हामी आजको वामपन्थको कुरा गर्दैछौँ । आजको वामपन्थलाई कसको आँखाबाट हेर्ने, वृद्ध वा ज्येष्ठ कमरेडको आँखाबाट कि युवाहरूको आँखाबाट ? 

हामी मञ्चमा बस्नेहरूले उमेर समूहका हिसाबले झन्डै झन्डै प्रौढहरूको आँखाबाट आजको वामपन्थको कुरा गर्दै छौँ । एउटा यस्तो बहसको प्यानल युवाहरूका लागि आवश्यक रहेछ । मैले ती युवाहरूको कुरा गर्दैछु, जो राजनीतिक जेनेरेसनका हिसाबले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नै मुख्य रूपमा आन्दोलनमा जोडिएका छन्, जसको उमेर समूह २५ देखि ३० वर्ष होला, जसले अहिलेको परिस्थितिमा बढी प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् । 

त्यसैगरी ०४६ पछि र ०६२/६३ को आन्दोलनमा मुख्य भूमिकामा रहेका कमरेडहरू, प्राज्ञिकहरू वा वाम बुद्धिजीवी जे भने पनि उनीहरूको एउटा कोण वा एक खालको अनुभूति छ । आखिर हाम्रो सोच मूल रूपमा आफ्नो परिवेशबाटै बन्ने हो ।

यो पनि

आजको निराशा र नवउदारवादमा देखापरेको विश्वव्यापी सङ्कट

यसैगरी पञ्चायतको कालरात्रि देखेका बुद्धिजीवीहरू र नेताहरूमा एउटा खालको सोच वा आदर्श बनेको छ । उनीहरूमा पछिल्ला घटना क्रमले पनि निश्चित रूपमा प्रभाव पारेको छ । यसो हुँदा यी तीन राजनीतिक पुस्तालाई समेट्ने खालका प्यानल छलफल आवश्यक जस्तो लाग्यो मलाई । 

अघिल्ला सेसनका कुरा सुन्दा मलाई लाग्यो— अहिले संकट कुन एजेन्डामाथि देखिएको हो, अथवा प्रश्न कुन एजेन्डामाथि उठेको हो ? संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय नै अहिलेको मूल धार हो । यी पाँचवटा राजनीतिक पिल्लर (स्तम्भ)माथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा झिनो रूपमा लेफ्ट (वाम) कोणबाटै प्रश्न उठेको छ । बढी प्रश्नहरू राइट (दक्षिणपन्थी) कोणबाट, अल्ट्रा राइट कोणबाट उठिरहेको छ । यसको (अहिलेको व्यवस्थाको) विकल्पमा कसैले सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । कतिपयले नयाँ भनिरहेका छन्, नयाँ भनेको बुर्जुवा विकल्प, बुर्जुवा पनि कस्तो भने नवउदारवादी र एकाधिकारवादी खालको । जसले मेरिटोक्रेसीमार्फत जान्नेले गर्ने, जान्नेलाई सुन्ने, सक्नेले गर्ने, सक्षमले गर्ने भनिरहेका छन् । 

आज दलितहरू राज्यका विभिन्न निकायमा छन्, जो हिजो न्याय खोज्दै हिँड्थे, आज उनीहरू न्याय दिने ‘जुडिसियरी’मा छिरेका छन्, यो उनीहरूलाई मन परिरहेको छैन ।

पछिल्लो खासगरी ०६२/६३ पछिको परिवर्तन हामी वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा भयो भनेका छौँ । नेपालका कम्युनिस्टहरू निर्णायक भएको ०६२/६३ को आन्दोलनको वरिपरि नै हो । सात सालको परिवर्तन मूल रूपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो, ०४६ को परिवर्तनमा हामी सबै सहभागी भयौँ तर मूल रूपमा कांग्रेसको नेतृत्व रह्यो । 

अहिले ०६२/६३ को परिवर्तनमा हामी मूल रूपमा सहभागी भयौँ । आज यो नेतृत्व र यसले उठाएका परिवर्तनमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिले दुईवटा कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ । एउटा सकारात्मक कोण छ (लेफ्ट कोण), जसले भनिरहेका छन्, यो परिवर्तनले पुगेन, यसमा अझ परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । यो हाम्रो कित्ताको प्रश्नलाई सकारात्मक आलोचना र ऊर्जाको रूपमा लिनुपर्छ, यसले हामीलाई प्रेरित गर्छ । 

अर्को, नकारात्मक कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले २५ प्रतिशत महिलाहरू ब्युरोक्रेसीमा छिरे, इतिहासमा पहिलोपटक नौजना सचिव महिला भए, यो उनीहरूलाई मन परिरहेको छैन । आज दलितहरू राज्यका विभिन्न निकायमा छन्, जो हिजो न्याय खोज्दै हिँड्थे, आज उनीहरू न्याय दिने ‘जुडिसियरी’मा छिरेका छन्, यो उनीहरूलाई मन परिरहेको छैन । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता मन परेको छैन । 

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कर्णालीमा जीडीपीको ग्रोथ हेर्दा सबै प्रदेशमा भन्दा राम्रो छ । किनभने त्यहाँ नेतृत्व पुग्यो, बजेट पुग्यो । पाँच–दश लाख माग्न उनीहरू काठमाडौँ आउनुपरेन । यो मन परिरहेको छैन मान्छेहरूलाई । 

म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा हुम्लाबाट ठूलो डेलिगेसन आयो, पाँच–सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर । उनीहरूको माग हेर्दा दुई–चार करोडको थियो । अहिले ४० करोड हाराहारी बजेट त हुम्लाकै चङ्खेली गाउँपालिकामा जान्छ, यो मन परिरहेको छैन उनीहरूलाई । उनीहरूलाई यहीँबाट अह्रनखटन गर्नुपरेको छ, तल गाउँपालिकाले बिगार्‍यो भनिरहेका छन् । बिगार्ने मान्छे यहीँ बसिरहेका छन् । यो नकारात्मक प्रश्न हाम्रो कित्ताको होइन । यसलाई खण्डन गरिनुपर्छ, यो बेठिक कुरा हो । 

तत्कालीन राष्ट्रपतिले बजेटको अध्यादेश रोकिराख्नुभएको थियो, बजेटको क्राइसिस थियो, कामचलाउ बजेटले काम चलाइएको थियो । त्यो अवस्थामा त्यहाँ सचिवालय बसेछ र राष्ट्रपति निवास विस्तार गरेर सुविधा थप्ने कुरा गरेछ । स्विमिङ पुल बनाउने, ज्याकुजी राख्ने, साउना राख्ने के के भनेर झन्डै २८–३० करोडको प्रस्ताव लिएर आए ।

गणतन्त्र आएपछि कति राजा भए, त्यही राजतन्त्र ठिक थियो, हामी दास हुन योग्य छौँ, रैती हुन योग्य छौँ भन्ने खालका कुरा आइरहेका छन् । यो बेठिक स्कुलिङ हो । 

हो, गणतन्त्र हामीले सोचेजस्तो भएन, यस कोणबाट पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । हामीले जनताका छोराछोरी त्यहाँ (राष्ट्रपतिमा) पुर्‍यायौँ । एउटै मञ्चमा बस्ने आफ्नै नेता, आफ्नै कमरेड, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हिँडेका समकालीनहरू राष्ट्रपति भएपछि दूरी बढ्यो । कुरा गर्दा पनि राष्ट्रपति सोफामा अर्को भुइँमा वा प्लास्टिकको कुर्सीमा बस्नुपर्ने भयो, यो मन परेन जनतालाई । म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा पनि एउटा विचित्रको घटना सामना गरेको छु । तत्कालीन राष्ट्रपतिले बजेटको अध्यादेश रोकिराख्नुभएको थियो, बजेटको क्राइसिस थियो, कामचलाउ बजेटले काम चलाइएको थियो । त्यो अवस्थामा त्यहाँ सचिवालय बसेछ र राष्ट्रपति निवास विस्तार गरेर सुविधा थप्ने कुरा गरेछ । स्विमिङ पुल बनाउने, ज्याकुजी राख्ने, साउना राख्ने के के भनेर झन्डै २८–३० करोडको प्रस्ताव लिएर आए । अप्ठेरो भयो, के गर्ने ? राष्ट्रपति कार्यालयलाई नो भन्न सकिएन । बजेट थिएन । बजेट भए पनि त्यसो गर्नु उचित थिएन । हामी बल्ल गणतन्त्रमा आएका छौँ । मैले बल्लबल्ल सचिवलाई गुहारेर भनेँ— तपाईंले कुरा मिलाउनू, मलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठेरो भयो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयको सहसचिवलाई बोलाएर भनियो — हामी कुन व्यवस्थामा छौँ ? गणतन्त्रमा । हाम्रो राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ ? भैँसी गोठालो । अनि राष्ट्रपतिलाई बिगार्ने ? यसरी हकारेपछि गल्ती भयो भनी फर्के, बल्ल जोगियो । मैले यो किन भन्दै छु भने, यस्तो प्रवृत्ति हामीमै आयो । यसैलाई हो सच्याउन खोजेको । 

एकपटक राष्ट्रपति भेट्नलाई मोबाइल बन्द गरेर बाहिर राखेर जाने भनियो । मैले बरु भेट्दिनँ भनेर निस्केँ । भनाइको मतलब व्यक्तिको दोष होइन, हामीले हिजो राजालाई जस्तै घेरा हालेर राख्ने संस्था बनायौँ । सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई घेरा पनि हाल्नुपर्छ, किनभने नेता त बचाउनुपर्‍यो । गर्दागर्दा नगरपालिकामा पनि नगरप्रहरीलाई पीएसओ लिएर हिँड्लान्जस्तो भयो । यसैलाई हो मन नपराएको । यो हाम्रो कित्ताको कुरा हो, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । 

हामी पोस्टमै बसेका मान्छेहरू बिग्रेका छौँ, हामीले निसर्त आत्मालोचना गर्नुपर्छ । गणतन्त्र यस्तो होइन । कमभन्दा कम खर्च, कमभन्दा कम मर्यादा, कमभन्दा कम औपचारिकता खोजिएको छ । हो, सम्मान गर्नुपर्छ तर सामन्ती र आडम्बरीपन आउनुभएन । किनभने हाम्रा संस्थालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउनुपर्नेछ, यसमा बहस गरौँ । 

०६२/६३ को परिवर्तनपछि ३३ प्रतिशत महिलाको नाममा सम्पत्ति छ । महिलाले दाजुभाइसरह सम्पत्ति पाउँछन् । अब सामाजिक सम्बन्ध फेरियो, त्यहाँ हामीले बहस गरौँ । सम्पत्ति बराबर, चाडपर्वमा पाहुनालाई ऋण गरेर पनि खुवाउनुपर्ने, अलिकति उपहार पनि दिनुपर्ने, अब दिदीबहिनीले यो अपेक्षा गर्नुभएन । सम्पत्ति बराबर, बुवाआमा दाजुभाइले हेर्ने, यो त राम्रो भएन । सम्पत्ति सम्बन्ध फेरिएपछि संस्कार पनि फेरिनुपर्‍यो । दाजुभाइलाई पनि बोलाउनुपर्‍यो, खुवाउनुपर्‍यो, यो हो नि हामीले विकास नगरेको । यो परिवर्तन हामीले देखेका छैनौँ । पहिले पितृ सत्तात्मक समाज थियो, पुरुषको घरमा महिला जान्थे, आज सल्लाह गरेर महिलाको घरमा जानुस् या पुरुषको, या त सम्पत्ति बेचेर तेस्रो ठाउँमा घर बनाउनुस् । यहाँ बहस खोइ हाम्रो ? यसो हुँदै गर्दा नयाँ संस्कृति र परम्परा बस्थ्यो । यी कुरा हाम्रा कित्ताका हुन् । 

अहिलेको संकटको कुरा गर्दा— हिजो हामीले पुष्पलाल कमरेडको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्तिको विकल्प दियौँ । बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न प्रयोग हुँदै शान्तिपूर्ण ढंगले संसदबाट, विभिन्न हस्तक्षेपबाट र अर्कोतिर जनयुद्धबाट हामी आयौँ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि दुइटैलाई जोडेर हामीले रूपान्तरण गरेको तथ्य हो । आ–आफ्नो दाबी होला, माओवादीले भन्यो— गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्याय यी पाँच चिज भयो भने नेपालमा बुर्जवा रेभोलुसन मोटामोटी पूरा हुन्छ । सायद यसमा सबै वाम पार्टी र अरु पनि आएर हामी यहाँ आयौँ । 

समाजवादी विकल्पका नीति तथा कार्यक्रममा बहस गरौँ । वामहरूले कुनै न कुनै रूपले एकता र सहकार्यबाट विकल्प दिन सक्यौँ भने देशको भविष्य छ ।

यही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, यसलाई सुधार केले गर्ने भन्दा एकातिर केही अधिकारहरू अपर्याप्त छन्, पर्याप्त गर्नुपर्‍यो । केही प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा विकृति आएका छन्, सुधार गर्नुपर्‍यो । अब अगाडिको बाटो भनेको समाजवादको बाटो हो । समाजवाद मूल धार हो, यही नयाँ हो । समाजवादका कार्यक्रममा बहस गरौँ, त्यो नयाँ हुन्छ । होइन भने बुर्जवाहरू, नवउदारवादीहरू नयाँ हुन्छन् । काठमाडौँमै देखियो, यहाँ ठेलागाडालाई लखेटियो, नयाँ भयो । अब हामीले भन्नुपर्‍यो, त्यो वर्गको व्यवस्थापन गरेर सहर व्यवस्थित गर्ने । सहर कसको हो ? मजदुरदेखि पुँजीपतिसम्म सबैको । एकथरीले के भने भने— सहर हुने खानेहरूको हो, सम्भ्रान्तहरूको हो । हामीले भन्यौँ, जनताको सहर हो । सहरलाई सफा राख्ने विकल्पहरू होलान् । हामीले यसमा विकल्प दिन सकेनौँ भने अरुले लिन्छ । 

०६४ को चुनावमा आइपुग्दासम्म माओवादीलाई सबैले विश्वास गरे, एउटा विकल्प देखे । टुटफुट आदि हाम्रो कमजोरी भयो, संविधान लेख्न सकेनौँ, माओवादीको गल्ती हो सबैभन्दा बढी त्यहाँ स्वीकार गर्नुपर्ने । त्यसपछि राप्रपाले केही सिट ल्याएर दक्षिणपन्थी विकल्प देखिन खोजेको थियो । पछि हामीले नेकपा बनायौँ । विकल्प दिन्छौँ भन्यौँ, दिन सकेनौँ, टुटफुट भयो । अहिले विकल्प नवउदारवादी कोणबाट आइरहेको छ । त्यस कारण समाजवादी विकल्पका नीति तथा कार्यक्रममा बहस गरौँ । वामहरूले कुनै न कुनै रूपले एकता र सहकार्यबाट विकल्प दिन सक्यौँ भने देशको भविष्य छ । यो सम्भव छ, असम्भव छैन । यसमा त्यसपछि नेतृत्वको बहस होला, संगठनको बहस होला, वा संयुक्त मोर्चाका रूपहरू होला, यसमा बहस गर्न सकिन्छ । 

अहिले घनश्याम भुसालले मलाई घोँचपेच गर्ने, तिम्रो समाजवाद कोसँग आउँछ देशमा भन्ने भन्दा पनि अहिले माओवादी कोणबाट हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका कैयौँ कुराहरू छन् र सहयात्री छौँ । सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण संघर्ष मिलाएर अहिलेको उपलब्धि भएको छ । यसमा टेकेर समाजवादतर्फ जाने हो भने समस्याहरू सँगै हल गरौँ । अहिले हामीले कांग्रेसलाई पनि सँगसँगै विश्वासमा लिएर हल गर्न खोजिरहेका छौँ । यो जरुरी छ, किनभने हामी ०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री हौँ । त्यसकारण घोँचपेचभन्दा पनि मिलनबिन्दु र सहकार्यका बिन्दुहरू खोज्नुपर्नेछ । अहिले आजै गठबन्धन फेरौँ, सरकार फेरौँ भन्ने भन्दा पनि वैचारिक विकल्प दिनुपर्‍यो । यतातिर बहस भयो भने विकल्प रहेछ भनेर समाज फेरि आशावादी हुन्छ । 

हाम्रो सातौँ महाधिवेशन जो २०६८ मा हेटौँडामा भएको थियो, त्यहाँदेखि नेपालमा आफ्नो मौलिकतासहित पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्यौँ । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले भन्यौँ– समाजवादको नेपाली बाटो । 

आजको समाजवाद र माक्र्सवादको कुरा गर्दा, प्रत्येक क्रान्तिका शिक्षाहरूसहितको माक्र्सवादको कुरा गर्नुपर्छ । २०औँ शताब्दीमा विश्वमै समाजवादको लहर थियो, त्यतिबेला कतिपय अभ्यासहरू असफल भए, कतिपय अहिले परिष्कृत ढंगले चलिरहेका छन्, यी सबैको शिक्षाबाट हामीले आर्जन गरेको शिक्षासहितको माक्र्सवादको आवश्यकता छ । 

२०औँ शताब्दीको अभ्यासको शिक्षाबाट आजको समाजवाद, त्यसका नेपाली आयामहरू पनि हुन्छन्, माक्र्सवादलाई निर्देशक सिद्धान्त वा मोटामोटी बाटो देखाउने सिद्धान्तका रूपमा हामीले लिएका छौँ । यसलाई विज्ञानको अर्थमा निरन्तर विकास गरिरहनुपर्छ । हामीले नेपालमा केही शान्तिपूर्ण र केही सशस्त्र अभ्यास गर्‍यौँ । हाम्रो आफ्नै समाजको विविधतालाई हेर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ, कार्यक्रम अगाडि बढायौँ । जुन मूल रूपले वैज्ञानिक पुष्टि भएको छ भन्ने म आफ्नो दाबी राख्न चाहन्छु । 

कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्दा पनि पुरानो जनवादी क्रान्ति र नयाँको मिश्रण खालको हाम्रो मौलिकताको पुँजीवादी क्रान्ति भएको मान्नुपर्छ, वा यही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी मुख्य–मुख्य पार्टी पुगेका छौँ । त्यसैले यही वरिपरि हाम्रा केही समझदारीहरू बन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हिजो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एजेन्डाका रूपमा महिला मुक्ति, जनजाति मुक्ति, दलितहरूको मुक्ति, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार या क्षेत्रीय विभेदहरूका कुरा आए, यही नै हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो । अब यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने, त्यसमा अपूर्णताहरूलाई समाजवादी क्रान्तिमा कसरी अगाडि बढाउने भन्यो भने बहस अलि ठिक ठाउँमा पर्छ । 

अहिले केही साथीहरूलाई देशमा संवैधानिक, कानुनी, व्यावहारिक, सांस्कृतिक कति धेरै रूपान्तरण भइसक्यो, अब केहीलाई परिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । केहीलाई होइन हामी त्यहाँ पुगेकै छैनौँ भन्ने लागेको छ । त्यस कारण यही वरिपरि समाजवादी कार्यदिशाभित्र विविधताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, मूल कुरा क्लास (वर्ग)लाई केन्द्रमा राखेर । नेपालमा क्लास कसरी बन्छ भन्ने पनि बहस छ, यसमा हामी बहस गर्न सक्छौँ । 

सदन हाम्रो मूल मोर्चा हुने, नेता जति सदनमा बस्ने तर सदनमा हुनेसँग पार्टी नजोडिने भएपछि सांसदको रिपोर्ट कार्ड पार्टीमा गएन ।

यसरी हेर्दा अहिले हाम्रो कार्यदिशा समाजवाद हो, यसमा हामी धेरै वामपन्थी एक ठाउँमा छौँ । यसमा सरकार, सदन र सडकको प्रयोग गर्ने भनिरहँदा कहिलेकाहीँ के कुराको अभाव जस्तो लाग्छ भने, हामीले पार्टीलाई मात्रै रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका छौँ । सरकारमा गएको पार्टीको नेताको रिपोर्ट कार्ड हामीले कहाँ लिन्छौँ, कसरी लिन्छौँ ? पार्टी सिङ्गै कसरी त्यो सरकारलाई सफल बनाउन लाग्छ ? सबै वामपन्थी पार्टीमा हेर्दा यी कुरा देखिँदैन । प्रधानमन्त्री हो, तर पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हो, सम्पूर्ण पार्टीले त्यसलाई कसरी स्वामित्व ठान्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ । 

०५१ सालतिर तत्कालीन एमालेको सरकार हामी देख्यौँ, सरकारकै वरिपरिबाट तलैसम्म पार्टीको मुभमेन्ट भयो । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भनेर तीन लाख बजेट पठाएर त्यही वरिपरि मास मोबिलाइजेसन देखिन्थ्यो । त्यसपछि हेर्दा हामीले त्यस खालको मास मोबिलाइजेसन देख्दैनौँ । के भयो भने– सरकारमा जाने मूल नेतृत्व एकातिर हुने, पार्टी पंक्ति अर्कोतिर बस्ने । पार्टी पंक्तिले आलोचना गरेर बस्ने । यहीँनेर कहीँ न कहीँ हामीमा अभाव खड्कियो । 

सदन हाम्रो मूल मोर्चा हुने, नेता जति सदनमा बस्ने तर सदनमा हुनेसँग पार्टी नजोडिने भएपछि सांसदको रिपोर्ट कार्ड पार्टीमा गएन । यसो हुँदा कस्ता कानुन बन्दै छन्, जनताका बीचमा कस्ता बहस उठिरहेका छन् भन्ने पार्टीमा छलफल हुन पाएनन् । तर यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर आलोचना र खिसिट्युरी चलिरह्यो । यसो हुँँदा हामी जनताको बिचमा जान सकिरहेका छैनौँ । यस कारण जनप्रतिनिधिहरू जनतासम्म जाने तरिकाहरू के हुन् ? सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले सरकार र सदनका कामहरूलाई कसरी जनतामा पुर्‍याउँछ, जनताबाट कसरी सुझावहरू लिन्छन् ? यी कुरामा हाम्रा केही न केही कमजोरी छन् । 

जनयुद्ध कालमा हरेक नेताले प्रशिक्षण गर्दा युद्धलाई समर्थन गर्ने, युद्ध नीतिलाई पुष्टि गर्ने, त्यहाँ कार्यकर्ता पठाउने गथ्र्यौं । माओत्से तुङको हेर्दा पनि तीन काम स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो । अहिले हाम्रा वाम पार्टीहरूको काम के त ? सरकारको काम, सदनको काम र जनताको काम त हो । यी काममा पार्टीसँग तालमेल नमिल्दा कहीँ न कहीँ कमी जस्तो भएको छ, हाम्रा काम नदेखिनेजस्तो भएको छ । 

यो अवस्थामा अहिले हामी वाम पार्टीहरू सहकार्य गर्न सक्छौँ । नेकपा हुँदा पनि घनश्याम कमरेड, प्रदीप कमरेड लगायत धेरै कमरेडहरूसँग मेरो कुरा भयो — हामी हतार हतार एकता गरिहाल्यौँ, यसलाई टिकाउनैपर्छ । टिकाउन सकेनौँ भने कमसे कम हामी युनाइटेड फ्रन्टमा बस्छौँ । जहाँ हाम्रो मूल लक्ष्य बुर्जुवाहरूलाई साइज डाउन गर्ने, हामी आफूलाई एक गर्ने र यो देशमा एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुने छैन भन्ने सोचमा त पुगौँ कमसे कम । 

अफ्रिकामा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले लेफ्टहरूदेखि बुजुर्वाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्यो । हामीले आफूलाई कम सोच्यौँ । बुजुर्वा पार्टीहरू धेरै छन्, सबैको टार्गेट लेफ्टहरूतिर छ । सबै प्रोग्रेसिभहरूलाई हान्ने र कमजोर बनाएर एक वा अर्को गुटले शासन गर्ने खालको परिस्थिति देखिन्छ । हामी वामजति आफूले आफ्ना ग्रुपलाई सिध्याएर बुर्जवासँग मात्रै सहकार्य गर्ने भन्नेजस्तो जो भयो, अब कहीँ न कहीँ हामीले यो भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ । अन्तिममा भन्दा हामीले नेकपा बनायौँ, टिकाउन सकेनौँ, फेरि हामीले कुनै न कुनै रूपमा यो बहस गर्नैपर्छ । जे भने पनि हामी फेरि सँगै सहकार्य गर्न पनि बहस गरौँ । हामीले कार्यशैलीमा बहस गरौँ, कुनै न कुनै रूपमा फेरि आम जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । पछिल्लो निराशा भनेको नेकपा फुटेरै हो, हामीले डेलिभरी गर्न नसकेरै हो । यसमा म पनि जिम्मेवार नेताको हिसाबले कमजोरी स्विकार्छु । नेताहरूले पनि स्विकार्नुपर्छ । अनि त्यहाँदेखि हामीले बहस सुरु गरौँ । बाँकी हिजो नेकपामा नरहनुभएका साथीहरू, कमरेडहरूसँग पनि हामीले एक ढंगले छलफल गरौँ, यसमा हामी ओपन नै छौँ । 

(नेपाल अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित आजको वामपन्थ– २ गोष्ठीमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले बोलेका विषयको सम्पादित अंश ।)