काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गर्न ड्राफ्ट तयार गरेको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले नेपाल र भारतबिच हुने दीर्घकालीन सम्झौतामा ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौता गर्ने बताए । उनका अनुसार भारतीय विदेश मन्त्रीको उपस्थितिमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले प्रारम्भिक सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिनेछन् ।

‘सम्झौता पक्का भइसक्यो । सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ,’ सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘भोलि वा पर्सि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ खासगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षका लागि १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । जुन, घोषणा धेरैले पत्याएका थिएनन् ।

लामो समयसम्म प्रारम्भिक सम्झौता अघि नबढेपछि धेरैले विश्वास नगरेपनि भारत र नेपाली पक्ष सही समयको पखाइमा थियो । यहीबिचमा भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण जुरेपछि यही मौकामा सम्झौता हुने भएको हो ।

नेपाल र भारतबिच १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेच गर्ने सम्झौताले अन्तिमरुप पाएपछि भने बिजुलीलाई वस्तु जस्तै किनबेच गर्न सकिनेछ । हाल नेपालबाट भारततर्फ साढे ६ सय मेगावाट बिजुली निर्यात हुँदै आइरहेको छ । यो सम्झौता सम्पन्न भएसँगै नेपाललाई बढी हुने सबै बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।

यसबाहेक, जयशंकरको भ्रमणका क्रममा तीन वटा प्रसारणलाईन समेत उद्घाटन हुनेछ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीले संयुक्तरुपमा १२३ केभिए क्षमताको कटैया–कुशाहा प्रसारणलाईनको दोस्रो खण्ड उद्घाटन गर्नेछन् । यसबाहेक, १३२ केभीए क्षमताकै रक्सौल–परवानिपुर प्रसारणलाईनको दोस्रो खण्ड र १३२ केभीए क्षमताकै नौतन्या–मैन्हिया प्रसारणलाई समेत उद्घाटन हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको पूर्व सम्झौताले अन्तिमरुप पाउनु खुसीको विषय भएको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भारतसँगको नयाँ सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि पर्याप्त बजार खुल्ने बताए । तर, निर्यातका लागि बिजुली नरहेको विषयमा सरकार गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने समेत उनको भनाई छ ।

यस्तै, उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी भने सम्झौतासँगै सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता कार्यान्वयनमा गएसँगै नयाँ सम्भावना खुल्ने बताए । तर, सम्झौता लगत्तै नेपाल सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार मेगावाट जोडिएको छ । यसमध्ये २ हजार मेगावाट आसपास बिजुली निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ ।

यसअनुसार तत्कालीन अवस्थामा १ हजार मेगावाट आसपास बिजुली मात्रै नेपाललाई बढी हुँदै आएको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर १ हजार मेगावाटमा अड्किँदा प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिँदैन । सोहीकारण, सरकारले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने डाँगीको भनाई छ । यस्तै, पीपीए भइसकेका आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने र प्रारम्भिक अध्ययन सकिएका आयोजनाको समेत पीपीए खुलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।