काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकारको कामकारबाहीप्रति एक सूत्रीय असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको खुलासा भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी कदम बिचमै तुहिएको दाबीसहित उनले पदबाट राजीनामा दिएको खुलासा भएको हो । एक महिनाअघि उनले पदबाट दिएको राजीनामा बिहीबार मात्रै स्वीकृत भएको थियो । 

राजीनामा स्वीकृत भएसँगै रातोपाटीलाई प्राप्त गजुरेलको मंसिर २० को राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउँदैन कि भन्ने जनताको आशङ्कालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौँ । आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शङ्कालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौँ । हाम्रा यिनै कमजोरीमा टेकेर टपरटुइयाँहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । जुन अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। जनअपेक्षा पुरा गर्ने वातावरण नभएको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नहुने भएकाले आजकै मितिदेखि मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारीबाट अलग रहने निर्णय लिएको छु ।’ जुन राजीनामा एक महिना होल्ड भएर बिहीबार पुरानैमा स्वीकृत भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दिइएको थियो । 

मुख्यतः सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षलाई केन्द्रमा राखेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा वातावरण बनाउन र नेतृत्वलाई सजग गराउन गरेका सुरुवाती प्रयासहरूले जनतामा एकदमै राम्रो छाप परेको गजुरेलको भनाइ छ ।  ‘वास्तवमै भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सङ्घर्ष गर्व गर्न लायक थियो । यसमा आमजनताको साथ र सहयोग अभूतपूर्व रह्यो । परिवर्तन विरोधीहरुको मुख बन्द भयो’, पत्रमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा लगेर जनतामा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास पैदा गराउन आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गम्भीर तथा ठोस सुझाव दिएको उनको राजीनामा पत्रमा स्मरण गरिएको छ । 

 तर भ्रष्टाचार र सामाजिक न्यायको पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो कदम सकारात्मक हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत रहँदै गर्दा आफूले सरकारलाई सफल पार्न अधिकतम पहल र प्रयत्न गरेको गजुरेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको कामसँग सम्बन्धित भेटघाटलाई व्यवस्थित गराउन कार्यतालिका बनाएको उनको भनाइ छ । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन अथक प्रयास गरेको पनि उनको दाबी छ ।