काठमाडौँ । सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएकाहरूलाई आवेदनमा सहभागी गराउन अदालतले आदेश दियो । गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले निवेदनकर्ता र इच्छुक सबैलाई आवेदन फारम भर्न दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

सोही आधारमा ईपीएस कोरिया शाखाले सूचना समेत जारी गरेर आजदेखि फारम भर्नका लागि आह्वान गरेको छ । तर, अदालतको आदेशबारे रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया) बाट भने कुनै जवाफ आएको छैन ।

अदालतको आदेशबारे एचआरडी कोरियालाई अदालतको आदेश आएलगत्तै मेल पठाएको तर, हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकृत कमल श्रेष्ठले बताए ।

कोरिया शाखाले अदालतको आदेशकै आधारमा सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर, एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएपछि थप अन्यौल सिर्जना भएको छ ।

‘अहिले फर्ममात्रै कलेक्सन गर्ने । त्यसको कहिले जाँच हुन्छ भनेर पछि जानकारी दिन्छौँ भनेका छौँ । अदालतको आदेश अनुसार नै आवेदन माग गरेको हो । त्यसमा एचआरडी कोरियाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन,’ शाखा अधिकृत श्रेष्ठले भने ।  

यसअघि उच्च अदालतले नै सुरज पाठकसहित १८ जनालाई आवेदन फारम भर्न दिन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा १८ जनाले पुस १३ गते आवेदनका लागि फारम बुझाइसकेका छन् । यस विषयमा एचआरडी कोरियाले समेत अदालतको आदेश भएपछि ‘हामी मान्छौँ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई फारम भर्न लगाइएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्रको भने जवाफ दिएको छैन ।

ईपीएस कोरिया शाखाले ८ र २२ डिसेम्बर २०२३ मा गरी दुई पटक पत्राचार गरेको थियो । ईपीएस कोरिया शाखाले नेपालमा भइरहेको विरोध, उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र तथा अदालतबाट आएको आदेशलाई समेटेर पत्राचार गरे पनि त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएको हो ।

सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन फारम भर्न नदिएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।   

सरकारले यो विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

अब के हुन्छ ?

अदालतको आदेशपछि आवेदन आह्वान गरेको ईपीएस कोरिया शाखाले अब के हुन्छ भन्ने यकिन जवाफ दिन सकेको छैन । एचआरडी कोरियालाई लेखेको पत्रबारे कुनै जवाफ नआए पनि अदालतको आदेश मान्न बाध्य हुनुपर्छ भन्दै सूचना निकालिएको थियो ।

ईपीएस स्रोतका अनुसार अदालतको आदेश मान्न बाध्य भएकाले सूचना जारी गरिएको थियो । तर, दुई वटा पत्रको एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएपछि यही नै हुन्छ भन्न नसकिने ईपीएस स्रोतले भन्यो ।

अहिले आजदेखि तीन दिनसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन संकलनको काम भइरहेको छ । आवेदन संकलन गरेर त्यसको जानकारी एचआरडी कोरियाले पाउनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल गर्नका लागि मंगलबार (पुस १७ गते) नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूतलाई बोलाएको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले राजदूतलाई छलफलका लागि बोलाएको र छलफलपछि के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न सक्ने बताए । ‘भोलि राजदूतलाई छलफलको लागि मन्त्रालयले बोलाएको छ । सम्पूर्ण टिमसहित आउँछौँ भनेका छन् । छलफलपछि केही निर्णयमा पुग्न सकिन्छ होला,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

एचआरडीका प्रमुख गए कोरिया

नेपालस्थित एचआरडी कोरियाका प्रमुख किम उन डुक कोरिया लागेका छन् । आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २७ डिसेम्बरमा उनी कोरिया फर्किएका हुन् । अहिले सहायकको भरमा एचआरडी कोरिया सञ्चालनमा छ । जसले गर्दा उनले पनि यो विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

प्रमुखको अनुपस्थितिमा एचआरडीले निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ । अब नयाँ प्रमुख भएर को आउँछ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

यो विषयमा एचआरडी कोरियासँग पटक पटक छलफल भएको थियो । अदालतबाट आदेश आएपछि पनि छलफल भएको थियो । तर, एचआरडी कोरियाले आन्दोलनकै आधारमा आवेदन भर्न दियो भने भोलि अर्कोले पनि आन्दोलन गर्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न राखेको थियो ।

सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले फारम भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले समेत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । उनीहरूले ईपीएस कोरियालाई मेल, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता माध्यमबाट सिप बिल्डिङ क्षेत्रकाहरूलाई आवेदन भर्न दिएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । जसले गर्दा एचआरडी कोरियाका अधिकारीहरूले यो विषयमा गम्भीर प्रश्न राखेका थिए ।

ईपीएस स्रोतका अनुसार पटक पटकको छलफलका क्रममा अहिले आवेदन भर्न दियो भने पछि कसैले अर्को आन्दोलन थालेमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न थियो । यो विषयमा नेपाली अधिकारीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा एचआरडी कोरियाले पत्रको कुनै जवाफ दिन सकेको छैन ।