सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा नीति नै लियो– कात्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गर्ने । असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने र बजेट कार्यान्वयनका सुधार ल्याउने नीति उसले बनाएको थियो ।

यद्यपि सरकारले नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । न सरकारले भनेजस्तै पूर्वाधारका योजनाहरूको कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता भएको छ न बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नै । बरु गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ प्रतिशतले विकास बजेट कार्यान्वयमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  

अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले बजेट वक्तव्यमा कात्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेका थिए । 

पर्याप्त स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

व्यवहारमा सरकार नीतिमा सफल भएको देखिन्न । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म ५० प्रतिशत योजनाहरूको पनि ठेक्का प्रक्रियाका काम हुन सकिरहेका छैनन् ।

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताएका थिए ।

तर व्यवहारमा सरकार नीतिमा सफल भएको देखिन्न । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म ५० प्रतिशत योजनाहरूको पनि ठेक्का प्रक्रियाका काम हुन सकिरहेका छैनन् । 

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना बढी छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भूकम्पलगायत यावत् कारण सरकारको नीति अनुसार उक्त काम हुन सकिरहेको छैन ।  

रातोपाटीले अर्थमन्त्री सिंहलाई यो विषयमा प्रश्न सोधेको थियो । अर्थमन्त्री सिंहले पनि यो कुराको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘फेरि यो बाहना पनि देखिन्छ, भूकम्पका कारणले पनि केही प्रभावित भयो ।’ तथापि मन्त्री सिंहले नीति अनुरूप नै अहिले पनि ठेक्का लाग्दै गरेको जवाफ दिए ।

सरकारको नीति र मन्त्रीहरूका भाषण यदि व्यवहारमा लागु हुन्थ्यो भने पाँच महिना बित्दासम्म विकास बजेट कम्तीमा पनि १० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयमा आएको हुन्थ्यो । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयमा आएको छ । 

मन्त्री सिंहले बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउने काम बाँकी रहेको बताए । ‘जिल्लागत पूर्वाधारका योजनाहरू लाने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘कात्तिक मसान्तलाई छोप्ने कुरामा अलिकति प्रभाव परेकै हो, १८ गतेदेखि नै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकार जानुपर्ने भएकाले केही प्रभाव परेको हो ।’ 

मन्त्रालयका अधिकारी जस्तै मन्त्री सिंहले पनि भूकम्पलाई नै दोष देखाए । मन्त्री सिंहले आफ्नै नीतिको बचाउन पनि गरे । ‘हामीले बाध्यकारी रूपमा उक्त नीति ल्याएका थिएनौँ, गरिने छ भनेर भनेको हो,’ उनले भने । 

आएन बजेटमा सुधार 
सरकारको नीति र मन्त्रीहरूका भाषण यदि व्यवहारमा लागु हुन्थ्यो भने पाँच महिना बित्दासम्म विकास बजेट कम्तीमा पनि १० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयमा आएको हुन्थ्यो । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयमा आएको छ । 

यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तुलनामा २ प्रतिशतले कम हो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ । चालुतर्फको बजेट कार्यान्वयको अवस्था नियमित बढिरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयमा सरकार जहिल्यै उदासीन बन्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्री सिंहले बजेट कार्यान्वयमा सुधार ल्याउने भन्दै भनेका थिए, ‘असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने छ, असारमै योजना तर्जुमा गर्ने, असारमै संशोधन गर्ने, प्लानिङ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने छ ।’ यद्यपि व्यवहारमा भने त्यो कार्यान्वय भएको छैन । 

मन्त्री सिंहले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयको अवस्था ठिकै भएको व्याख्या गरे । ‘अलिकति टुक्रे कार्यक्रम भए बजेट खर्च धेरै हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर टुक्रे कार्यक्रम नियन्त्रण गरिएको छ, त्यसले प्रतिशतमा केही कमी आएको हो ।’ 

१५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने उनले बताए । अरू ठुला कार्यक्रमहरूको विषयमा तयारीकै समय भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम भएको बताए ।

साथै मन्त्री सिंहले दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउनेगरी लाग्ने दाबी गरे । नीतिबारे उनको भनाइ छ, ‘पहिले पाँच वर्षमा पनि बहुवर्षीय नटुङ्गिने, चार वर्षमा पनि नटुङ्गिने भएको हुनाले हामीले कार्यविधि संशोधन गरेका हौँ ।’