काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलगायत भीभीआईपी र भीआईपी सवार ‘रुट’ मा त्यहाँको अवस्था पहिल्यै आकलन गरिन्छ । भीआईपी र भीभीआईपीको गाडी गुड्दै गर्दा अवस्था असामान्य देखियो भने तुरुन्तै रुट परिवर्तन गरी गाडीलाई ‘डाइर्भट’ गरिन्छ ।

प्रहरी मुख्यालयको सुरक्षा महाशाखाका अनुसार सुरक्षा निकायहरुबिचको समन्वयमा सरकारमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सवारीमा हालसम्म हुँदै आएको अभ्यास यही हो । तर, गत शुक्रबार बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यहाँको वस्तुस्थिति आकलन नगरी पार्टीको बैठकमा गएको देखिन्छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ज्वालाको गाडी प्रदर्शनस्थलमा नपुगेको भए घटनाले उग्र रुप नलिने जवाफ दिएसँगै मन्त्री ज्वाला परिस्थितिको आकलन नै नगरी पार्टी कार्यालय गएको पुष्टि हुन्छ । मन्त्री आफैँले परिस्थितिको आकलन गर्दैनन् । तर, उनीसँग रहेका सुरक्षाअङ्ग (पीएसओ) र सैनिक चालकले बुद्धिमत्ता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्येक मन्त्रीको पीएसओलाई सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न सञ्चार सेट दिइएको हुन्छ । सञ्चार सेटमार्फत समन्वय गर्दै सवारी अगाडि बढाउन पीएसओले चालकलाई निर्देशित गर्दै आएका हुन्छन् । बालकुमारीमा युवाहरु प्रदर्शनको तयारीमा थिए वा थिएनन्, प्रदर्शन गरिरहेको भए कति संख्यामा थिए र उनीहरु कुन हदसम्म जाने तयारीमा छन् जस्ता प्रारम्भिक सूचना पीएसओले लिनुपर्छ । सुरक्षा महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले पनि भिड देखेपछि बुझेरमात्रै गाडी अगाडि बढाउन चालकलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘पीएसओले  नजाऔँ भन्दाभन्दै मन्त्री ज्वाला आन्दोलन भएको ठाउँमा गए’

‘शुक्रबारको घटनामा पीएसओले त असावधानी देखाएको पाइयो, भिड देखेपछि मन्त्रीले पनि के भएको हो, बुझेरमात्रै अगाडि लैजाउन भन्नुपर्ने थियो,’ महाशाखाका ती अधिकारीले भने, ‘अवस्था मूल्याङ्कन गरेर गाडी भिडतिर नलगेको भए घटनाले अर्कै रुप लिनसक्थ्यो ।’

घटना भएको दिन बालकुमारी क्षेत्रमा कोटेश्वर र सातदोबाटोतर्फको गाडी बन्द गरेको अवस्थामा मन्त्री ज्वालाको गाडी सुझबुझ नअपनाइ अगाडि बढेपछि भिडले उग्र रुप लिएको ठम्याइ महानिरीक्षक कुँवरले गरेका छन् । मन्त्रीकै ढिपीमा चालकले गाडी लगेको विषय समितिको बैठकमा पनि उठेको छ ।

प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना र निर्घात कुटपिट गर्दा एक जना गरी दुई जनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनलाई लिएर सरकारले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई छानबिनको दायरामा आउने जो कोहीसँग पनि बयान र सोधपुछ गर्न सक्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिको बैठकमा केही सांसदले मन्त्री ज्वालालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । आयोगले मन्त्री ज्वालालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार घटनाको जाँचबुझ गर्ने भएपछि मन्त्री ज्वालामाथि स्वतः छानबिन हुन्छ । उनीसँग त्यो बेला कसरी त्यस्तो घटना भयो भनेर बयान लिइने ती सदस्यले जानकारी दिए ।

बालकुमारी घटना : सरकारद्वारा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आज समितिमा गृहमन्त्रीज्यू र प्रहरी महानिरीक्षकसँगै अन्य केही सांसदहरुले जनाए अनुसार मन्त्री ज्वालाले सुझबुझ नअपनाइ भिडमा गाडी लगेको भनिएको छ, मन्त्रीलाई बाहिर निकालेर गाडी जलाएको भिडियो नै छ भनेपछि उहाँसँग सोधपुछ अनिवार्य गरिन्छ ।’

ती सदस्यका अनुसार मन्त्रीको पीएसओ, गाडी चालक र मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिइन्छ र बयान बाझिए पुनः पूरक प्रश्न गरेर कारबाहीको सिफारिससम्म गरिने छ । आयोगले निलम्बन गरिएका प्रहरी अधिकारीसँगै ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह (हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको) र ललितपुरका सीडीओ (हाल गृह मन्त्रालय तानिएका) रुद्र पण्डितसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ । ‘गोली चलाउन सीडीओको आदेश थिएन, फिल्ड कमाण्डरको कमजोरी, पीएसओको कमजोरी, चालकको भूमिका लगायतका विषयमा छानबिन गरिनेछ,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘घटनाको उत्थानदेखि अन्तिमरुप लिँदासम्म जो जसको भूमिका छ, त्यही अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ ।’ 

उसो त संसदीय समितिले श्रम र भौतिक मन्त्रालयसहित मन्त्रीहरूबारे समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।