काठमाडौँ । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु (इप्पान)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानुन विपरीत आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलबार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरुले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरु संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियम विपरीत दोहोरो कर मागेकोले कानुन अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे । 

इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानूनहरुको गहिरो अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम विपरीत भएको बताए ।

केही समयअघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरीत कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि त्यही समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले आग्रह गरे ।