काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले धेरै नयाँ प्रावधानहरुलाई राख्दै सभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो । 

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले मस्यौदामाथि दफाबार छलफल गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई आफ्ना मतदाताहरु प्रदेश सभाका सदस्यहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरुप्रति जबाफदेही बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको उनीहरुसँग वर्षमा कम्तीमा एकपटक समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

त्यसैगरी, महिलाहरुको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाभित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने प्रावधान पनि राखिएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले जानकारी दिए । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरुको पुनःनामाकरण गरी कार्यक्षेत्रहरुमा पनि फेरबदल गरिएको बताए । त्यसैगरी ऐन निर्माणमा सबै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

मस्यौदा समितिले अन्य धेरै नयाँ प्रावधानहरुलाई पनि राखेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको पद रिक्त भयो भने १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग राष्ट्रिय सभालाई जोड्ने संयन्त्र पनि बनाएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाकाअनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखबिच समन्वय बैठक गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै समिति–समितिका बिचमा पनि अर्को समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य, विशेष र प्रादेशिक सरकोर समयको साथसाथै आकस्मिक समय पनि थप गरिएको छ । शून्य, विशेष, आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सहायक प्रवक्ता धमलाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरुमार्फत आएका विषयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । त्यसरी कार्यान्वयन गरेको विषय संकल्प प्रस्तावको तिन महिनाभित्र, अन्य प्रस्तावमा उठाएका विषय प्रत्येक ६ महिनामा कार्यान्वयन गरेर सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ । त्यसैगरी, सभाले गरेका निर्देशन तथा रुलिङहरु अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको विधेयक ६ महिनाभित्र दफाबार छलफल गरेर सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उनकाअनुसार विधेयक प्रस्तुतिकर्ता सदस्यले विधेयक सभामा पेस गरेको ६ महिनासम्म अरू प्रक्रिया अगाडी बढाउन नचाहेमा वा त्यस्तो विधेयक फिर्ता नलिएमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले अर्को विधेयक प्रस्तुतिकर्ता सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

मस्यौदामा गैरसरकारी विधेयकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयकमाथि पुनःविचार गर्न फिर्ता आएमा फिर्ता आएको विधेयकमा पुनःविचारका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरुमाथि विधायकि प्रक्रिया अनुरुप नै ती बुँदहरुमा छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे । 

त्यस्तै समितिको काममा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सचिवको रुपमा कम्तीमा सह–सचिव तह (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को  कर्मचारी हुनुपर्ने पनि मस्यौदामा प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदामा सरकारले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन राष्ट्रिय सभा सदस्यले यथासमयमा पाउनुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । सभामा कुनै समितिको प्रतिवेदन अथवा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा छलफलमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा एकभन्दा बढी मन्त्रीका विषय आकर्षित हुने देखिएमा एकभन्दा बढी मन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सभाको बैठकलाई भर्चुअल रुपमा गर्नसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभालाई क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सहायक प्रवक्ता धमलाकाअनुसार मस्यौदा तयार भएपनि समितिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति सभापतिहरु, दलका नेता र सचेतकहरुसँग मस्यौदामाथि छलफल गर्नेछ । विज्ञहरुसँग सुझाव पनि लिनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ र संसदीय प्रक्रिया अनुरुप नियमावली पारित गरिनेछ ।