काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि र पर्यटन भन्दै गर्दा सरकारकै केही नीतिका कारण मुलुकले सोचे अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यसैको एउटा उदाहरण हो– क्रस–बोर्डर २५ हजार भारुको बाध्यात्मक व्यवस्था ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत हुँदै नेपाल आउने पर्यटकलाई अधिकतम २५ हजार भारुमात्र बोकेर आउने सीमा तोकिदिएको छ । अर्थात् नेपाल प्रवेश गर्ने एक भारतीय नागरिकले एक पटकमा २५ हजार भारुभन्दा बढी बोकेमा त्यस्तो पैसालाई अवैध मानिन्छ र उसलाई कारबाही गरिन्छ । यसले खर्च गर्न चाहने पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

त्यसो त नेपाल–भारत क्रस–बोर्डर (अन्तर्राष्ट्रिय) डिजिटल कारोबार र भुक्तानीको सुविधासमेत हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा क्रस–बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट गेटवेलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, सो सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

एक त नगदको सीमा, अर्कोतर्फ डिजिटल पेमेन्टको सुविधा समेत नहुँदा नेपाल आउन चाहने ठुलो र गुणस्तरीय पर्यटक रोकिन पुगेको पर्यटन व्यवसायी एवम् ट्राभल एण्ड टुर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाट्टा) का अध्यक्ष रमेश थापा बताउँछन् ।

‘भारतीय पर्यटकले २५ हजार भारुभन्दा बढी बोक्न पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ सोही रकम पनि एक सयको दरका मात्र बोक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । नेपालमा भारु ५००, १००० र २००० दरका नोट प्रतिबन्धित छ । यस विषयमा सरकार, राष्ट्र बैंकसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ हामी गुणस्तरीय पर्यटकका कुरा गरिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ यस्तो निस्तेजको बाटो रोजिरहेका छौँ । यस्तो नीतिले पर्यटनको विकास हुन सक्दैन ।’

यस्तै गुनासो होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहको पनि छ । ‘यो त मुलुकको रोग नै हो । कति भन्ने ? भन्दाभन्दा हामी थाकिसक्यौँ । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल आउन चाहन्छन् । तर हाम्रो आफ्नै नीतिका कारण धेरै पर्यटक रोकिएको अवस्था छ,’ शाहले भने, ‘एक व्यक्तिले २५ हजार भारुभन्दा बढी बोक्न पाउँदैन भने उसले कति दिनको भ्रमण समय लिएर नेपाल आउने र कति खर्च गर्ने ? एकै रातमा २५–३० हजार खर्च गर्नुपर्ने पर्यटकलाई २५ हजारको सीमाले ठुलो सास्ती दिएको छ ।’

शाहका अनुसार कि त प्रशस्त (पुग्दो) रकम बोक्न दिनुपर्‍यो, कि त फोन पे, क्रेडिटकार्ड लगायत डिजिटल भुक्तानीको सुविधा हुनुपर्छ । यी कुनै पनि सुविधा हुँदैन भने गुणस्तरीय (खर्चालु) पर्यटक कसरी नेपाल आउँछन् भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

नेपाल आउने अधिकांश भारतीय धार्मिक पर्यटक छन् । यस्तोमा युवाभन्दा बढी पाका (वृद्ध–वृद्धा)हरू हुने गरेकाले यिनीहरूलाई डिजिटलभन्दा पनि पर्याप्त नगद नै बोक्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गरे हाल भारतबाट नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्या तीन गुणाले बढ्ने र आम्दानी चार गुणाले बढ्ने उनले दाबी गरे ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा ३ लाख १९ हजार ९३६ जना भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो प्रि–कोभिड सन् २०१९ को भन्दा पनि २५.८८ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१९ मा २ लाख ५४ हजार १५० जना भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

भारतीयको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हवाई मार्गलाई मात्र नभएर स्थलमार्ग (बोर्डर) हुँदै आउने पर्यटकको सुविधालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपाल म्यारिज–डेस्टिनेसनको रूपमा आकर्षण बढ्दै गएको भन्दै उनले सरकारले सोही अनुसार पर्यटकका लागि नगद मात्र नभएर जिन्सी (गरगहना) ल्याउन पाउने सुविधा समेत प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

‘भारतीयहरू अहिले विवाहका लागि नेपाल आउन चाहन्छन् । जनकपुरमा, लुम्बिनीमा मात्र नभएर मुक्तिनाथमा गएर विवाह गर्न चाहन्छन् । नेपाल सरकारले विशेष आधार बनाएर नेपाललाई म्यारिज–डेस्टिनेसन (विवाह गन्तव्य) को रूपमा विकास गर्न सक्यो र प्रचारप्रसार ग¥यो भने यसैबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ,’ शाहले भने, ‘यसका लागि गरगहनाको सीमा हटाएर सरकारले खुला नीति लिन आवश्यक छ ।’

२५ हजारको नीतिमा पुनर्विचार गर्दैछौँ : डा.गुणाकर भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले क्रस–बोर्डर २५ हजार भारुको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गरिरहेको बताए ।

‘२५ हजार भारुको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आइरहेका छन् । पर्यटकलाई अप्ठ्यारो परेको र यसको पुनर्विचारका लागि व्यवसायीहरूले लबिङ गरिरहेका छन्,’ प्रवक्ता डा.भट्टले रातोपाटीसँग भने, ‘२५ हजार भारुको सीमा केही कम भएको हो कि भन्ने महसुस हामीले पनि गरेका छौँ । यसमा के गर्न सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्दैछ ।’

खासगरी क्रस–बोर्डर कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र दुई नम्बरी (अवैध) कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नै २५ हजार भारुको नीति अघि सारेको हो । तर उक्त नीतिले केही गरिबलाई रोके पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूलाई असहज भइरहेको छ । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले समेत मनन गरेको र व्यवस्थामा छिट्टै संशोधन गरिने उनले बताए ।

त्यसो त यसअघि नै व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत भारतीय पर्यटकको सन्दर्भमा २५ हजार भारुको सीमा परिमार्जन गर्दै कम्तीमा २ लाख ५० हजार भारु बनाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका थिए । तर, यो व्यवस्था हालसम्म परिमार्जन हुन सकेको छैन ।

यता संघीय संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले २५ हजार भारुको सीमाका सम्बन्धमा र क्रस–बोर्डर विद्युतीय कारोबारका सम्बन्धमा के–कस्तो समस्या र चुनौती छन्, सोबारे सम्बन्धित निकायबाट आफूले बुझ्ने बताएका छन् ।

क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे (डिजिटल भुक्तानीका साधन) सञ्चालनका विषयमा भने हालसम्म खास प्रगति हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।