दुग्धजन्य पदार्थ बंगलादेश निकासीका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले थाले पहल
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बंगलादेश निकासीका लागि पहल थालेका छन् । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीसँग बुधबार फोन संवाद गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले यस प्रदेशमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ निकासीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालबाट बंगलादेशमा दुग्धजन्य पदार्थको निकासीमा ७८ प्रतिशत भन्सार तोकिएकाले कोशी प्रदेशका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकले निर्यात गर्न सकेका छैनन् । दुग्धजन्य पदार्थ निकासी नहुँदा प्रदेशमा ‘मिल्क होली डे’को अवस्था सिर्जना हुनुका साथै यहाँ उत्पादित घ्यू, नौनी कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रदेशमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा दूध डेरी सञ्चालकहरुले पछिल्लो समय किसानसँग दूध किन्न छोड्नुका साथै किसानलाई एक वर्षदेखि दूधको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । किसानले दूधको भुक्तानी नपाउँदा बिच्चलीमा परेका छन् ।
विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले गुनासो पोखे । उनले एकातिर किसानले दूध उत्पादन बढाएका छन् भने अर्कोतिर उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानहरुलाई गत जेठ महिनादेखि नै दूधको भुक्तानी दिन नसकेको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत भण्डारीलाई दुग्धजन्य पदार्थमा बंगलादेश सरकारले लगाएको चर्को भन्सार घटाउन र दुग्धजन्य पदार्थ निकासीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । फोन संवादमा राजदूत भण्डारीले बंगलादेशको ‘कमर्शियल कमिटी’मा निर्णय गराएर दुग्धजन्य पदार्थको भन्सार दर घटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकसहितको टोली बंगलादेश गएर भए पनि दुग्धजन्य पदार्थ निकासी गरेर किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपन्न समुदायका छात्रालाई वडा कार्यालयबाट साइकल सहयोग
-
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे नौ अर्ब लाग्ने, कसरी होला बजेट व्यवस्थापन ?
-
नौ वर्षपछि दोदा नदीको पुल निर्माणले गति लिँदै
-
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत, साढे सात अर्बको लागत झण्डै ५३ अर्ब पुग्यो
-
वन कार्यालयले सिफारिस रोक्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकियो, राजस्व सङ्कलनमा ह्रास
-
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको आफन्त अझै न्यायको प्रतीक्षामा