नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादनको एक तिहाइ हुन आउँछ । त्यसको पनि झण्डै ८० प्रतिशत व्यापारघाटा भारतसँगै छ । हाम्रो निम्ति यो खतराको सूचक हो । यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा पनि भारतसँग हाम्रो निकै गहन छलफल भएको छ ।

तपाईंहरूलाई सानो लाग्ने कुरा हाम्रा लागि ठूलो हुनसक्छ । एउटा भनाइ छ नि– पहाड त म सजिलै नाघ्न सक्थेँ तर के गर्नु मेरो जुत्तामा सानो ढुङ्गा अड्किएको छ भनेजस्तै भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच सामान्य कुरा हो तर यसबाट नेपाललाई धेरै फरक पर्छ । जस्तै, सिमानामा भारतीय प्रहरी र एसएसपीले गर्ने व्यवहार कुनै केन्द्र सरकारको नीति अन्तर्गत भएन होला तर त्यसमा पर्ने नेपालीलाई भारतले ग¥यो भन्नु स्वभाविक हो । त्यही भएर यस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुस् भनेर हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ । यस विषयमा भारतीय नेतृत्व निकै गम्भीर थियो ।

‘यथार्थमै उपलब्धिमूलक भ्रमण’मा कुन–कुन विषयमा छलफल भए, स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

नेपाल–भारतको सन्दर्भमा कतिपय अन्यौल, अस्पष्टता र भ्रमहरू सिर्जना गरिएका थिए । जस्तो कि हामीले कतिपय सन्दर्भमा पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी पाउँथ्यौँ, ती सबै मेटाएर स्पष्ट पार्दै मैले माथि भनेका पाँच विषयमा छलफल भयो ।

मेटाएर नै ?

कस्तो छ भने दुई देशको बीचमा असल सम्बन्ध नचाहने पनि छन् । त्यसलाई हामीले नदेखेझैँ गर्न मिल्दैन । सधैँभरी अस्थिरतामा खेलिरहन चाहने तत्वहरू पनि छन् । त्यो उनीहरूको प्रोजेक्ट हुनसक्छ ।

भारतीय पूर्वअर्थमन्त्री पी चितम्बरमले एउटा लेखमार्फत भारत दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का, भुटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, नेपाल लगायत देशमा आफ्नै नीतिका कारण अल्झेका उल्लेख गरेका छन् । तपाईंले भारत सरकारकै नीतिको कुरा गर्न खोज्नुभएको कि उसका अन्य विङ्सहरू ?

सरकार कसलाई भन्ने भन्ने पनि कहिलेकाँही प्रश्न उठ्छ । भारतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र भारतीय कर्मचारीतन्त्रका बीच रहेको ग्यापका बारेमा पनि चर्चा हुनेगर्छ । अहिले म त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्न । हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ रहे त भन्दा कतिपय देशले राज्यसँग राज्यको सम्बन्धमा आफूलाई सीमित राखेका छन् । त्यतिबेला राज्यको वैधानिक प्रतिनिधि जो होे, उसँग मात्र सम्बन्ध राख्दा कुनै भ्रम र अन्यौल रहँदैनन् तर हामीले राज्य र गैरराज्य सबैसँग खेल्न खोज्यौँ । यसरी गर्दा धेरै कुरा गिजलियो र गाँजियो भन्ने विश्लेषण छ । त्यसैले हामीले अब भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा सम्बन्धको मुख्य आधार भारतको वैधानिक सरकार र नेपालको वैधानिक सरकार नै हो ।

भन्नुको अर्थ ‘स्टेट टु स्टेट’ सम्बन्ध नै हाम्रो सम्बन्धको मुख्य आधार हो । हामीबीच रहेको जनस्तरको सम्बन्ध आफ्नै ठाउँमा छ तर सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने आधार त्यही हो । भारतले पनि नेपालमा निर्वाचनमार्फत जुन सरकार स्थापित हुन्छ, उसैसँग सम्बन्ध राखेमा मलाई लाग्छ धेरै कुरा हल भएर जान्छ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा यस्तो भएन । त्यसो हुन नसक्दा कतिपय सन्दर्भमा कुन पार्टी उसको पक्षमा र कुन पार्टी उसको पक्षमा छैन, पार्टीभित्र कुन नेता उसको पक्षमा छ र कुन नेता उसको पक्षमा छैन भन्ने जस्ता कुरा पनि सतहमा आए, जुन उचित थिएनन् । कुनै पनि देश त्यसरी अल्झनु हुन्न । मलाई लाग्छ, भारतको यसप्रतिको बुझाइ क्रमशः स्पष्ट हुँदैछ । जसरी तपईंले ‘मेटाएरै’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो नि, म के भन्छु भने यस पटक सुरुवात भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले नै राज्य र राज्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो सरकार निर्माण हुनुभन्दा अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेशमन्त्री सो पार्टीका अध्यक्षलाई भेट्न नेपाल आउनुभयो । तपाईंले भनेको कुरा र व्यवहार मिल्यो र ?

यसलाई मैले दुई हिसाबले हेर्ने गरेको छु । नयाँ जनादेश आयो, जनादेश प्रष्ट थियो । जनादेश प्रष्ट भैसकेपछि त्यसलाई हामीले ‘ओनर’ गर्छौँ र नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने सन्देशलाई कुनै अन्यथा अर्थमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । किनभने कुनै पार्टीको बहुमत नभएको भए, गठबन्धनमा सङ्कट आएको भए अथवा भोलिको प्रधानमन्त्री को हुन्छ ? भन्ने बारेमा द्विविधा रहेको भए त्यो एउटा स्थिति हो । तर यहाँ द्विविधा थिएन र निर्वाचनले तत्कालीन सरकारलाई कामचलाउ बनाइसकेको थियो । यस्तो स्थिति तपाईंले अन्य कतिपय देशहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।

अमेरिकामा नोभेम्बरमा निर्वाचन हुन्छ र शपथग्रहण जनवरीमा मात्र हुन्छ तर त्यसबीच निर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गर्नुभन्दा अघि नै विभिन्न ढङ्गले भेटघाट गर्ने र तयारी गर्ने काम चलिरहेको हुन्छ । विशुद्ध कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तपाईंको भनाइलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ । तर मेरो जोड के हो भने भारत जसले विगतमा नेपालको संविधान घोषणा, त्यसको कार्यान्वयन, निर्वाचन, वामगठबन्धन लगायत जे विषयमा भारतको भूमिकालाई लिएर जे–जस्ता प्रश्नहरू उठेका थिए, त्यसमा हामी फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हाम्रो भूमिकाका बारे कुनै द्विविधा नरहोस् भन्ने सन्देशसहित जे पहल ग¥यो, त्यसलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ ।

सुष्मा स्वराजको त्यो भ्रमणलाई हामीले यसरी पनि त हेर्न सक्छौँ– अबको भावि प्रधानमन्त्रीलाई पहिलेदेखि नै आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि राज्य–राज्य होइन कि राज्य र पार्टीबीचको सम्बन्ध बढाएमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अघि बढाउन सहज हुन्छ । त्यसैको फलस्वरुप विशेष दूत पठाउनु राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले भने जसरी भन्दा पनि कसरी हेर्न बढी राम्रो होला भने नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि भारतका केही मान्यताहरू विभिन्न ढङ्गले प्रकट भए, संविधान कसरी बन्नुपर्छ, संविधान जारी गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि नाकाबन्दीको अवस्था, वाम गठबन्धनप्रतिको उसको दृष्टिकोण, निर्वाचनप्रतिको उसको दृष्टिकोण जस्ता अनेकौँ कुरा जसलाई यो नयाँ निर्वाचनमार्फत विल्कुलै खुला र स्पष्ट ढङ्गले नेपाली जनताले आफ्नो चाहना व्यक्त गरिसकेका थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा नयाँ जनादेशलाई हामी सम्मान गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ र नयाँ जनादेशको आधारमा बन्ने नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ भनेर भारत जस्तो निकट छिमेकीले भन्ने कुरालाई हामीले सहज ढङ्गले लिनुपर्छ । हामीले यसलाई त्योभन्दा फरक ढङ्गले अर्थ लगाउनु आवश्यक छैन ।

नाकाबन्दीको बेलामा चीनसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता भए । त्यो विषयलाई लिएर भारतीय पक्षमा एउटा ठूलो प्रश्न छ । जस्तै, नेपाल ‘वान वेल्ट वान रोड’मा सहभागी हुने र भारतसँग पनि सामान्य सम्बन्धको अपेक्षा गर्ने, यो कुरा कसरी सम्भव छ ? तपाईंले पहिले र आजको दिनमा भारतीय सत्तापक्षको मानसिकता कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ?

हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, नेपालका दुई छिमेकी मुलुक छन् । हामीलाई दुवै छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध, साथ र सहयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामी यी दुई देशको सम्बन्धलाई तुलना गर्न पनि चाहन्नौँ र यी दुई सम्बन्धलाई एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित गरेर अथवा जेलेर हेर्न पनि चाहन्नौँ । यी दुवै छुट्टा–छुट्टै स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन् । अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्ध विशुद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको छ, भलै त्यो भारत होस् अथवा चीनसँगको सम्बन्धको कुरा । यो सम्बन्धलाई लिएर कुनै पनि छिमेकीले मनमा कुनै सन्देह पाल्नु, प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन । हामीले पटक–पटक नेपालको स्थिर विदेश नीति हो र हामीले नेपालको भूमि अरू कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्नौँ भनेका छौँ ।

नेपाल कुनै ‘स्टाटिजिक एलाइन्स’मा जोडिँदैन र हाम्रा छिमेकीहरूका ‘लेजिटिमेट कन्सन’ (जायज चासो)लाई हामी सम्मान गर्छौँ । त्यसैले यस विषयमा कसैले सन्देह पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँहरूका बीच अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा नेपालले केही गर्न सक्दैन । हामी कसैको पक्षमा उभिन र ती प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रुपमा जोडिन चाहँदैनौँ । हामीले भारतसँगको रेलको सहमति गर्दा अब दुईवटा रेल ठोक्किने भए भनेजस्तो कुरा अगाडि आए, किनभने हाम्रो चीनसँग पहिलेदेखि नै रेलको सहमति भैसकेको थियो । मानिलिनुस् कि नेपाल पिँजडामा कैद भएको कुनै देश हो । मलाई यो हीन मनोभावनाले ग्रसित कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

भारतसँग रेल परियोजनामा भएको सहमतिबारे कुरा गर्दैगर्दा हामीले भारतसँग भएका विगतका सम्झौताहरूलाई पनि एक पटक नियाल्नु पर्ला । विगत चार दशकदेखि भारतीय परियोजना देशमा थाँती रहेको सन्दर्भमा नेपालमा भारतले रेल ल्याइदेला भन्ने कुरा आफैमा विरोधाभाष कुरा होइन र ?

भ्रमण के मानेमा उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले सुरुमै यहाँलाई एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरेको थिएँ । नेपाल–भारत सम्बन्धका बीचमा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर छ । त्यो यथार्थ हो । हामीले त्यहाँ जे कुरा भन्यौँ म तपाईंलाई अक्षरस भन्छु– ‘भारतले सरदर दिनमा ३० किमि सडक बनाउदो रहेछ तर महाकाली सन्धिसँग जोडिएको १३ सय मिटर बाटो नबनेको आज २१ वर्ष भयो ।’ यो गम्भीर प्रश्न हो ।

तर यसको अर्थ के विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्दैन ? भारतले त्यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामी देशको हितमा हुने नयाँ सहमति पनि गर्छौँ र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति ताकेता पनि गर्छौँ । साथै त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउँछौँ । मलाई लाग्छ, विगतमा कार्यान्वयन भएन भन्नुको अर्थ अब कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने होइन ।

सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ र अर्को शब्दमा यो वामपन्थीहरूको सरकार पनि हो । सन् १९५० को सन्धि, कालापानीमा अवैध रुपमा रहेका भारतीय सैनिक, लिपुलेक, सुस्ता, विराटनगरमा रहेको अवैधानिक कन्सुलेट कार्यालय हटाउने र समाधान गर्ने जस्ता विषय भ्रमणका क्रममा उठाउन तपाईंहरूले किन उपयुक्त नठानेको ?

तपाईंलाई कसले भन्यो यस्ता विषय छलफलमा उठेनन् भनेर ? यो धारणा नराखौँ न । सायद विगतमा संयुक्त वक्तव्यका फरमेटका आधारमा यस्तो धारणा बनाउनु भएको होला । विगतमा हामीले कस्तो देख्यौँ भने लामा–लामा संयुक्त वक्तव्य हुने, जसमा अनेकौँ खालका प्रस्ताव जोडिने तर तिनको खास कुनै मर्म नहुने । मानिलिनुस्, उठाउनका लागि विषयहरू उठाइएको हो । हामीले विषय उठाउनका लागि उठाएको हो कि समाधान गर्न ? समाधान गर्न खोजेको हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धका यस्ता कुनै पनि विषय छुटेका छैनन्, जसमा नेपाली जनताले उठाउँदै आएका सरोकार राख्दै गरेका विषयहरू हुन् । त्यसको समाधानका आफ्नै मोडालिटी छन् ।

१९५० को सन्धिबारे हामीले अघि पनि चर्चा ग¥यौँ । त्यसमा बौद्धिक समूहले काम गरिरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबको यो २१औँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध स्थापित गर्नेगरी त्यसमा पुनरावलोकन हुन्छ । सीमाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यही ढङ्गले कुरा उठाएका छौँ । थुप्रै काम भएका छन् तर खास गरेर सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा कामहरू बाँकी छन् । ती विषय टुङ्गिएका छैनन् । भारतको एउटा प्रस्ताव थियो, जति विषय टुङ्गिएको छ त्यसमा हस्ताक्षर गरौँ भन्ने, नेपालले नै सबै कुरा नटुङ्गिदासम्म हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो मान्यतालाई दृढतापूर्वक राख्यो । त्यसैले यी विषय उठेका मात्रै होइनन्, हामीले त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढाउन खोजेका छौँ ।

सन् १९६१ को युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सैनिकहरू बस्दै आएका छन्, सुस्ता र लिपुलेकका विषयमा भारतीयपक्षसँग नेपालको तर्फबाट तपार्इंहरूले के कुरा राख्नुभयो र त्यसमा भारतीय पक्षको कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो ?

म यसमा कति मात्र भन्छु भने जुन कुराहरू कूटनीतिक तहमा भैरहेका छन्, तीनलाई कूटनीतिक ढङ्गले नै समाधान गरिनु ठीक हुन्छ । म यहाँलाई यति मात्र भन्छु, वर्तमान सरकार नेपालको भूमि, सीमा र नेपाली जनताको हित रक्षाका निम्ति प्रतिबद्ध छ । त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानका निम्ति कटिबद्ध छ । नेपाली जनताको भावना के हो, हामीले बुझेका छौँ र इतिहासका यथार्थ के हुन्, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ । त्यसैले इतिहासका यथार्थलाई, जनताका भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समास्या समाधान गरिन्छ ।

२०१४ मा भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकार अल्पसङ्ख्यक, दलित र मुसलमानप्रति अनुदार रहेको भनेर व्यापक आलोचना भएको छ । मोदी सरकारको नीतिको विरोधमा लेखकहरूले आफ्नो पुरस्कार फिर्ता पनि गरे । २०१९ मा भारतमा लोकसभा चुनाव हुँदैछ । चुनावी तयारी र आफै अन्तरविरोधमा फसेका मोदीले नेपालको विकासमा ध्यान दिन्छन भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ?

त्यो कुरा कम्तीमा सरकारको तहबाट किन हुँदैन भने हामी दुई देशको सम्बन्धलाई राज्य–राज्यको स्तरको सम्बन्धको कुरा गरिरहेका छौँ । तपाईं आफ्नो आन्तरिक विषयहरूमा अरू कसैले बोल्दा असहज मान्नुहुन्छ भने स्वभाविक कुरा हो, हामी पनि अरूको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौँ र बोल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि मूलतः नेपालको आफ्नो पहल, प्रयास र परिकल्पनाका आधारमा हुने हो । बाह्य सहयोग त्यसका पूरकपक्ष मात्र हुन् ।

त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो आफ्नो साधन, स्रोत र परिकल्पना जुन ढङ्गले अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ, त्यसको आधारमा समृद्धि हासिल गर्ने हो । त्यसका लागि हामीलाई बाह्य सहयोग चाहिन्छ । ती सहयोगहरू हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितअनुसार लिनेछौँ । कुन देशमा कस्ता विषयहरू बहसमा छन् र त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा के छलफल भैरहेको छ, त्यसका आयामहरूलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तय गर्न मिल्दैन ।

अन्त्यमा नेपालमा ‘लेफ्टिस्ट’ र भारतमा ‘राइटिस्ट’ सरकार छ । यस सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अहिले हामीले हेर्ने भनेको भारतीय जनताले निर्वाचित गरेको सरकारलाई हो । भोलि निर्वाचनपछि के परिणाम आउँछ त्यसपछिको कुरा हो । अहिले चाहिँ हामीले भारतको सरकारमा जो छ, जो निर्वाचित भएर पुगेको छ, उसैसँग सम्बन्ध र सहकार्य गर्ने हो । यस विषयमा कुनै राजनीतिक दर्शनको प्रश्न जोडिँदैन ।

सरकार–सरकार बीचका सम्बन्धहरूमा दर्शनलाई तपाईंले प्रधान दिएर हुँदैन । कुरा प्रष्टै छ त, नेपालको वामपन्थी सरकारको दर्शन, दृष्टिकोण के हो, बहुलताका बारेमा, विचारका बारेमा, स्वतन्त्रताका बारेमा, समाजवादका बारेमा, नेपालको राष्ट्रिय दलहरूका बारेमा कुनै द्विविधा छ र ? त्यसकारणले गर्दा त्यसमा कुनै द्विविधा गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।