काठमाडौँ । ७/८ वर्ष पुरानो ट्रङ्क र डेडिकेटेड विवाद बल्झिएपछि यतिबेला उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आपसी विवादमा छन् । उद्योगीहरूले विशेषगरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङविरुद्ध निरन्तर निसाना साधिरहेका छन् भने घिसिङ जुनसुकै हालतमा बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विवाद किनारा लगाउने भन्दै प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । यसमध्ये हिमाल स्टिलले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतको रकम भुक्तानी गरेपछि हाल २२ वटा उद्योगको लाइन काटिएकै स्थितिमा छ । यसबाहेक, बक्यौता रकम नबुझाएमा अन्य ३८ वटा उद्योगको समेत लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण बसेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यो रकम सुरुमा न्यून रहे पनि वर्षैपिच्छेको जरिवाना र ब्याज जोड्दा २२ अर्बभन्दा धेरै पुगेको हो । महसुल विवादले एक हप्ताभन्दा धेरै समयदेखि लाइन काटिँदा समेत उद्योगीको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने मौन बसेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य देशमा औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने हो । र, स्थापित तथा सञ्चालित उद्योगको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने हो । तर, उद्योगी र प्राधिकरणबिच वार र पारकै स्थितिमा द्वन्द्व हुँदा समेत उद्योग मन्त्रालय हाइसन्चो मानेर बसिरहेको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेको ७ दिन भइसकेको छ । पुस १० गते सुरुमा ४ वटा उद्योगबाट लाइन काट्न थालेको थियो ।

तर, यस अवधिसम्म पनि उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको लाइन काटिएकाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नत अहिलेसम्म यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा नै बनाउन सकेको छ । यसबारे उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल आवश्यक छलफलको तयारी गरिरहेको र छलफलपछि मात्रै मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउँछन् । मन्त्री रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै अघि बढ्छौँ ।’

मन्त्री रिजालले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने भनेपनि यतिबेलासम्म मन्त्रालयले एक पटक पनि उद्योगीसँग छलफल गरेको छैन । औपचारिकरुपमा मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने मन्त्रालय नै चुप लागेर बस्दा औद्योगिक व्यवसायीक वातावरण थप धुमिल बन्ने देखिन्छ । उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला समेत उद्योगको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नभएको स्विकार्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उद्योगीले ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको निकायसँग सम्झौता गरेर बिजुली लिएका हुन्छन् ।’

उद्योगीले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर बिजुली लिनेमा दुई मत छैन । सम्झौता प्राधिकरणसँग हुने र बिजुलीको वितरण गर्ने निकाय समेत प्राधिकरण हुँदा उद्योगीले ‘डिल’ सोही निकायसँग गर्ने हो । तर, उद्योगको तालुकदार मन्त्रालय भएकाले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्नुपर्ने हो ।

 जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चुकेको छ । मन्त्री रिजालले भनेजस्तै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र सोपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने सुरसार गर्दासम्म महिनौँ बितिसक्ने देखिन्छ ।

‘खासगरी, उद्योग मन्त्रालयले अहिलेको समस्याको वास्तविकता बुझेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘उद्योगीले बिजुली बापतको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएमा भुक्तान गरेर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन जुट्नुपर्ने हो ।’ तर, मन्त्री रिजालमा त्यो सक्रियता देखिएन । देशका उद्योगमा ठुलो सङ्कट आइपर्दा समेत उद्योग मन्त्रीले सक्रियता देखाउन नसकेको ती उद्योगीको भनाइ छ ।