काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ । 

बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्नेगरी संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको हो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरु पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरु बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरुलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन् । 

उनले भनिन्,  ‘माननीयज्युहरुको भनाई धेरै के देखिन्छ भन्दा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने चिजहरु हामी गर्न सक्छौँ । त्योभन्दा बढ्दा अलि सकिदैन कि भन्नेतिर नपन्छिइदिनु होला । अर्थ मन्त्रालय नै हाम्रो बाधक भइराखेको हुनाले यहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतहरु कसरी जुटाउने ? कहाँ–कहाँबाट जुट्छन् ? कुन–कुन तरिकाले जुट्छ ? त्यो तरिकाले तपाईहरुले पनि सहयोग गरिदिनु हुन, हामी पनि कोशिस गर्नेगरी त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ । संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको । आफैँले बनाएको संविधान । फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन । मैले के उदाहरण पेश गर्न आँटेको भने, जस्तोः शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइकन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहीँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षकहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।’

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेशन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा.वि.द्वितीय, नि.मा. द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परिक्षामा सामेल हुन नपाइ बिस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रवन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।