सभामुख लिने राप्रपाको निर्णय किन गोप्य राखियो ?
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने सभामुख दिए लिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि उक्त निर्णय औपचारिक रूपमा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । ‘२÷३ दिनपछि सबै कुरा आइहाल्छ किन हतारिनु,’ राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन्, ‘निर्णय भएको भन्ने विषयमा भने मलाई थाहा छैन ।’
दलहरूबिच यसअघि पुसको दोस्रो हप्ताभित्रमा सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने मौखिक सहमति बनेको थियो । तर, प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअगाडि मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुस २४ गते सभामुखको चयन प्रक्रियाको मिति तय गर्न छलफल गर्न दलहरू सहमत भएका छन् । दलहरूको उक्त छलफलले निष्कर्ष निकाले सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
राप्रपाले भने सभामुखमा सांसद विष्टलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यस्तै सरकारमा जानैपर्ने अवस्थामा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई नै पुनः दोहोर्याउने गरी छलफल पनि भएको स्रोत दाबी गर्छ । ‘सभामुखमा जाने निर्णय धेरै पहिले भएको हो,’ राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सार्वजनिक नगरिएको मात्रै हो ।’
राप्रपामा सभामुख लिने कि नलिने भन्ने विषयमा सामान्य विवाद छ । तर, सरकारमा जाने कुरामा भने तीव्र विवाद हुने राप्रपाकै एक सांसद बताउँछन् । ‘सभामुख भनेको प्रतिपक्षले लिने पद हो । त्यहाँ जाँदा फरक पर्दैन । सभामुख पनि नलिने हो भने सबै प्रदेशबाट सांसदले पनि राजीनामा दिँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सांसद रहिरहने हो भने सभामुख लिँदा हुन्छ । तर, सरकारमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सभामुख लिए जस्तो मात्रै होइन । यो विवादित कुरा हो ।’
मंगलबारको बैठकमा सभामुख चयन प्रक्रिया एक हप्तापछि सुरु गर्न एमालेले प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार पुस २४ गतेका लागि सबै दल सम्मिलित बैठक राख्न लागिएको हो । एमालेले भने सभामुख चयनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन चाहिरहेको छ ।
गत पुस ६ गते प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख चयन प्रक्रियाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । यद्यपि उक्त दिन त्यस विषयमा छलफल हुन सकेन । ६ गतेको प्रदेशसभा बैठक बसेर पुस ८ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी पुस ११ गतेका लागि सारियो ।
पुस ११ गतेको बैठकले १७ गतेलाई प्रदेशसभाको बैठक बस्ने गरी टुङ्गिएको थियो । यी दुवै प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअगाडि सत्ता पक्ष र राप्रपाले सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउन जोड गरेका थिए । तर, एमालेले पुनः उक्त प्रक्रियालाई एक हप्ता पर धकेलेको छ ।
प्रदेशसभा गत साउन १६ गतेदेखि सभामुखविहीन छ । २०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई बहुमत पुर्याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । त्यसयता कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
सभामुख चयन प्रक्रिया सकेर मात्रै संसदीय समितिको सभापति चयन हुने र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू थप गर्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको चाहना छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीको एमालेसँग मनमुटाब बढ्दै गएको कारण सभामुख चयनको प्रक्रिया नै पछि धकेलिइरहेको छ भने अहिले पनि प्रदेशका ५ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।
संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलले भने यसअघि नै सभामुख राप्रपालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यी हुन् कार्तिक मसान्तसम्म सर्वाधिक निर्यात भएका पाँच वस्तु
-
संसद्वादी दललाई विप्लवको चुनौती– ०८४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ
-
सरकारको लगानी उत्पादनसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्छ : सभापति बानियाँ
-
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’का तीन कविता
-
काठमाडौँमा तीनसहित पाँच जना मृतावस्थामा फेला
-
ओली सरकार एक रातमै ढल्न सक्छ : विप्लव