सूर्य नेपालद्वारा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी, अब २ करोड ५० लाख बक्यौता
बारा । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत सूर्य नेपालले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाइरहेको जनाएको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ प्रयोग गरेबापत सूर्य नेपालले किस्ताबन्दीमा मासिक १२ लाख ५० हजार महसुल रकम बुझाउँदै आएको प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
‘डेडिकेटेड तथा टंक लाइन प्रयोग गरेबापत सूर्य नेपालको ६ करोड ५० लाख थियो, अहिले घटेर २ करोड ५० मा झरिसक्यो’ इन्जिनियर रुपाखेतीले भने ‘२०७८ साल साउनदेखि उहाँहरूले नियमित महसुल बुझाउँदै आउनु भएको छ ।’
सूर्य नेपालले अगामी आर्थिक वर्षसम्म बाँकी रकम बुझाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने करिडोरको सबैभन्दा ठुलो जगदम्बा स्टिल्स प्रा.लि, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आईरन र बिरगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्सले विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् ।
‘अहिले बोर्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले ६० किस्तामा तिर्ने भनेर निर्णय गरेपनि कुनै पनि उद्योग हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्’, सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुख रुपाखेतीले भने ।
सिमरा वितरण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार करिडोरको सबैभन्दा ठुलो उद्योग जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, अशोक स्टिलको ७८ करोड, हामा आइरनको ११ करोड ५० लाख, हुलास स्टिल्सको ४३ करोड र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ भने वीरगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेको त्रिवेणी स्पेनिङ्ग मिल्सको ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय नियमित विद्युत्त महसुल बुझाउने सूर्य नेपाल बाहेक हुलास स्टिल्स कम्पनीको अदालतमा मुद्दा भएकोले विद्युत् लाइन काटिएको छैन ।
हुलास स्टिल प्रा.लिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले लाइन नकाटिएको प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । अन्य उद्योगहरूको हकमा भने लाइन काटिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपत्यकामा उत्पादित सागमा अत्यधिक विषादी, जोगिन के गर्ने ?
-
बरु ओली अलि बढी खुला, प्रचण्ड सदा झैँ कुटिल : डा भट्टराई
-
अत्यधिक चिसो बढेपछि कञ्चनपुरका विद्यालय बन्द
-
तनहुँका ५० जना महिलालाई ढकिया बुन्ने तालिम
-
कानुन निर्माण अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष : प्रदेश सांसदहरू नै विधायिकी कार्यमा ध्यान दिँदैनन्
-
मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की–बागलुङखण्डमा १९३ किमि कालोपत्र