काठमाडौँ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक सुरु भएको छ । बिहीबार राजधानीको होटल याक एण्ड यतिमा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा भारतको तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकर र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

बैठकमा ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, क्रश बोर्डर लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । आयोगको बैठकमा दुवै देशबिच रहेको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपालले कृषिजन्य उत्पादनमा एक अर्का देशमा कर नलगाउने प्रावधान खारेज गरेर भारतको कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, बैठकमा भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि उत्पादनका वस्तुहरूमा नेपालको तर्फबाट कस्टम ड्युटी लगाउन सक्ने प्रस्तावमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।  

भारतले जुट लगायतका सामग्रीमा लगाउँदै आएको ‘एन्टी डम्पिङ’ ड्युटी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि नेपालको तर्फबाट आउने भएको छ । नेपाल र भारतले एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि दुवै देशको प्राविधिक टोलीले छलफल गर्ने र त्यसको बैठकका लागि मिति तय गर्ने समेत हुनेछ । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तेस्रो देशका एयरलाइन्सहरूका लागि भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न नयाँ एयर रुटका लागि पनि प्रस्ताव गरिने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरहरूमा सिधा उडानका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव पनि गर्ने बताइएको छ भने नेपाल वायुसेवाको विमानलाई भैरहवाबाट दिल्ली र पोखराबाट दिल्लीसहित अन्य सहरहरूमा उडानका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, बुद्ध एयरलाई भारतका पटना, लखनउ, गया, देहरादुन लगायतका सहरमा सीधा हवाई उडानको अनुमति दिन समेत भारतलाई आग्रह गरिने बताइएको छ ।

यसअघि २०७७ माघ १ र २ गते भारतमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । तीन वर्षपछि नेपालमा आयोगको बैठक बसेको हो । नेपाल–भारतको बिचको सम्बन्ध विस्तार र विकास निर्माणका क्षेत्रमा यो आयोगलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।