काठमाडौँ । धनुषास्थित मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतो मंगलबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिए । उनी आफ्नो नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्दै प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रामकुमार महतोको कोठामा छिरेका थिए ।

महाशाखा प्रमुख महतो पनि मिथिला नगरपालिकाकै बासिन्दा हुन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी धनुषा निवासी हुन् । नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव पठाइन्छ । तर, मिथिलाका मेयर महतो भने उपसचिव नभेटिए शाखा अधिकृत पठाए पनि हुन्छ भन्दै मन्त्रालय पुगेका थिए ।

‘मैले विद्यालयको काम सुरु गरेको थिएँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा टेण्डरमै जान सकिएन, जसरी हुन्छ पठाइदिनुप¥यो,’ मेयर महतोले भने, ‘मन्त्रीज्यू पनि धनुषाकै र संयोग सहसचिवज्यू पनि मिथिलावासी नै भएकाले राम्रो अधिकृत पठाइदिए हुन्थ्यो ।’

जवाफमा सहसचिव महतोले एक/दुई दिनमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बाचा गरेर मेयर महतोलाई बिदा गरे ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय राखिदिनुप¥यो, पठाएका अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिएनन् जस्ता गुनासो लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक विभिन्न पालिकाका मेयर, संघीय एवं प्रदेशका सांसदहरु पुग्छन् । पहुँच हुनेले मन्त्रीसम्मलाई भेटेर जसरी पनि आफू अनुकुल अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्छन् । पहुँच नहुनेहरु कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवलाई बिन्ती बिसाएर फर्किन्छन् ।

मन्त्री अनिताको गृह जिल्ला धनुषामा मिथिलासहित चार वटा नगरपालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहीन छन् । मिथिलासँगै हंसपुर, नगराइन र मिथिला विहारी नगरपालिका अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका छन् । सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरले मन्त्री अनितालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कर्मचारी जान नमानेको भन्दै मन्त्रालयले उपसचिव पठाउन सकेको छैन ।

गत साउन २९ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी अनिताले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्दा अहिले पनि ६० भन्दा बढी शाखा अधिकृत र उपसचिवहरु बरण्डामा छन् । उनीहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिएर अतिरिक्तमा राखिएको छ । यसअघिका मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रालयभित्रै अनुगमन र छड्के गर्दैै आएका थिए । उनले तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करको हाजिरीमा रातो चिह्न लगाउँदै कैफियत लेख्न लगाएका थिए । अनिताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले मन्त्रालयभित्रको अनुगमन त गरिनन् नै, अन्तर मन्त्रालयको छड्केसमेत गरेकी छैनन् ।

प्रशासन सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वयको काममा समेत मन्त्री अनिताले खासै ध्यान नदिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । निजामती सेवा नियमावली २०५० मा सरुवाको समय तालिका र सरुवाको आधारहरु तय गरिएको छ ।

तर, नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले अहिले दैनिक सरुवाको काम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तभित्र कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि असोज पन्ध्र गतेभित्र आफ्ना कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले भने प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र आफ्ना मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था निमायवलीले गरेको छ । तर, मन्त्रालयले भने नियमावलीको बेवास्ता गर्दै दैनिक कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले मन्त्रालयको ८० प्रतिशत काम सरुवामै सीमित रहने गरेको गुनासो कर्मचारीसँग गरेका छन् । मन्त्रालयका एक उपसचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई आफ्नै जिम्मेवारी समेत के हो भनेर थाहा नभएजस्तो छ, कर्मचारीको सरुवा त सहसचिवले गरिहाल्छन् नि ! प्रशासन सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा उहाँको योगदान देखिएन ।’

मन्त्री अनिताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महाशाखा प्रमुखको ब्रिफिङ सुने पनि कर्मचारीको पिरमर्काका विषयमा भने मौन बसेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मंगलबार हुम्लास्थित एक गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको माग राख्दै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख महतोको कोठामा निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् ।

‘विशेषगरि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा निमित्तकै भरमा पालिका चलाउन खोज्ने, पहाडी जिल्लामा आफूले भने अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा हाजिर गर्न नदिने जस्ता समस्या छन्, ‘मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कर्मचारीको पिरमर्का बुझ्ने डेस्क नै छैन । मन्त्रीसम्मको एक्सेस सबैले पाउँदैनन् । मन्त्रीज्यूले पनि पिरमर्का सुन्ने कुनै योजना ल्याउनु भएको छैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार पालिकाहरुमा उपसचिवको दरबन्दीमा शाखा अधिकृत पठाइँदै आएको छ । अहिले पनि ६० भन्दा बढी पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलेका छन् । उपसचिव राख्नुपर्ने झण्डै दुई सय पालिकामा शाखा अधिकृतलाई पठाइएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको चार महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको फेहरिस्त मन्त्री अनिताले प्रस्तुत गरेकी छन् । तर, मन्त्रालयभित्रको बेथिति सुधारमा भने उनको कार्यसम्पादन उल्लेखनीय देखिँदैन । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा दैनिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न आउनेको भिडले मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आजित छन् ।

मन्त्री अनिता अनुगमन र प्रशासन सुधारसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफूले काम गरिरहेको बताउँछिन् । ‘सचिवज्यूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ, पिर मर्काको विषयमा मलाई कुनै पनि कर्मचारीले आएर गुनासो गरेका छैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सबैसँग तिम्रो के छ भनेर सोध्ने कुरा पनि भएन ।’

उनले कर्मचारी अभावकै कारण नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव वा सो सरह) पठाउन नसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अर्को महिनामा केही उपसचिव बढुवा भएर आएपछि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फूलफिल गर्छौं, अहिले उपसचिव नभएकै कारण शाखा अधिकृतलाई पठाएका हौँ । केही पालिकाहरुमा बाध्यतावस निमित्त पठाएका हौँ ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी र राजनीतिक दल बिचको समन्वयमा मन्त्रालयले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी किन भुलेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अनिताले भनिन्, ‘हो, त्यहाँ समस्या छन्, हामीले गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कर्मचारी र दलबिच समन्वयात्मक भूमिका खेलिदिनुस् भनेका छौँ । म मेरो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर छु ।’