काठमाडौँ । यही वर्षको असार पहिलो साता पूर्वी नेपालमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनालाई राहत दिने विषयमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबिच जुहारी परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच बाढी तथा पहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनालाई राहत दिने विषयमा जुहारी चलेको हो ।

यही वर्षको असार १ र २ गते आएको बाढी तथा पहिरोबाट पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभाका आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । ती जिल्लाका ३० आयोजनाबाट ३० अर्बभन्दा धेरै क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको थियो । बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनालाई मर्मत सम्भारका लागि राहतको माग गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यही पुस ३ गते बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा मन्त्रालयले गरेका ४ निर्णय समेत उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनः निर्माणमा चाहिने सामाग्रीको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्न लेखिएको थियो । 

खासगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नलाई चाहिने पाट पुर्जाको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लिन्थ्यो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर समेत लाग्ने व्यवस्था थिएन । जबकि, चालू आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हेटेको थियो । असार पहिलो साताको बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेका आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षको जस्तै व्यवस्था गरिदिन ऊर्जाले अर्थलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो ।

ऊर्जाले लेखेको पत्रको जवाफ पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८० मा मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था नरहेको जनाएको छ । तथापि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले लगाउने सबैजसो करमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको र यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अर्थले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।

यस्तै, आयोजनामा भएको क्षतिअनुसार मर्मतका लागि चाहिने पाट पुर्जाको सूची ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको हुन सक्ने अर्थको पत्रमा लेखिएको छ । यस्तै, आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल तय गर्ने विषय ऊर्जा मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने अर्थको पत्रमा लेखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार पहिलो सातामा क्षति पुगेका आयोजनालाई राहत दिन विभिन्न ७ निकायमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा आयोजनाहरूलाई १० वर्ष अवधिका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्मको पुर्नकर्जा दिन अनुरोध गरेको छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विद्युत् विकास विभाग लगायतका निकायलाई पत्र पठाइसकेको छ ।