गोरखा । पालुङटार नगरपालिकाका मेयर विवश चिन्तन वनकै कारण पालिकाको विकास ठप्प भएको गुनासो गर्छन् । ‘बारीमा सालको बुटो उम्रियो भने उखेलेर फाल्नुपर्ने भयो । त्यो हुर्कियो भने न खेती गर्न पाइन्छ, न चलाउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चिलाउनेको ठुटो पनि छुन पाउँदैन । बाटो बनाउन डोजर लिएर गयो भने बन्दुक बोकेर वनका कर्मचारी पुग्छन् ।’

वन क्षेत्र पालिकाको मातहत हुनुपर्ने मेयर चिन्तनको सुझाव छ । ‘वनले नेपाली जनतालाई चोर बनायो । नियमानुसार बेचबिखन गर्न पाउँदैनन्, चोरेर बेच्न बाध्य छन्,’ उनी भन्छन् ।

गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण रानासँग पनि वनका कारण विकास निर्माण ठप्प भएको अनुभव छ । ‘१२ किलोमा बजार छ । चोकको सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर आम्दानी गरौँ भन्दा वनले घोचो गाड्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘गोरखाको सिङ्गै डाँडो पुरातत्व विभागसँग छ । जहाँ अगाडि बढ्न खोज्यो, त्यहीँ अल्झिरहेका छौँ ।’

वनको अवरोध उनीहरुले मात्रै होइन, सबैजसो पालिकाले भोगिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि गोरखामा गरिएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरुले वन कानुन सहज बनाउन सुझाव दिए । ‘नेपाललाई यत्रो जङ्गल नै चाहिँदैन । मानवलाई बस्न नदिएर वन हुर्काएर के काम ?,’ राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले भने, ‘ठुला देशको फाइदाका लागि नेपालका जनतालाई विस्थापित गर्न पाइँदैन । जनताले हुर्काएका वन जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

अहिले स्रोत प्रयोग गर्न नपाएकै कारण बसाइसराइ बढेको निष्कर्ष सहभागीहरुको छ ।

सिरान्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङ आन्तरिक पुँजी बढाउन स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो जिल्लामा यति धेरै विविधता छ । त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पुँजी बढाउने भनेका छौँ । तर केबाट ? हाम्रै आसपासमा भएका स्रोतलाई चलाउनुप¥यो नि ।’

उनले नीतिमा भएका त्रुटि संशोधन गरेर सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रदेशले बनाउने आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा विगतका समस्यालाई पहिचान गरेर नयाँ बाटो पहिल्याउन जनप्रतिनिधिको सुझाव छ ।

‘कर्मचारी प्रक्रियामुखी हुने, जनप्रतिनिधि नतिजामुखी हुने । नीति निर्माण हुने बेला कर्मचारीसँग कम्प्युटर हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वको धारणा कसरी समेटिन्छ ?,’ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने, ‘हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथास्थितिमा बनेका छन् । कर्मचारीले परिवर्तन स्वीकारेका छैनन् ।’

उनले प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा स्थापना गरेका कार्यालयहरु तत्कालै हटाउन सुझाए । सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले कार्यान्वयन योग्य आयोजना छनोटमा जोड दिए । ‘कार्यान्वयन हुन सक्ने योजना छानौँ । कार्यान्वयन नै नहुने योजना कितावमा लेखेर परिवर्तन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म साझेदारीका कार्यक्रममा फोकस गरौँ । वितरणमुखी अनुदानको अन्त्य गरौँ ।’

प्रदेशले गर्ने योजनाको बजेट सिलिङ निर्दिष्ट गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर मसलीमाया थोकर (सपना पुन)ले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेशसँग गुहार मागिन् ।

‘गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन किन सकिएन ? हजारौँ युवाले रोजगारी पाउँछन् । नयाँ उद्योग खोल्न नसकिएला तर भइरहेका उद्योग चलाउन त सकिन्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रदेशले वास्ता गरेन ।’

उनले पनि वनलाई धनसँग जोड्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगले यसअघि ७ वटा जिल्लामा छलफल गरिसकेको छ । ११ वटै जिल्लामा छलफल चलाएर प्राप्त सुझावका आधारमा पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

छलफलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिफलमा आधारित लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्यालयका भवनहरु रिसोर्ट र फाइभ स्टार होटलजस्तो छ । तर पढ्ने विद्यार्थी कति छन् ?,’ उनले भने, ‘लगानी करोडौँ गरेका छौँ, लगानीको प्रतिफल आयो कि आएन ? बाटो करोडौँ खर्च गरेर गाउँगाउँमा लगिएको छ, बस्ती किन रित्तिँदै छ ?’

उनले बसाइसराइ रोक्ने खालको योजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।