काठमाडौँ । बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा रिक्तमध्ये ३९ जनालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त भए । ३९ मध्ये २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त हुँदा वरीयतामा अघि रहेका २८ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई फेरि पनि छाडिएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीशको रोलक्रममा ५७ नम्बरमा रहेका नारायणप्रसाद सुवेदीले मौका पाउँदा उनीभन्दा अगाडि रहेका कैयन् जिल्ला न्यायाधीशहरू छाडिएका छन् । अघिल्लो पटक छाडिएका र २०६३ ब्याचका एक न्यायाधीश र २०६६ ब्याचका दुई न्यायाधीशलाई यसपटक पनि छाडिएको छ । 

उच्च अदालतमा अघिल्लो पटक न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा जिल्ला न्यायाधीशबाट छुटाइएका जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की २०६३ सालमै जिल्ला न्यायाधीश भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई यसपटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको छ । त्यसैगरी २०६६ ब्याचका न्यायाधीशहरू गोपालप्रसाद बास्तोला र गिरिराज गौतमलाई पनि उच्च अदालतमा जानबाट रोकिएको छ । तर अघिल्लो पटक उच्चमा नलगिएका राजेन्द्र अधिकारीलाई भने यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट वरीयताक्रममा १ र दुईमा रहेकालाई छाडेर ३ नम्बर वरीयताकालाई उच्चमा लगिएको छ भने ७ नम्बर वरीयताका केशवप्रसाद गौतमलाई पनि छाडिएको छ । 

उच्च जानबाट रोकिएका वरीयताक्रममध्ये १३ नम्बरका तेजनारायण पौडेल, १८ का भुवनसिंह थापा, १९ का लीलाराज अधिकारी, २५ का शिवबहादुर रानाभाट, २७ का कमलप्रसाद पोखरेल छन् । त्यसैगरी छाडिएका अन्य न्यायाधीशमा २९ का दलबहादुर केसी, ३० का वासुदेव न्यौपाने, ३१ का प्रकाशचन्द्र अधिकारी, ३२ का केशवप्रसाद अधिकारी, ३४ का वासुदेव पौडेल, ३५ का रमेशप्रसाद ज्ञवाली, ३८ का उद्धवप्रसाद भट्टराई, ३९ का दीपक खनाल र ४० का उपेन्द्रप्रसाद गौतम छन् । 

त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीशको वरीयताक्रममा ४१ नम्बरमा रहेका रामप्रसाद शर्मा, ४३ मा रहेका शुभाषबाबु पुरी, ४४ का ऋषिराम आचार्य, ४५ का दयाराम ढकाल, ४७ का चुरामन खड्का, ४९ का हरिप्रसाद शर्मा, ५० का नवराज दाहाल, ५२ का गायत्रीप्रसाद रेग्मी, ५४ का मुकेश उपाध्याय, ५५ का विष्णुप्रसाद उपाध्याय र ५६ का हिमलाल बेल्बासे रहेका छन् । वरीयताक्रममा रहेकामध्ये २८ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालत जानबाट रोकेपनि न्याय परिषद्ले वरीयताक्रमको ५७ नम्बरमा रहेका नारायणप्रसाद सुवेदीलाई भने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । 

अघिल्लो पटकको उच्च अदालतको नियुक्तिमै छाडिएका २०६३ ब्याच र २०६६ ब्याचका केही केही न्यायाधीश यसपटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा परेका छैनन् । न्याय परिषद्ले उनीहरूलाई उच्च जानबाट रोक्नुको कुनै कारण दिएको छैन । तर अघिल्लो पटक फालिए पनि हाल वरीयताक्रमको ३ नम्बरमा रहेका राजेन्द्र अधिकारीलाई भने यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । 

न्यायपरिषद्ले यसपटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा वरीयताक्रमभन्दा पनि आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरिएको छ । 

उच्चमा सिफारिस भएका ९ मध्ये ७ कानुन व्यवसायी सक्रिय राजनीतिमा

यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अधिवक्ताहरूबाट सिफारिस गर्दा पनि दलहरूले भागबण्डा गरेका छन् । यसपटक नेपाली काँग्रेसनिकट मानिएका चारजना, नेकपा एमाले निकटबाट दुई वा तीन जना, माओवादी केन्द्रनिकटबाट एक वा दुई जना र राप्रपा निकटका एकजना उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । 

सिफारिस भएकाहरू मध्येबाट खेमराज भट्ट राप्रपानिकट मानिन्छन् । पहिले प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघमा रहेर काम गरिसकेका भट्ट पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिमा नदेखिएको भएपनि उनी राप्रपानिकट रहेको र राप्रपाको कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सिफारिसमा परेका अस्मिन कुमार राई नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका खोटाङका राईलाई कांग्रेसको कोटाबाट भन्दै उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै अछामका मात्रिकाप्रसाद भण्डारी पनि नेपाली कांग्रेसकै कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । अछाममै रही वकालत गरिरहेका भण्डारीलाई यसपटक काँग्रेस कोटामा राखेर उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै सिफारिसमा परेका दैलेखका नरबहादुर खड्का माओवादी केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायी हुन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेका खड्का माओवादी केन्द्र निकटको कानुन व्यवसायी संगठनमा रहेरसमेत काम गरिसकेका छन् । 

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी सानुमैया डंगोल पनि कम्युनिस्ट विचारधाराका कानुन व्यवसायी हुन् । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा डंगोल नेकपामा थिइन् । तर त्यसपछि उनले आफ्नो राजनीतिक धार देखाएकी थिइनन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानसँग समेत काम गरेकी कारण कतिपयले उनलाई माओवादी केन्द्रनिकट भन्छन् भने अम्बर राउत लगायतका कानुन व्यवसायीसँगै काम गरेकी कारण कतिपयले माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत नेकपा समाजवादीनिकट मान्छन् । कतिपयले भने डंगोललाई एमाले निकटसमेत भन्ने गरेका छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि मागिएको आवेदनमा उनी सर्ट लिष्टमा पनि परेकी थिइन् ।

त्यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी मोरङकी सरला मोक्तान नेकपा एमालेबाट राजनीति समेत गर्ने कानुन व्यवसायी हुन् । एमालेनिकट पीपीएलएको उच्च अदालत बारकी अध्यक्षसमेत रहेकी मोक्तान एमालेको कोटाबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस भएकी हुन् । 

त्यस्तै सर्लाहीका नरेश कुमार चौधरी पनि नेकपा एमालेनिकट नै मानिन्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनु अगाडिसम्म पनि उनीसँगै रहेर एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका रुपमा राजनीति गरेका चौधरी सर्लाही जिल्ला अदालत बारमा अध्यक्ष रहिसकेका व्यक्ति हुन् । 

त्यस्तै पाँचथरका कैलाश गुरुङ नेपाली कांग्रेस निकटका कानुन व्यवसायी हुन् । यसभन्दा अघिल्लो बारको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसनिकट डीएलएको टिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडेका गुरुङ त्यतिबेला पराजित भएका थिए । बारमा पराजित भएपनि गुरुङ डीएलएको राजनीतिमा भने सक्रिय थिए । 

उच्च अदालतकै न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दाङका माधव धिताल दलीय राजनीतिमा त्यति सक्रिय छैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट मानिने धिताल सक्रिय राजनीतिमा भने थिएनन् । लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने धिताल यसअघि बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्कानिकट मानिन्थे ।

न्यायाधीश सिफारिसमा बारको आपत्ति

बुधबार न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशको सिफारिस गरेलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले भने आपत्ति जनाएको छ । बारले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै बारको तर्फबाट न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरी पठाइएका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बारले छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका समयमा बारसँग सामान्य छलफल समेत नभएको र मनलाग्दी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको, कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या थोरै रहेको कारण देखाएर बारले परिषद्का सदस्य श्रेष्ठलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

न्याय परिषद् बैठकले सिफारिस गरेका न्यायाधीशका सम्बन्धमा के प्रतिक्रिया छ भनी सोधिएको रातोपाटीको प्रश्नमा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सिफारिसमा परेका न्यायाधीशका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताए । तर सिफारिसमा नपरेका केही जिल्ला न्यायाधीश, सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीलाई दिइएको सङ्ख्या आदिको बारेमा भने आपत्ति रहेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए । 

घिमिरेले न्यायपरिषद्को शैलीमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अहिले दादागिरी शैलीमा न्यायपरिषद् चलिरहेको छ । जसलाई मन लाग्यो त्यही मान्छे टिपेर न्यायाधीश बनाउने र मन नपरेकालाई छाड्ने काम भइरहेको छ । यो दादागिरी हो ।’

अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले नयाँ नियमावली जारी गरेर हाइकोर्टलाई विखण्डित बनाएको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रममा व्यापक फेरबदल भएको छ । भोलि पनि कुन न्यायाधीश कहाँ पुग्छन् भन्ने थाहा छैन । यसले गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा व्यापक निराशा छ । यसले उच्च अदालतलाई विखण्डित बनाउने काम गरेको छ ।’

बार अध्यक्ष घिमिरेले यही शैली रहिरहे न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले भने, ‘बारलाई पोलिसीको विषयमा सोधिनुपर्थ्यो, तर हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन । अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कुन सिद्धान्तका आधारमा गरियो भन्ने कुरा नै स्पष्ट भएन । यसरी नै हिँड्ने हो भने न्याय परिषद्को संरचना किन नबदल्ने ?’

अध्यक्ष घिमिरेले जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा सिफारिस गर्दा पनि केही व्यक्तिलाई बोक्ने र केहीलाई ठोक्ने गरिएको बताए । उनले भने, ‘उजुरी पनि नभएको केही व्यक्तिलाई पटकपटक छाडिएको छ, तर कतिलाई पेन्सन खुवाउने प्रयोजनकै लागि पनि उच्चमा लगिएको छ । यो दादागिरी परिषद्मा भइरहेको छ ।’

न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधार र कारण सोध्नका लागि पनि बारले बारको सिफारिसमा परिषद्मा सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । 

घिमिरेले भने, ‘उहाँलाई के आधारमा परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो भनेर सोध्न बोलाएको हो । बारको प्रतिनिधि भएर जाने तर बारसँग समन्वय नै नगर्ने हो भने त्यस विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुन्छ । आज उहाँसँग छलफल गरेपछि अरू केही निर्णय गर्न पनि सक्छौँ ।’

अकारण पटकपटक छाडिए कार्की र बास्तोला

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा महेन्द्र बहादुर कार्की र गोपालप्रसाद बास्तोला पटकपटक छाडिएका छन् । २०६३ साल ब्याचका कार्की र २०६६ ब्याचका बास्तोलाविरुद्ध न्याय परिषद्मा पनि उजुरी नरहेको परिषद्ले जनाएको छ । तर न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासँग निकट नरहेकै कारण उनीहरूलाई उच्च अदालतमा सिफारिस नगरिएको आरोप लागेको छ ।

त्यसो त परिषद्का सदस्य एवम् सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि यसअघिको नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउन केही जिल्ला न्यायाधीशमाथि अन्याय गरेको आरोप लागेको थियो । अघिल्लो नियुक्तिमा ईश्वर खतिवडाका दिदीको देवर रहेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद पोखरेललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा पेन्सन बढाउने प्रयोजन मात्रै रहेको थियो । करिब २ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका पोखरेल उच्च अदालतमा एक दिन पनि इजलास नबसी अवकाशमा गएका थिए ।

त्यसैगरी ईश्वर खतिवडाकै जोडबलमा विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरू स्वीकृति पराजुली र कविप्रसाद न्यौपानेलाई उच्च अदालतमा लगिएको थियो । त्यसैगरी खतिवडाले आफ्ना मामाका छोरा ऋषि निरौलालाई पनि अन्यलाई छाडेर न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएको आरोप छ ।