संयुक्त अरब इमिरेट्समा २८ औँ कोप समिट सकिएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बहस हुने यो कोप (कन्फरेन्स अफ पार्टिज) प्रत्येक वर्ष विभिन्न राष्ट्रमा हुने गर्छ । कोप २७ अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको थियो । हाल ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म चल्ने कोप २८ मा हालसम्मकै ठुलो २०० राष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति भएको भनिन्छ । यसले के देखाउँछ भने विश्वका राष्ट्रहरू अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर गम्भीर छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा विश्वका दुई आर्थिक र सैनिक महाशक्तिको साथै मुख्य जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निभाउने मुलुकको नेतृत्व अमेरिकाको जो बाइडन र चीनको राष्ट्रपति सी चिनफिङ भने उपस्थित भएनन् । यसले दुई राष्ट्र अझ पनि यस मुद्दामा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ । 

जलवायु परिवर्तन हाल विश्वको चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा यसपालिको उपस्थितिले हामी पनि अत्यन्तै गम्भीर र प्रताडित छौँ है भनेर सन्देश दिएको छ । कोप सम्मेलनको दौरान यसपालि नेपालको आफ्नै छुट्टै कोठामा विभिन्न बैठक डाक्ने, राउन्ड टेबलको अध्यक्षता गरेको, राष्ट्रसङ्घको महासचिव बोल्नु र छलफल गर्नेसमेत गरेको थियो । यस लेखमा जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने मानव अधिकारमा प्रभावको सन्दर्भमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव 

जलवायु परिवर्तनको विषयले हाल विश्व आक्रान्त छ । इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका २५ करोड तथा नदी किनारमा बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने औँल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापक्रमको वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्म दुई तिहाइभन्दा बढी हिमनदी पग्लिएर सकिने तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । इसिमोडले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास असफल भएको खण्डमा केही हिमनदी पग्लिएर पानीको हाहाकार हुने र जनजीवनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । 

हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योग्दान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत छ । इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा सम्भावित खतरनाक हिमताल ४७ वटा भएको भनिन्छ । जसमा ४२ वटा कोसी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र २ वटा कर्णाली जलाधारमा छन् । नेपालतर्फका २१ वटा हिमताल भने कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने कुरा औँल्याएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसर नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ को अध्ययन अनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीसम्म छ । ग्लोबल क्याइमेट रिस्क इन्डेक्सको सन् २०२१ को रेकर्ड अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित राष्ट्रमध्य विश्वको १० औँ राष्ट्रमा परेको छ ।

मानव अधिकारमा पार्ने असर

जलवायु परिवर्तन मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य खतरा हो । वायु प्रदूषण, रोग, चरम मौसमी घटना, जबरजस्ती विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यमा दबाब र मानिसहरू बढ्न वा पर्याप्त खाना पाउन नसक्ने ठाउँमा बढ्दो भोक र खराब पोषणमार्फत जलवायु प्रभावले स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याएको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारमा निम्नअनुसारका गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ–

जीवनको अधिकार : नेचर मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक लेखअनुसार सन् २०२२ मा युरोपमा मात्र ६१,००० को ज्यान अत्याधिक गर्मीका कारण गएको पाइन्छ । क्यानडामा सन् २०२१ को जुन २५ देखि जुलाई १ सम्म भएको अत्यधिक गर्मीमा ६१९ जनाको ज्यान गएको थियो । विश्व स्वास्थ सङ्गठनको अध्ययनअनुसार ३.६ अर्ब मानिस अहिले नै जलवायु परिवर्तनको लागि अति संवेदनशील स्थानमा बस्छन् । सन् २०३० र २०५० को बिचमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपत् जस्तै कुपोषण, मलेरिया, झाडापखला र अत्यधिक गर्मीकै कारण वार्षिक २,५०,००० को मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०७९ मा ५,८२५ वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटनामा २,३६२ को मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले समेत हरेक मानिसलाई जीवनको अधिकार छ भनेर लेखेको हुँदा जलवायु परिवर्तनले यसलाई असर गरेको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारः– मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक, सामजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको उपभोगको अधिकार छ । मानसिक तनाव, विस्थापन, जीविकोपार्जनको हानिले चिन्ता, अवसाद, र पोस्ट–ट्रमाटिक तनाव विकारमा योगदान दिन सक्छ । यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्छ । बाढी, आँधी र जङ्गली आगोले घरहरू र पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ । मानिसलाई घरबारविहीन र थप स्वास्थ्य जोखिमको लागि कमजोर बनाउँछ । जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यका लागि आधारभूत खतरा प्रस्तुत गरेको छ । यसले भौतिक वातावरणका साथै प्राकृतिक र मानवीय प्रणालीका सबै पक्षको साथै सामाजिक र आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत असर गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी प्यानल (आईपीसी) छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले निष्कर्ष के निकालेको छ भने जलवायु जोखिम तीव्र रूपमा देखा परिरहेका छन् । पहिलेको अपेक्षाभन्दा चाँडै बढी गम्भीर हुनेछन् । बढ्दो विश्वव्यापी तापसँग अनुकूलन गर्न गाह्रो हुनेछ ।

३. खाद्यसम्बन्धी हक : जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादन र वितरणमा बाधा पु¥याउँछ । यसले कुपोषण र सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूको कमी, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र रोगहरूको संवेदनशीलता बढाउँछ । 

पानीको अभावः पिउने र सरसफाइको लागि सफा पानीमा सीमित पहुँचले पानीजन्य रोगहरू र सरसफाइसम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढाउँछ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कको रेकर्डअनुसार एक सय २५ देशको सूचीमा गएको वर्ष ८१ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ११ स्थान सुधार गरी ६९ औँ स्थानमा आएको छ । 

जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उपलब्धतामा बाधा पु¥याउन सक्छ, खानामा पहुँच घटाउन सक्छ र खानाको गुणस्तरलाई असर गर्छ । उदाहरणका लागि तापक्रममा हुने अनुमानित वृद्धि, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, चरम मौसमी घटनामा परिवर्तन र पानीको उपलब्धतामा कमीले कृषि उत्पादकत्वमा कमी ल्याउन सक्छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या, किसान, साना किसान र माछापालन गर्नेहरू, पशुपालकहरू, आदिवासी जनजातिहरू, न्यून आय भएका घरपरिवार, महिला र केटी र विश्वव्यापी दक्षिणका बालबालिका जलवायु–प्रेरित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट पीडित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

४. आवासको अधिकारः– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ११.१ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेसनल डिस्प्लेसमेन्ट मनिटरिङ सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा मौसम सम्बन्धित खतराले गर्दा लगभग ३ करोड २ लाख आन्तरिक विस्थापन भए जुन सन् २००८ देखि हालसम्म हेर्दा ४१ प्रतिशतले बढेको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको बाढीले ३ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भनिन्छ । झन्डै २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल सहयोगको खाँचो परेको थियो भने लाखौँ घर ध्वस्त भएको थियो । त्यस्तै ८० लाख मानिस विस्थापित हुनपर्याे । यसरी जलवायुजन्य विपत्ले आवासको अधिकारलाई पनि प्रभावित पारेको पाइन्छ ।

५. पानीसम्बन्धी अधिकारः– हिमनदी पग्लनेले सुरुमा पानीको उपलब्धता बढाउँछ । तर अन्ततः पानीको प्रवाह घटाउँछ । लामो समयसम्म पानीको अभावलाई बढाउँछ । हिन्दूकुश पर्वतले विश्वको १ अर्बभन्दा बढीलाई पानीको स्रोतको रूपमा सहज बनाएको छ । बाढी र आँधीले पानीका स्रोतहरू दूषित गर्न सक्छ । पानीको पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउन सक्छ । सफा पानीको पहुँचलाई थप सीमित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पानीको बढ्दो मागले द्वन्द्व र दिगो पानी व्यवस्थापन अभ्यासहरू निम्त्याउन सक्छ । जलवायु सम्बन्धित प्रकोपले मानिसलाई सफा पानीको सीमित पहुँच भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य पार्छ । बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरू पानीको अभाव र सीमित विकास अवसरबाट असमान रूपमा प्रभावित छन् ।

६. विकाससम्बन्धी अधिकारः– लन्डनस्थित ग्लोबल थिङ्क ट्याङ्क ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले भारतले सन् २०४० सम्ममा वार्षिक रूपमा आफ्नो जीडीपीको ३–१० प्रतिशत गुमाउन सक्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०४० मा गरिबी दर ३.५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९७० र २०२१ को बिचमा, मौसम, जलवायु र पानीको कारण ११,७७८ विपद् रिपोर्ट गरिएको थियो । तिनीहरूले २०,८७,२२९ को मृत्यु र यूएस ४४.३ ट्रिलियन आर्थिक नोक्सान निम्त्यायो । यसरी खडेरी, बाढी र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा बाधा पु¥याउँछ, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई असर गर्छ । नेपालमा जल उत्पन्न प्रकोपको कारण ११ वर्षमा २३ सयभन्दा बढीको मृत्युु भएको छ भने १९ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।

अन्त्यमा बेलायतस्थित एक्सिटर विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले ग्लोबल चेन्ज बायोलोजी जर्नलमा सगरमाथालगायत हिमाली क्षेत्रमा बिरुवाहरू फैलिन थालेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । ल्यान्डस्याट भू–उपग्रहको सन् १९९३–२०१८ सम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गरेको उक्त अनुसन्धानले हिउँ तथा हिमनदी हुने स्थानको ५ देखि १५ गुणासम्म वनस्पति पाइएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । 

यो सुन्दा केही सकारात्मक कुरा भए पनि हिमाल हाम्रो चिनारी हो र यसमा जम्मा हुने हिउँको कमी आउनसाथ हुने अन्य जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन मुद्दा जति गम्भीर छ, त्यति नै बढी चासो त्यसले गर्ने मानव अधिकारमा क्षतिको समेत छ, जुन भयावह देखिन्छ । नेपालले पनि अब जलवायु वित्त र सहयोग पाउन कूटनीतिक चनाखोपन र तदारुकता देखाउन सक्नु पर्छ । हामीले ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको र २०४५ सम्म नेट जिरोको लक्ष्य भेट्टाउने उद्घोष गरेको साथै सबैभन्दा जोखिममा पनि हामी नै भएको हुँदा जलवायु परिवर्तन र हाम्रो मानव अधिकारको विषय अबको दिनमा सँगसँगै उठाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

पन्थी नेसनल ल कलेजमा बीएएलएलबीमा अध्ययनरत छन् ।