काठमाडौँ । सोमबार माइतीघर मण्डलामा धोती दिवस मनाउन पुगेका जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सांसद सीके राउतदेखि उनकै पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्री अनितादेवी समेत पक्राउ परे ।

संसद् सचिवालयलाई जानकारी नगराई जनमत पार्टीका सांसदहरूलाई किन पक्राउ गरेको भनेर सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएपछि श्रेष्ठ आफैँ पक्राउ परेका जनमतका नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउन नगर प्रहरी कार्यालय प्रदर्शनी मार्ग पुगेका थिए ।

यद्यपि जनमत पार्टी आफैँ सरकारमा सहभागी छ । सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा विरुद्ध यसअघि औपचारिक विरोध नगरेको सो दलले सोमबार राजनीतिक चर्चाकै लागि मात्र निषेधित क्षेत्रमा गएर प्रदर्शन गरेको थियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई स्पष्टसँग थाहा थियो, अन्य स्थानमा गएर धोती दिवस मनाउँदा ‘धोतीमाथि विभेद कायम छ, मधेसीमाथि अझै दमन छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकिँदैन थियो । त्यसैले उनले सचेत रुपमा निषेधित क्षेत्र माइतीघर नै रोजे ।

गत मङ्सिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर त्यसअघि माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा मङ्सिर ४ गतेदेखि सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम ३० दिनसम्मका लागि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला/जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको थियो । १ महिनाका लागि भने पनि पुसदेखि फेरि अर्को महिना थप गरिएको थियो ।

माइतीघरको निषेधाज्ञा खुलाउन सर्वोच्च अदालतमा २ रिट

जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले लगाएको निषेधाज्ञा विरुद्ध अदालतमा २ वटा मुद्दा दायर भएको छ । माइतीघर मण्डला लगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा विरुद्ध अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै गत मङ्सिर ५ गते उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन चाहेन । यसबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको प्रस्ट पारे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयले यसबारे त्यस्तो छुट्टै केही काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हिजो त्यहीँ गएर पलेटी कस्नुभएको हो : हरिबोल गजुरेल (उपमहासचिव, माओवादी केन्द्र)

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल हिजो संसद् विघटन भएका बेला हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरू नै माइतीघरमा गएर विरोध गरेको बताउँदै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने, ‘विरोध गर्न पाउने जुन अधिकार छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विरोध गरेको अरूले देख्नु पनि पर्‍यो, सुन्नु पनि पर्‍यो । हिजो आफूले प्रयोग गरेको अधिकार आज अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

हिजो प्रतिगमन, संसद् विघटनका विरुद्धमा त्यहीँ गएर विरोध गरेको उनले स्मरण गराए । ‘अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ गएर पलेटी कस्नुभएको हो । माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कुरालाई सिस्टममा लैजाँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

गजुरेलले सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने कुरा परिस्थितिमा भर पर्ने बताउँदै खास–खास कार्यक्रमहरू जानकारी गराएर गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कस्तो कार्यक्रम गर्न दिने, कस्तो नदिने भनेर छुट्याएर गर्नुपर्ने बताउँदै स्वीकृति दिएर कार्यक्रम गर्न दिँदा हुने उल्लेख गरे ।

गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘कतिपय कार्यक्रम रोकिदिनुपर्ने खालको पनि हुनसक्छ । माइतीघर क्षेत्र अलि संवेदनशील क्षेत्र पनि भएको हुनाले अनुमतिमा खास–खास कार्यक्रम गर्न दिँदा पनि हुन्छ । त्यसलाई नयाँ तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

एमाले सत्तामा हुँदा पनि माइतीघरमा निषेधाज्ञा

सरकारले हाल काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत जारी गरेको निषेधाज्ञाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले खुलेर विरोध गरेको छैन । हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा पनि माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो ।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका थिए । २०७५ असार १४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले माइतीघर मण्डलाका साथै रत्नपार्क शान्ति वाटिका लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले काठमाडौँको खुलामञ्च, तीनकुनेस्थित खाली चौर, स्वयम्भूको भगवानपाउस्थित खुला जमिन, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण, लैनचौरस्थित खाली जमिन र गौशालाको सिफल चौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन क्षेत्र तोकेको थियो ।

यस्तै ललितपुरमा च्यासल खेल मैदान, गोदावरी बसपार्कसँगै रहेको खुला जमिन, भैँसेपाटीको छ्यासीकोट, बज्रबाराही मन्दिर नजिकैको खाली जमिन, लुभुको चौर र घोवीघाट नजिकै रहेको खुला जमिनका साथै भक्तपुरमा सल्लाघारीस्थित तीनकुनेमा मात्र प्रदर्शन गर्ने क्षेत्रको रूपमा तोकेको थियो । तत्कालीन सरकारको यस्तो निर्णय विवादमा परेको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा हुँदा माइतीघर, बानेश्वर, शान्ति वाटिका लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने र सत्ताबाहिर भएपछि ती क्षेत्रमा खुला गर्न माग गर्ने दोहोरो नीति अबलम्बन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत भन्छन्– सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण निषेधाज्ञा लगाइएको हो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलताका आधारमै निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताए ।

सोमबार माइतीघर मण्डलामा मन्त्री तथा सांसदहरु प्रदर्शनका लागि आउने जानकारी नभएका कारण पक्राउ परेको उनले बताए । कार्यक्रम  आयोजक रहेको जनमत विद्यार्थी संघलाई प्रस्ट रूपमा निषेधित क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न पाइँदैन, सो क्षेत्रभन्दा बाहिर जहाँसुकै कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अग्रिम रूपमा भने पनि जबरजस्ती कार्यक्रम गर्न खोजेकाले त्यस्तो परिस्थिति भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कानुन अनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएपछि त्यहाँ कसैले पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । हामीले जारी गरेको निषेधित क्षेत्रबारे कानुनी परीक्षण पनि सुरु भइरहेको छ । वकिलसावहरु मुद्दा लिएर अदालत जानुभएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतका अनुसार सुरक्षा प्रणालीको हिसाबले हेर्दा नजिकै सिंहदरबार पनि भएको, बानेश्वरमा संसद् भवन पनि भएको, अरनिको राजमार्गको सुरु बिन्दु, दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका आपत्कालीन सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, नागरिकका दैनिक क्रियाकलाप गर्ने जिल्ला प्रशासन, अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, अन्य थुप्रै सार्वजनिक निकाय त्यहीँ भएको र सार्वजनिक यातायातलाई अवरोध गरिराख्दा दैनिक रूपमा प्रभाव पर्ने र सेवा सुविधा लिनका लागि समेत अवरोध सिर्जना हुने आधार र कारण देखाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।

यसअघि रातिको समयमा पनि माइतीघर मण्डलामै प्रदर्शनकारी बस्ने, सवारी साधन सञ्चालन हुने ठाउँमा धर्ना, अनसन बस्ने, दैनिक जस्तो प्रदर्शन गर्दा अस्तव्यस्त भएको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने। ‘विरोध गर्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुरक्षित नै छ, त्यो बाहेकका ठाउँमा गर्न पाइन्छ, नपाउने भनेकै छैन । प्रदर्शन गर्न पाउनेमात्र हक अधिकारको कुरा रहेन, आम नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिन पाउने, त्यो बाटोमा हिँड्न पाउने, त्यो बाटोमा एम्बुलेन्स हिँड्न पाउने, आम सर्वसाधारणका सवारी साधन गुड्न पाउने हक अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने काम सरकारकै रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यसबारेमा असन्तुष्टि आएकोप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि भएको बताउँदै उनले गृह मन्त्रालय तहमा पनि यो विषयलाई छलफलमा लैजाने बताए । राजनीतिक हिसाबले मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गर्‍यो भने सोही अनुसार निर्णय हुने बताउँदै बस्नेतले सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर नै निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रस्ट पारे ।