काठमाडौँ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जा सचिवले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीटीए)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको नेपालले बिजुली व्यापारमा असीमित बजारको पहुँच पाएको छ ।

लामो पर्खाइ र अन्यौलतापछि नेपाली जलविद्युतले पूर्ति गर्नै नसकिने मागसहितको असीमित बजारमा पहुँच पाएको हो । पीटीए सम्झौतामा नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने उल्लेख छ । यो नेपाल र भारतबिच भएको पहिलो दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हो ।

हालसम्म नेपालले भारतसँग अल्पकालीन सम्झौता गर्दै आइरहेको छ । र, यो सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तहबाट हुँदै आएको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय सम्झौतासँगै नेपालसँग तीन विकल्प हुनेछन् । प्राधिकरणले आफ्नो अनुकूलताअनुसार भारतसँग बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउनेछ ।

प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन खरिद–बिक्रीका लागि तीन विकल्प तय भएको हो । यससँगै, नेपालमा उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली खेर जाने जोखिम टरेको छ । हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये वर्तमान अवस्थामा सरदर १४÷१५ सय मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ । बाँकी बिजुलीमध्ये ७ सय मेगावाट आसपास भारत निर्यात भइरहेको छ । बाँकी ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षा याममा करिब ६ महिना ७ सय मेगावाट आसपास बिजुली भारत निर्यात गर्ने र सुक्खा याममा ३ सयदेखि ४ सय मेगावाट बिजुली किन्ने गर्छ । वर्षा याममा आन्तरिक माग धानेर भारतलाई ७ सय मेगावाट बिजुली बेच्दा पनि थप ७ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको स्थिति छ । ७ सय मेगावाट आसपास बिजुली बेच्दा नै प्राधिकरणले भारतबाट वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइरहेको छ ।

आन्तरिक खपत र भारतलाई बिक्रीपछि बच्ने बिजुलीसमेत बेच्न सके अहिलेकै अवस्थामा थप १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम नेपाल भित्रिन्छ ।

यसबाट नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण मात्रै नभई बिजुली उत्पादनमा दक्षिण एसियाकै अब्बल स्थानमा नेपाल पुग्छ । यस्तै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार हुनका साथै अर्बौंको लगानीमा बनेका आयोजनाको ‘पावर हाउस’ बन्द गर्न पर्दैन । जसबाट लगानीकर्ताको गोजीसमेत भरिन्छ ।

भारतले थप बिजुली नकिन्दा विद्युत् प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई फोन गरेरै ‘पावर हाउस’ बन्द गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । आयोजना बन्नुअघि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हुन्छ । सोअनुसार बजारमा माग भए/नभए पनि प्राधिकरणले अनिवार्य बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्झौताअनुसार बिजुली अनिवार्य किन्नुपर्ने र बजार नहुँदा खेर फाल्नुपर्ने स्थिति हुँदा प्राधिकरणको नाफासमेत प्रभावित हुँदै आइरहेको थियो । अब यो सम्झौतासँगै प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । जसबाट प्राधिकरणको नाफामा बढोत्तरी हुन्छ र सिधा राष्ट्रिय ढुकुटीमा यसले प्रभाव पार्छ ।

यसबाहेक, भारतीय बजारमा निर्बाध पहुँच बनाइसकेपछि लगानीको वातावरण मजबुत हुनेमा कुनै शंका छैन । हाल बजारको सुनिश्चितता नहुँदा हजारौँ आयोजनाले वित्तीय सुनिश्चितता गर्न सकेका थिएनन् । अब ती आयोजनाले समेत लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरेर आयोजना बनाउन थाल्नेछन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भारतसँगको सम्झौतासँगै लगानीको वातावरणमा बढोत्तरी आउने बताउँछन् । मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र खपत गर्ने कार्ययोजना बनाइसकेको छ । भारतमा बिक्री हुने १० हजार मेगावाट बिजुलीको हिसाबकिताबसहित थप १५ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यो योजनाअनुसार मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेरै छाड्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

‘भारतले बिजुली किन्ने भएपछि बजारको अन्यौलता रहँदैन,’ मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘योसँगै आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमा चाहिने लगानीको समस्या हुँदैन ।’ उनका अनुसार १२ वर्षमा थप २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ४० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यो रकम बजार सुनिश्चिततासँगै सहजताका साथ उठ्ने उनको आकलन छ ।

लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादनका लागि स्वदेशी र विदेशीसँगै ‘क्लाइमेन्ट चेञ्ज फण्ड’को रकमसमेत आउने मन्त्री बस्नेत बताउँछन् ।

यस्तै, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको बताउँछन् । यससँगै, लगानीकर्ताले उच्च मनोबलसहित आयोजनामा लगानी गर्ने घिसिङको भनाइ छ । अब पाइपलाइनमा रहेका सबै पीपीए सम्झौता हुँदै जाने पनि उनले बताए ।

हाल १० हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको पीपीए सम्झौता भइसकेको छ । तर, बजार सुनिश्चित नहुँदा लगानीकर्ताले वित्तीय सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । भारतसँगको यो सम्झौतासँगै सबै आयोजनाले वित्तीय सुनिश्चितता पाउने घिसिङको अपेक्षा छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा उत्साह छाएको बताए । यो भ्रमणमा नेपाल–भारतबिच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौतासँगै उत्साह आएको कार्कीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई समेत यो सम्झौताले प्रभावित बनाउने छ । अब लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न नहिच्किचाउने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

नेपालभन्दा धेरै दबाबमा भारत

सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि सतहीरुपमा नेपाल ज्यादा दबाबमा देखिएको थियो । नेपालमा बिजुली उत्पादनको क्षमता सुरुमा ४२ हजार मेगावाट रहेको देखाए पनि क्यू घटाएपछि डेढ लाख मेगावाटसम्म उत्पादनको सम्भावना रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा बिजुली उत्पादनका अकल्पनीय सम्भावना दर्शाउँछ । र, सरसर्ती हेर्दा नेपाल उत्पादनकर्ता र भारत खपतकर्ता भएकाले व्यापार सम्झौतामा स्वाभाविकरुपमा नेपाल दबाबमा पर्यो । तर, नेपालको बिजुली किन्न भारतको टाउकोमा धेरै दबाब छ ।

छिमेकी मुलुकमा बिजुलीको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै बिजुली विकासतर्फ नलागेर ‘फोसिल्स फ्यूल’बाट उत्पादित बिजुली भारतले बालिरहेको छ । यतिबेला भारतले गर्ने कुल खपतमध्ये ४९ प्रतिशत बिजुली ‘फोसिल्स फ्यूल्स’बाट उत्पादित छ ।

भारतीय बजारमा बिजुलीको उच्च माग नै २२९ गिगावाट (२ लाख २९ हजार मेगावाट) पुगिसकेको इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट चल्ने प्लान्टबाट उत्पादित छ । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दा वातावरणमा झनै प्रदूषण थपिन्छ ।

‘क्लाइमेट चेञ्ज’सँग सम्बन्धित कोप–२६ मा विश्वभरका मुलुकले सन् २०४५ सम्म ‘जिरो कार्बन इमिसन’को लक्ष्य तय गरेका छन् । र, यो लक्ष्य भारत र चीनबाहेकका मुलुकले तय गरेका हुन् । भारत र चीनले भने उक्त अवधिसम्म कार्बन उत्सजर्नलाई शून्यमा झार्न नसक्ने, बरु कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक बन्ने सम्झौतामा भारतले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसका लागि जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जा नै मुख्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत हुन् । यसबाहेक हाइड्रोजनको समेत पहिचान भइसकेको छ र यसको मुख्य स्रोतका रुपमा बिजुली नै रहेको छ ।

सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि नेपालको बिजुली भारतलाई अपरिहार्य छ । भारतमाथि पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले समेत नेपालको बिजुली किन्नैपर्ने अवस्थामा भारत छ । तर, भारत सहजै बिजुली किन्ने पक्षमा नगई नेपाललाई दबाब सिर्जना गराउँदै सम्झौताको पक्ष लियो । यो सम्झौताको बाटो भने ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर सुरु भएको थियो ।

यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा साढे ३०० मेगावाट बिजुली व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो । त्यसपछि पनि निरन्तररुपमा भारतले नेपालबाट किन्ने बिजुलीको मात्रा बढाउँदै लगेर हाल करिब ७०० मेगावाट किनिरहेको छ । यो वर्ष भारतले नेपालबाट साढे १५ अर्ब हाराहारीको बिजुली किनिसकेको छ ।

यस्तै, बिहीबार सम्पन्न सम्झौता १० हजार मेगावाटको रहे पनि आगामी दिनमा नेपालले बिजुली उत्पादन बढाउँदै लगेमा भारतसँग थप बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै जानेछ । किनकि, नेपालको अधिकतम उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट मात्रै होइन । भारतीय पक्षको अधिकतम माग समेत १० हजार  मेगावाट मात्रै होइन ।

भावी दिनमा नेपालले उत्पादन गर्ने र खपतबाट बढी हुने सबै बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात हुनेमा शंका छैन । किनकि, नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गर्ने भारतले आगामी दिनमा थप दसौँ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने कुरै हुँदैन । किनकि भारतलाई बिजुलीको आवश्यकता नेपाललाई पर्ने बजारको आवश्यकताभन्दा धेरै नै छ ।