काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आउँदैछन् । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणमा उनी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन आउन लागेका हुन् ।

सन् १९७७ देखि परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका जयशंकरलाई विदेश सचिवबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि सन् २०१९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

जयशंकरलाई सफल कुटनीतिज्ञ मानिन्छ । उनको अगुवाइमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान भएको छ । विदेश मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सफल बनाउन मन्त्री जयशंकरको मुख्य भूमिका रहेको चर्चा हुने गरेको छ । मोदीको विश्वास पात्रमध्येका एक हुन् मन्त्री जयशंकर ।

उनै जयशंकर बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । उनको यो भ्रमणले दुई देश बिचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने बताइएको छ । त्यसो त उनी विदेश सचिव भएको बेला पनि पटक पटक नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् ।

संविधान निर्माणको समय उनी नेपाल भ्रमणमा आउँदा केही विवाद पनि भएको थियो । संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । त्यसपछिका दिनमा उनले नेपाल–भारत बिचको सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

उनको आसन्न भ्रमणमा राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा बढी विकास निर्माणको विषयमा छलफल हुने भनिएको छ । जलविद्युत तथा क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल हुने र केही विषयमा सम्झौता हुने जनाइएको छ ।

बिहीबारदेखि हुने नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई पक्षीय सम्बन्धमा थाती रहेका विषय सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको यो भ्रमण नियमित भ्रमण भए पनि अहिलेको अवस्थामा अर्थपूर्ण रहेको बताए ।

विश्वमा दैवी प्रकोपदेखि लिएर विभिन्न खालको द्वन्द्व भइरहेको बेला भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणले केही न केही सन्देश दिइने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले विश्वव्यापी समस्या तथा क्षेत्रीय समस्या देखिएका हुनाले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’

आर्थिक समृद्धि तथा विकास निर्माणका सम्झौता र सहकार्य नियमित भइरहने कुरा भए पनि दुई देश बिचको सम्बन्ध, विश्वव्यापी शान्ति प्रक्रियालगायतको बिचमा पनि कुराकानी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतबाट विदेशमन्त्री आउँदा सबैको चासो हुने भन्दै थापाले यो भ्रमणमा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको विषयमा कुराकानी हुँदा राम्रो हुने प्रस्ट पारे ।

‘दुई देशको बिचमा केही समस्या पनि छन्, सीमा विवाददेखि अन्य विवाद पनि छन्,’ थापाले भने, ‘त्यसलाई आपसी समझदारीको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’

अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अढाई वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्न लागेको उल्लेख गर्दै अढाई वर्षसम्म बैठक नबस्नुको अर्थ सम्बन्ध न्यानोपूर्ण छैन भनेर देखाउने जिकिर गरे । यो भ्रमणले त्यसलाई हटाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

‘विभिन्न कारणले दुवै देशको बिचमा दुरी बढेको देखिन्छ, यो भ्रमण तथा आयोगको बैठकले त्यसलाई कम गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै देशको बिचमा विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

भ्रमणको क्रममा मन्त्री जयशंकरले केही राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । सो भेटघाटले पनि दुई देशको बिचमा देखिएका केही असमझदारी हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

दुई देशको बिचमा बनेको आयोगलाई शक्तिशाली नै मानिन्छ । दुई देशको बिचमा सन् १९८७ मा आयोग गठन भएको थियो । गठन भएको चार वर्षपछि पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि धेरै समय त्यसको बैठक नै बसेको थिएन । भारतमा भारतीय जनता पार्टीबाट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि सो आयोग क्रियाशील भएको थियो ।

सन् २०१४ मा तत्कालीन विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको भ्रमण गरेपछि सो आयोग सक्रिय भएको थियो । सन् २०१९ मा जयशंकर विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालमा आयोगको बैठकमा भाग लिन उनी आएका थिए । त्यसपछि सन् २०२१ मा दिल्लीमा बसेको आयोगको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए ।

आयोगको बैठकमा सीमा सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, राजनीतिक, पूर्वाधार, व्यापार र पारवहन, जलस्रोत, ऊर्जा, शिक्षा, सञ्चारलगायतको विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।