काठमाडौँ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ टीआरसी प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि लेनदेनको गतिलो माध्यम बनेको छ । 

टीआरसीका सन्दर्भमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबिच मतभेद कायमै छ । यो विधेयकलाई सहमतिमै अघि बढाउनुपर्छ भनेर दलहरूले भाषणमा चिच्याउने गरेपनि यसमा उनीहरूको निहित स्वार्थ लुकेको प्रस्टै देखिन्छ । टीआरसी अघि बढाएर शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनुपर्ने नेपालमाथि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । तर शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू नै यो विषयलाई लेनदेनको माध्यम बनाउन पुगेपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

हाल सत्ता पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र यो विषयलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन चाहेका देखिन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । तर एमालेले टीआरसीमा ‘पीडितमैत्री’ हुनुपर्ने शब्दमा खेलेर लेनदेनको विषय बनाउन लागेको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।

सोही कारण पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र टीआरसी जोडिन पुगेको छ । केही दिनयता प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगुवाइमा लगातार नेताहरूबिच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयकलाई जसरी पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । तर एमालेले यही बेला १९ राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त हुन लागेपछि माघ ११ मा हुने निर्वाचनमा ६ सिट दिए टीआरसीमा सहमति जनाउने नत्र नजनाउने भन्दै लेनदेनको विषय बनाएको सत्तापक्षको बुझाई छ । 

यो पनि

गठबन्धनसँग एमालेले माग्यो राष्ट्रियसभाका ६ सिट

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य समेत रहेका कानुन व्यवसायी रामनारायाण बिडारी प्रतिपक्षले दोहोरो चरित्र देखाएको बताए । उनले भने, ‘टीआरसीलाई लेनदेनको विषय बनाइनु हुँदैन । चुनाव वा प्रक्रियाबाट जे परिणाम आउँछ त्यो स्वीकार्नुपर्ने हो तर एमाले त्यसमा सहमत देखिँदैन ।’

उनले प्रतिपक्षमा पनि बस्ने र सत्ता पनि खोज्ने गर्दा विपक्षीविहीनको अवस्था आउने बताए । उनले एमालेले टीआरसी देखाएर राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा खोजेर संसदीय प्रणालीविपरित भएको पनि बताए । ‘हुन त हामी संसदीय प्रणालीको हिमायती होइनौँ, जो संसदीय प्रणालीको हिमायती भन्छ उही भागबण्डा खोज्छ भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ बिडारीको भनाइ छ ।

भागबण्डा खोज्ने हो भने एमाले गठबन्धनमै आए अझ राम्रो हुने बिडारीको बुझाई छ । ‘एमाले गठबन्धनमा आए साना पार्टी प्रतिपक्ष बन्छन् त्यसो गरे त भैहाल्यो नि !,’ बिडारीले भने, ‘संवैधानिक दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हो ।’  

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता राजेन्द्र पाण्डे पनि एमाले प्रतिपक्षी हुन नचाहेको बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राजनीतिक ढंगले उभिने हो कि ? यसो सिट लेनदेन गरेर हात थाप्दै बाँच्ने प्रश्न यो हो ।’ पाण्डेका अनुसार एमालेले यसरी लेनदेन गर्नु नीतिगत रूपमै बेठिक रहने बताउँछन् ।

‘ओलीजीको यो व्यवहार एमाले सक्ने नीति हो । हामी त एमाले बाचोस् भन्ने पक्षमा छौँ । एमाले बाचोस् भन्ने भएकाले अहिले एमालेलाई सिट भाग लगाएर दिनु राम्रो होइन,’ पाण्डेको भनाइ छ ।  

तर नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका अग्नि खरेल एमालेले टीआरसीलाई लेनदेनको विषय बनाएको वा राष्ट्रिय सभामा भाग खोजेको भनेर भएका टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्छन् । ‘एमालेमाथि लगाएको यो आरोप मात्र हो’, खरेलले भने,‘त्यो हुनलाई एमाले जे कुरामा अडेको छ त्यो छोड्नुपर्‍यो नि ! त्यो अडेको कुरा छोड्छ त एमालेले ?’ ।

 उनले थप भने, ‘भिक्टिम सेन्ट्रिक ल’ बनाउनुपर्छ भन्ने अडान एमालेको उहिलेदेखिकै अडान हो । त्यो अडान छोडेको छ वा छोड्छ ? त्यो हेर्नुपर्‍यो नि ! त्यसकारण मलाई यसमा प्रचार भएजस्तो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ राष्ट्रिय सभामा सहमति गर्ने कुरा टीआरसी कारण नबन्ने खरेलको बुझाई छ ।

माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल संविधानले कानुन बनाएर हल गर भनेको विषय टीआरसी रहेको भन्दै त्यसका लागि सहमति जुटाउने दलहरूमा प्रयास भइरहेको बताए । ‘संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, टीआरसी टुङ्ग्याउने र अरू कतिपय संविधानले भनेका कानुन बनाउने कुरा प्रमुख हुन्’, पौडेलले भने, ‘अरू विषय सहायक हुन् ।’ 

नेता पौडेलले दलहरूबिच भएको छलफल सिटमा साट्ने भन्दा पनि जिम्मेवारीबोध गरेर जाने कुरा प्रमुख रहेको बताए । ‘सिट लिने दिने कुरा सहायक हुन् । कानुन टुङ्ग्याएर राज्यलाई विधिको शासनतिर लैजाने सबैको साझा विषय हो’, पौडेलको भनाइ छ ।

टीआरसी देखाएर जताततै भाग खोज्दै एमाले

सत्तापक्षका केही नेताहरूले भनेजस्तै नेकपा एमालेले पनि टीआरसी देखाएर सत्तामा भाग खोजेको घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । एमालेले यसअघि संसदीय समितिमा टीआरसी अघि बढाउन सहयोग गर्ने भन्दै आफूलाई संसदीय समितिको सभापति दिन सत्तापक्षसँग आग्रह गरेको थियो । एमालेको सोही आग्रह बमोजिम सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिसहित महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाएको छ ।

त्यसबाहेक एमालेले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशमा पनि भागबण्डा पाइसकेको छ । हालैमात्र नियुक्त भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये सरला मोक्तान नेकपा एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएको बताइन्छ । एमालेनिकट पीपीएलएको उच्च अदालत बारकी अध्यक्षसमेत रहेकी मोक्तान एमालेको कोटाबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएकी थिइन् । त्यस्तै अर्का न्यायाधीश नरेश कुमार चौधरी पनि नेकपा एमालेनिकट नै मानिन्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनु अगाडिसम्म  कार्कीसँगै रहेर एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका रूपमा राजनीति गरेका चौधरी सर्लाही जिल्ला अदालत बारमा अध्यक्ष रहिसकेका व्यक्ति हुन् । यसअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका बालकृष्ण ढकाल पनि एमाले कोटाकै भनेर चिनिन्छिन् । 

यो पनि

वरीयतामा अघि रहेका २८ जना जिल्ला न्यायाधीश छाडिए, ५७ नम्बरका उच्चमा सिफारिस