काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) को विधान मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समिति एक सय ५० सदस्यीय बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विभागमा रहने सदस्यको सङ्ख्या बढीमा १५ सदस्यीय रहने प्रस्ताव भएको छ । 

समितिका सदस्य गणेश साहले मस्यौदा समितिले आफ्नो काम लगभग सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय समिति र विभाग चुस्त राख्ने गरी प्रस्ताव भएको बताए । साहका अनुसार जिल्ला समितिलाई क्रियाशील बनाउने र जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । उनले तयार मस्यौदा शुक्रवार पार्टीमा बुझाउने तयारी छ । 

‘मस्यौदाको  काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रीय समिति १५० सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव आएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि कार्यकारी बनाउने गरी काम भएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला र जवसलाई स्वायत्त बनाउने प्रस्ताव आएको छ । मस्यौदा शुक्रवार नै बुझाउने छौँ ।’

विधानमा माओवादीको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या २९९ भए पनि बढेर ४११ सदस्यीय भइसकेको छ । माओवादीको जम्बो कमिटी भएको भन्दै पार्टीभित्र टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

यस्तै केन्द्रीय समितिकै तुलनामा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समिति सानो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । विभागहरू नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी घटाइएको छ । विगतमा विज्ञसहितको ३५ सदस्यीय हुने तर कोरम नपुगी नबस्ने गरेको यथार्थबाट पाठ सिक्दै विभागको सदस्य सङ्ख्या घटाइएको उनको भनाइ छ । 

मस्यौदामा अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई नै अङ्गीकार गर्दै बहुपदीय व्यवस्था यथावत राखिएको छ । यस्तै पार्टीको नाम पनि यथावत राखिएको छ । योपटक प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट कमिटी चयन हुने प्रावधान राखिएको साहले बताए । 

यसअघि माओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपासँग एकता गर्न कोष्टभित्र रहेको माओवादी केन्द्र हटाउनका विशेष महाधिवेशनमा प्रस्ताव लैजान सकिने परिपत्र जारी गरेको थियो । तर विधानको प्रस्तावनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( माओवादी केन्द्र) नै राखिएको साहले जानकारी दिए ।  

नेकपा विघटनपश्चात् अन्तरिम विधानमा चल्दै आएको माओवादीले पहिलो पटक फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्दै छ । मस्यौदालाई पुसको अन्तिम साता बस्ने स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्नेछ । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । १५ दिनको समय सीमा पाएको समितिको म्याद शुक्रवार नै सकिँदै छ । विधानको मस्यौदा सुझावका लागि एक महिना तल्लो तहमा छलफल लैजाने माओवादीले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।