बंगलादेशको ढाकामा ७–८ डिसेम्बर १९८५ मा प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी विधिवत रूपमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना भएको थियो । सन् १९८० को दशकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा विकसित भएको क्षेत्रीय एकता, पारस्परिक सद्भाव र सहयोगको भावनालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि तत्कालीन बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानको विशेष पहलमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा सातवटा राष्ट्रले सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सुरुमा सार्कमा बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, नेपाल, पाकिस्तान र माल्दिभ्स गरी सात राष्ट्र थिए । सन् २००७ मा भारतमा सम्पन्न १४औँ शिखर सम्मेलनले अफ्गानिस्तानलाई सदस्यता प्रदान गरेपछि सार्कको सदस्य सङ्ख्या आठ पुगेको छ । 

सार्क बडापत्रमा उल्लिखित दशवटा धारामा सार्कका उद्देश्य, सिद्धान्त, काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वलाई उल्लेख गरिएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूबिच पारस्परिक सहयोगको अभिवृद्धि गर्नु सार्कको उद्देश्यको सार हो । सदस्य राष्ट्रबिचको सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, आपसी हितमा आधारित भई दुई पक्षीय र बहुपक्षीय दायित्व विपरीत नहुने गरी र पारस्परिक सहयोगको बदलामा नभई पुरकका रूपमा हुने सार्कका प्रमुख सिद्धान्त हुन् । 

बडापत्रमा प्रत्येक वर्ष सार्क सम्मेलन हुने व्यवस्था भए पनि अधिकांश सम्मेलन निर्धारित समयमा विभिन्न बहाना र कारणले हुन सकेको छैन । १८औँ वा पछिल्लो शिखर सम्मेलन नोभेम्बर २७–२८, २०१४ मा काठमाडौँ सम्पन्न भएको थियो । सार्क बडापत्रको धारा १० मा गरिएको सामान्य नियमहरूको व्यवस्थाअन्तर्गतका मुख्यतया दुईवटा नियमहरूले सार्कलाई कमजोर र औचित्यविहीन साबित गर्दै लगेको छ । पहिलो ः सार्कका सबै स्तरका निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा लिइनेछ । दोस्रो: द्विपक्षीय र विवादास्पद विषय छलफलमा राखिनेछैन । यो कथित राम राज्यमा पनि सम्भव नहुने अति आदर्शवादी प्रावधान आजको ग्लोबलाइजेसन, वर्ल्ड सिस्टम थ्यौरी, डिग्लोबलाइजेसन, पारस्परिक निर्भरता, भूराजनीतिक जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पालनाजस्ता सवालहरूको बिचमा व्यावहारिक हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । स्वयं सदस्य राष्ट्रहरूबिचको सम्बन्ध पनि कतिपय अवस्थामा सौहार्दपूर्ण देखिएन । सार्कभित्रका दुई शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूको रूपमा रहेका भारत र पाकिस्तानबिचको सम्बन्ध सधैँजसो चिसो मात्र होइन, दोहोरो संवाद समेत नहुने अवस्थाबाट गुज्रनु, नेपालमाथि भारतले विभिन्न बहानामा दुईपटक अघोषित नाकाबन्दी गर्नु, भारत, श्रीलङ्का र भुटानबिचको सम्बन्ध पनि सतहमा आउने गरी विवादास्पद देखिनु यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

यसरी एकातर्फ विवादका विषयमा छलफल गर्न नपाइने, शक्ति राष्ट्रले साना र कमजोर सदस्य राष्ट्रमाथि सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति जारी राख्ने, नौ वर्षसम्म शिखर सम्मेलन नहुँदा कुनै काम नरोकिने र कुनै परिणाम पनि दिन नसक्ने गरी मृतप्राय जीवन बाँचिरहेको सार्क आजको बदलिँदो अवस्थामा असान्दर्भिक र औचित्यहीन साबित हुँदै गएको स्वयंसिद्ध तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका हुनाले परिणाम दिन नसक्ने यस्तो बोझिलो संस्था कि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ कि विघटन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । 

• असंलग्न आन्दोलन 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई अतिवादी र अतिशक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा विश्व पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नाइके अमेरिका र यसको विपरीत धारको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा समाजवादी आन्दोलनको नाइके सोभियत संघको उदय भयो । अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा ‘नेटो’ र सोभियत रुसले आफ्नो नेतृत्वमा ‘वार्सा प्याक्ट’ नामक सैनिक संगठन गठन गरी शक्तिको होडबाजी गरे । 

पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले सधैँ आफ्नो हित तथा स्वार्थ अनुकूल भिटो अधिकार प्रयोग गर्नाले पनि संघको भूमिका कमजोर भएको छ । यसो हँुदा संघलाई शक्तिशाली र दीर्घजीवी बनाउने हो भने भिटो अधिकार कटौती गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ ।

नेटोमा पुँजीवादी मुलुकहरू समेटिए भने वार्सामा खासगरी पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट मुलुकहरू समेटिए । यसरी विश्व राजनीति एकाएक दुई विपरीत खेमामा विभाजित हुन पुग्यो । यी दुई खेमामा समावेश हुन नचाहने मुलुकहरू साँढेको लडाइँ बाच्छाको मिचाइ भनेजस्तो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बन्यो । उनीहरूका बिचमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास र जगेर्ना गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र विश्वमा जबरजस्त समाजवाद स्थापना गर्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो । यसरी विश्व दुई अतिवादीहरूको क्रीडास्थल बन्ने खतरा दिनानुदिन भयो । यही विश्व परिस्थितिको गर्भबाट असंलग्न आन्दोलनको जन्म भयो । 

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले बानडुङ सम्मेलन गरी असंलग्न आन्दोलनको घोषणा गरे । यी दुवै शक्ति (नेटो र वार्सा प्याक्ट) गुटमा नलाग्ने उद्देश्यले सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो, बर्माका प्रधानमन्त्री उ नु, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति यामे क्रुमा र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज मार्सल टिटोको अगुवाइमा यो आन्दोलनको स्थापना भयो । यो आन्दोलमा ११० वटा राष्ट्रहरू सदस्य, १७ वटा देशहरू पर्यवेक्षक र १० वटा अन्तर्र्राष्ट्रिय संस्थाहरू सदस्य छन् । यसरी असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघपछिको धेरै सदस्य राष्ट्र भएको आन्दोलन बन्न पुग्यो । 

यस आन्दोलनले अपनाएका दुवै शक्ति राष्ट्रको समूहमा नलाग्ने नीतिलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति भनियो । यसका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान र आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगको आदान–प्रदान कायम गर्ने पाँचवटा सिद्धान्तलाई पञ्चशीलको सिद्धान्त भनियो । जसको १८औँ शिखर सम्मेलन सन् २०१९ मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भयो भने १९औँ सन् २०२४ को जनवरीमा उगान्डाको कम्पालामा हुने भनिएको छ । स्थापनाकालको उद्देश्यको हिसाबले यो आन्दोलन पनि क्रमशः औचित्यहीन हुँदै गएको छ । जसका प्रमुख कारण यस प्रकार छन् ।

१) सोभियत संघको विघटनसँगै वार्सा प्याक्ट पनि विघटन भएको र शीतयुद्धको समेत अन्त भएकाले दुई शक्ति राष्ट्रको समूहमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने अवस्था नरहेको । 

२) पुँजीवाद र समाजवादबिचको विवाद र अन्तर्विरोध असान्दर्भिक बन्दै गएको । 

३) नयाँ विश्व व्यवस्था प्रणालीको विकास भएको ।

 ४) असंलग्न आन्दोलनभित्रका सदस्य राष्ट्रहरूबिचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहन नसकेको । 

५) ग्लोबलाइजेसन र डिग्लोबलाइजेसनजस्ता नयाँ आयामहरूको विकास भएको । 

६) पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहन सक्ने भए पनि सन्तुलित र कौशलपूर्ण परराष्ट्र नीतिका लागि आजको विविधता र गतिशीलतायुक्त विश्व परिवेशमा पर्याप्त नहुनु । 

• संयुक्त राष्ट्र संघ 

लिग अफ नेसनको असफलता र दोस्रो विश्व युद्धले विश्वमा पुर्‍याएको अपूरणीय क्षतिजस्ता मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्ने परिघटनालाई रोक्न वा व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सशक्त संस्थाको आवश्यकता महसुस भएसँगै दोस्रो विश्वयुद्धका विजयी राष्ट्रहरूको पहलमा २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । हाल यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू १९३ वटा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षताजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहयोग अभिवृद्धि गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । बेलायत, अमेरिका, चीन, फ्रान्स र रुस यसका स्थायी तथा भिटो अधिकारप्राप्त सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । संघको बडापत्रमा यसका उद्देश्य, सिद्धान्त, काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

महासभा, सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, न्यायपरिषद् र सचिवालय गरी ६ वटा प्रमुख अङ्ग छन् यस संघका । संघको वार्षिक बजेटको दायित्व सदस्य राष्ट्रहरूबाट पूरा गरिन्छ । तर यो विश्वस्तरको संस्था केही शक्ति राष्ट्रहरूको त्यसमध्ये पनि मूलतः अमेरिकाको कठपुतली बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ । अर्कातर्फ बडापत्रमा उल्लिखित अधिकारका हिसाबले भिटो अधिकारप्राप्त राष्ट्रहरूको कैदी–बन्दी बन्दै गएको छ । स्थायी सदस्य प्राप्त गर्नका लागि पछिल्लो समयमा भारत, जर्मन, जापान, ब्राजिलजस्ता शक्ति राष्ट्रको पुनः होडबाजी सुरु भएको छ । तथ्यहरूलाई हेर्दा देहायका कारणले संघ कमजोर तथा औचित्यहीन त हुँदै गएको छैन भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

१) शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्यता शुल्क नबुझाएको हुँदा संघ आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै जानु । 

२) विश्वमा अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी रोक्न नसक्नु । 

३) विगत एक वर्षदेखि चलेको रुस युक्रेन युद्धको मध्यस्थता गरी रोक्न नसक्नु । 

४) म्यानमारमा संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्न नसक्नु । 

५) मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू बढ्दै जानु । 

६) हालैको इजरायल हमासबिचको युद्धको निकास दिन नसक्नु । 

यस्ता प्रकृतिका घटनाले संघको भूमिका कमजोर भएको साबित हुँदै गएको छ । पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले सधैँ आफ्नो हित तथा स्वार्थ अनुकूल भिटो अधिकार प्रयोग गर्नाले पनि संघको भूमिका कमजोर भएको छ । यसो हुँदा संघलाई शक्तिशाली र दीर्घजीवी बनाउने हो भने भिटो अधिकार कटौती गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ । अन्यथा शक्ति राष्ट्रहरूका कारणले कहीँ तेस्रो विश्व युद्ध हुने त होइन भन्नेजस्ता आशङ्का एकातर्फ सुरु भएको छ भने अर्कातर्फ संघको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ ।