मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा गठनको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १८ मा पहिलो पटक प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । पुस १९ मा शपथ ग्रहण गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरु पुस १८ गते पहिलो बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्रदेश सभाको एक वर्षको अवधिमा जम्मा ४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् भने ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसदीय समिति गठन भए पनि सभापतिको निर्वाचन अझै हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको एक वर्षको अवधिमा भएका कामप्रति सत्तापक्ष कै सांसद सन्तुष्ट छैनन् । ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनकृष्ण महर्जनले प्रदेश सभाको काम सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।

सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको कार्य क्षमताको कमजोरीका कारण संसदको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेश सभाको कामबाट म मात्र होइन, कोही पनि सांसद सन्तुष्ट छैनन् । यसमा सरकार र मन्त्रीहरुको कार्य क्षमताको कमजोरी देखिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘विषेश गरी मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व लिन नसक्दा प्रदेश सभाको काम प्रभावित बनेको हो ।’

बजेटजति सबै सीमित मन्त्रीको क्षेत्रमा हालिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रश्न गरे, ‘संसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अघि बढेर कसरी सन्तुष्ट हुने अवस्था बन्छ ?’

सोही विषयलाई लिएर एमालेले समेत संसद चल्न नदिएको महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘संसद चल्न नसक्दा सांसदहरुले जनताको विषय अभिव्यक्त गर्न पाएको अवस्था छैन । हामीले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका कमिटमेन्टहरु पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । भोलि जनतालाई के जवाफ दिने ?’

संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पटक पटक सरकार र संसदीय दलमा दबाब दिँदासमेत बेवास्ता भएको उनले बताए । नेतृत्वले सांसदहरुको सुझाव सुन्न इच्छा नराख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले त पटकपटक मन्त्रीहरुसहित संसदीय दलमा समेत कुरा उठाएका हौँ । दलको नेता र नेतृत्व सुन्ने क्षमता राख्दैन । संसदीय दलमा पनि पर्याप्त छलफल हुन पाउँदैन । यसरी पनि संसद र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ ?’ उनले भने ।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० (ख) बाट निर्वाचित नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरले संसदको काममा गति नभएको टिप्पणी गरिन् । दोस्रो कार्यकालका लागि सांसद निर्वाचित भएकी उनले विगतको तुलनामा हालको संसदले उपयुक्त गतिका साथ कामलाई अघि बढाउन नसकेको बताइन् ।

‘पहिलो र दोस्रो कार्यकालको तुलना गर्दा पहिलो कार्यकाल नयाँ थियो । संरचना नै नयाँ भएकाले थुप्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो,’ सांसद मगरले भनिन्, ‘नयाँ ऐन, नयाँ कानुन निर्माण गरेर सरकार र संसदको काम अघि बढाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यस समयमा हामीले त्यही ढङ्गबाट मनन् गरेर काम ग¥यौँ, निकै काम भए ।’

अहिले संसदको काम पहिलो कार्यकालको जस्तो गतिशील नदेखिएको उनले प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘संसदले गति लिन नपाउँदा काम देखिन सकेको छैन । स्पष्ट रुपमा हामीले यो गरेका छौँ भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले संसदको कामबाट सन्तुष्टि मिल्ने अवस्था छैन ।’

नेतृत्वकर्ताको कमजोरीका कारण संसद गतिशीलता हुन नसकेको र काममा तीव्रता नआएको उनको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनको अंकगणित मिलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि संसदको काममा गति प्राप्त गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।

‘संसदको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कमजोरी त्यहाँ भएको देखिन्छ भने प्रतिपक्षको चाहना अनुसार काम नभएपछिको अवस्थाको असर संसदमा परेको छ,’ सांसद मगरले भनिन्, ‘केही विषयमा आफ्ना धारणा राख्नु र संसदमा अवरोध गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अब के के भयो, त्यो त तपाईं हामी माझ प्रस्ट छ ।’

नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद चुनिएकी चितवनकी विनु रायमाझी पनि संसदको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सभाको काम प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन नसकेकाले आफू एक वर्षको अवधिमा सन्तुष्ट हुन नसकेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त अधिकार नदिँदा प्रदेश सभाको कामसमेत प्रभावित बनेको छ । ‘प्रदेश सरकारको अधिकार सूची अनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुन बनिसकेका छन् । तर, साझा अधिकार सूचीका कानुन संघीय सरकारले बनाएर दिन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभामा समेत समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा अधिकार नै नभएपछि सरकारले संसदमा विजनेश ल्याउन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सक्रिय बन्नु पर्ने प्रदेश सभा केन्द्रका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन ।’

अर्कोतर्फ विपक्षीको बारम्बारको अवरोधले पनि संसदको कामलाई बाधा पु¥याएको उनले बताइन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद शुस्पा भुजेल संसदको एक वर्षे कार्यकाल व्यक्तिगत रुपमा सकारात्मक रहे पनि सोचे अनुसारको सन्तुष्टि दिन नसकेको बताइन् । विधायकी भूमिकामा आफ्नो तर्फबाट अब्बल भए पनि उपलब्धिमूलक नतिजा दिन नसेकको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संसदले एक वर्षको अवधिमा नागरिकहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको डेलिभरी दिन सकेन । राजनीतिक भागबण्डा र गणितका कारण संसदमा अस्थिरता देखिएको उनले बताइन् ।

सांसद भुजेलले भनिन्, ‘राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण संसदको काम र जिम्मेवारीमा समस्या भयो । यसमा सांसद, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो कमजोरी महसुस गरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संसदमा राजनीतिक भागबण्डाको असर पर्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित बन्न पुग्यो ।’