राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गण्डकी : कसको पल्ला भारी ?
पोखरा । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट ३ जना नयाँ सांसद निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहित प्रकाश पन्थ र दीपा गुरुङको ६ वर्षे कार्यकाल अहिले सकिन लागेको हो ।
उनीहरूको ठाउँमा हुने निर्वाचन मार्फत पुनः ६ वर्षका लागि सांसद निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनका लागि दलहरू उम्मेदवार छनोटको तयारीमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा छन् । निर्वाचनका लागि पुस २३ गते मनोनयन दर्ता हुँदै छ । गण्डकीबाट रिक्त हुन लागेको पदमध्ये २ जना एमालेका थिए भने १ जना कांग्रेसका । तिमिल्सिना र गुरुङ एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्, पन्थ कांग्रेसबाट ।
निर्वाचनको टुंगो नजिकै आइरहँदा उम्मेदवार छनोट र गठबन्धनमा पनि रस्साकस्सी छ । गण्डकीको चुनावी समीकरणबारे अझै पक्का भैसकेको छैन ।
तथापि हालको सरकारी गठबन्धन र एमालेले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार खडा गर्ने देखिएको छ । गठबन्धनबाट कांग्रेसले दुई सिट पाउने दाबी गरिरहेको छ भने बाँकी अर्को सिट माओवादीले पाउने आकलन गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि एक सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन । कांग्रेसले जिल्लाबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ । माओवादी र एमाले लगायत अन्य दलहरू छलफलमा छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुखहरूले मतदान गर्न पाउँछन् । गण्डकीमा सांसदको सङ्ख्या ६० छ, प्रमुख र उपप्रमुख १ सय ७० जना छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरूको मतभार पनि बढेको छ । सांसदको मतको भार ५३ र प्रमुख उपप्रमुखको मतको भार १९ पुगेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा सांसदको ४८ र पालिका प्रमुख उपप्रमुखको १८ थियो । नेपालको जनसङ्ख्या पहिले भन्दा बढेका कारण मतभार थप भएको हो ।
निर्वाचनमा गण्डकीका दुवै तहका जनप्रतिनिधिको ६ हजार ४ सय १० मतभार छ । यहाँ प्रदेशसभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छ भने पालिकाहरू ८५ वटा छन् । निर्वाचन सांसदको पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो दल हो । एक्ला एक्लै चुनाव भए सबै सिट कांग्रेसको पोल्टामा पर्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद र ६७ प्रमुख उपप्रमुख छन् । प्रदेश सांसदको मतभार मात्रै १ हजार ४ सय ४ छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार १ हजार २ सय ७३ हुन्छ । दुवै मतभार जोड्दा कांग्रेस एक्लैसँग २ हजार ६ सय ७७ मतभार छ ।
तर गठबन्धन सरकारमा समेत रहेकोले सोही अनुसार उम्मेदवारी दिने कांग्रेसले जनाएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादीसँग ८ जना प्रदेश सांसद र पालिकाका जनप्रतिनिधि ३० जना छन् । उनीहरू दुवैको मतभार ९ सय ९४ हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ जना प्रमुख उपप्रमुख छन् । उनीहरूको मतभार ५७ तथा १ सांसद र एक जना मेयर रहेको एकीकृत समाजवादीको ७१ मतभार हुन्छ । गठबन्धनको सबै मतभार जोड्दा ३ हजार ७ सय ९९ हुन्छ ।
दोस्रो ठुलो दल एमालेसँग चाहिँ २२ सांसद र ६९ प्रमुख उपप्रमुख छन् । सांसदको मतभार १ हजार १ सय ४४ र पालिकाको मतभार १ हजार ३ सय ११ छ । दुवै जोड्दा २ हजार ४ सय ५५ पुग्छ । यसको अर्थ गठबन्धन तलमाथि भए मात्रै चुनावी नतिजा फरक आउन सक्छ । अन्यथा हालकै गठबन्धनले तीन वटै सिट चुनाव जित्ने पक्का छ ।
उम्मेदवारको चर्चा
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले गठबन्धन कायम रहे अन्य र अपाङ्ग तथा अल्पसङ्ख्यक कोटाको सांसद लिने बुझिएको छ । अन्यबाट स्याङ्जाका गोपालमान श्रेष्ठको नाम बढी चर्चामा छ । अपाङ्गता तथा अल्पसङ्ख्यक कोटाबाट गोरखाका अब्दुल सत्तार वा नवलपुरका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि कांग्रेसले १ सय ७५ जनाको नाम पठाएको छ । वडामा चुनाव हारेका देखि भर्खरै राजनीतिमा लागेकाहरुको नाम समेत सिफारिस भएको छ । श्रेष्ठ लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा जमेका व्यक्ति हुन् भने सत्तार केन्द्रीय सदस्य हुन् । पुर्व मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि हाल केन्द्रीय सदस्य छन् ।
माओवादीले तनहुँकी ओमकुमारी पौडेललाई महिला तर्फबाट अगाडि बढाउन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । पौडेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत छिन् ।
यद्यपि उम्मेदवार सिफारिस हुनै बाँकी छ । प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले केन्द्रको निर्देशन अनुसार तीनै क्लष्टरमा ३/३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने बताइन् । एमालेले पनि सबै क्लष्टरमा ३÷३ जनाको नाम सिफारिस गर्न लागेको छ । उम्मेदवारको छलफलमै रहेको सचिव धनन्जय दवाडीले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा
-
काठमाडौं प्लाजा सर्वसाधारणको सवारी पार्किङका लागि खुला हुने
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म