आलमको मुद्दामा अनिश्चित ढिलाइ, बहस नोट बुझाएको तीन सातामा पनि चढेन पेशी
काठमाडौँ । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा पेशीमा नचढ्दा अनिश्चित ढिलाइ भइरहेको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले आलमको मुद्दा लामो समयदेखि पेशी मै नचढाएको हो ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले गत गत कात्तिक २२ गते वादी र प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै उक्त मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भई फैसला हुने अपेक्षा गरिएपनि उक्त मुद्दा अदालत प्रशासनले पेशीमै चढाएको छैन ।
कात्तिक २२ गतेको मितिले १५ दिन भनिएपनि बिचमा लगातार ८ दिन तिहार तथा छठ बिदा परेकाले कात्तिक मङ्सिर १५ गतेसम्म दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसक्नु पर्ने थियो । तर समय अभाव भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले थप एक साताको समय माग गरी मङ्सिर २४ गते बहस नोट बुझाएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्री कुमार कार्कीले बताए । प्रतिवादी आलम पक्षका कानुन व्यवसायीले भने त्यसभन्दा अगाडि नै बहस नोट अदालतमा बुझाएका थिए ।
अदालतमा बहस नोट पेश भएपछि अदालत प्रशासनले अर्को साता नै पेशीमा चढाउनु पर्ने भए पनि आलमविरुद्धको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा अनिश्चित ढिलाइ भइरहेको छ । रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उद्धव ढोडारीले सरकारी वकिलले बहस नोट बुझाउन ढिलाइ गरेको कारण मुद्दा पेशीमा नचढेको बताए । उनले भने, ‘खासमा सरकारी वकिलले बहस नोट बुझाउन ढिलाइ गरे भन्ने सुनेको छु, मैले पनि फाँटका साथीहरूसँग बुझ्नुपर्छ । बहस नोट पेश भइसकेको भए अब छिट्टै पेशीमा चढ्छ ।’
२०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसूर’मा आलमसहित उनीनिकटका ११ जना प्रतिवादी रहेका छन् ।
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साबिक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विष्फोट भएको थियो । जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नको लागि भण्डारण गरी राखेको ग्रेनाइट र हातहतियार बनाउन सङ्कलन गरी राखेको विस्फोटक पदार्थ र स्थानीय मतदाता तर्साउन तयार पारेर राखिएको बम विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए ।
आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि योजनाको पोल खुल्ने डरमा घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटा भट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको आरोप लागेको छ । घटनाको तीन दिनपछि नै आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले २०६४ चैत ३० गते नै प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उक्त घटना दबाइएको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सदर भएकामा पछि सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गराई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
तर त्यसपछि पनि उक्त मुद्दामा पुनः अनुसन्धान सुरु हुन सकेन । फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेश गर्न भन्दै प्रत्येक महिना अनुसन्धान प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल रौतहट प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेर उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
४ वर्ष पूरा भइसकेको उक्त मुद्दा छिटो फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि ताकेता गरेपछि रौतहट जिल्ला अदालतमा कात्तिक २१ र २२ गते निरन्तर सुनुवाइ गरी १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न भनिएको थियो । दुवै पक्षबाट बहस नोट पेश भए पनि मुद्दाको पेशी भने चढ्न सकेको छैन ।
यस मुद्दा पेशीमा चढी सुनुवाइ सुरु भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर फैसला गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रत्यक्षदर्शीको बयान, ‘जिउँदो घाइतेलाई समेत इँटाभट्टामा जलाइयो’
२०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा मृत्यु भएकाहरूलाई जलाउन प्रयोग गरिएको राजा इँटा उद्योगमा काम गर्ने एक प्रत्यक्षदर्शी रहेका राजेश प्रसाद सहनीले बम विस्फोटमा परी घाइते भएका र मृत्यु भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बयान दिएका थिए ।
‘राति करिब १२ः३० बजे देखि १ः०० बजेको बिचको समयमा ट्रयाक्टरको आवाज र मानिसहरूको खैलाबैलाले मेरो निद्रा भङ्ग गरायो । म उठे, के रहेछ, रातको समयमा किन ट्रयाक्टरमा मानिस आएका हुन् भनी डर लाग्यो । त्यहाँ बद्री सहनीसमेत सँगै देखेँ । बद्रीलाई सँगै देखेपछि मलाई नजिक गएर बुझ्न मन लाग्यो, नजिक गए ।
ट्रयाक्टर नजिक पुग्दा मोहम्मद अफताब आलम, निजका भाइ मोहम्मद महताब आलम लगायत करिब आधा दर्जन मानिसहरू थिए, उनीहरू नेता भएकोले मैले चिनेँ । अरूलाई चिन्न सकिन, कोको थिए । बद्री सहनी समेत सोही ट्रयाक्टरमा सँगै आएका रहेछन् । ट्रयाक्टरमा जुटको बोरामा मानिस हालेर ल्याएको रहेछन् । त्यो देखेर म धेरै डराए, मलाई निजहरूले ठुलो स्वरमा त्यहाँबाट टाढा जान आदेश दिए, म केही पर गए ।
बोरामा ल्याएका मानिसहरू पालै पालो निकाल्दै इँटा पोल्ने भुङ्ग्रोमा हाल्न लागे । निजहरूले कति मानिसहरू ल्याए यकिनका साथ सङ्ख्या भन्न सक्दिनँ । मलाई केही पर पठाएको कारण गन्न सकिनँ, जसमध्ये कोही जिउँदै पनि हुनुपर्छ, किनकि मैले बोरामा चलमलाएको देखेको थिएँ । बद्री सहनीसमेत जलाउने काममा प्रत्यक्ष सहभागी बनेका थिए । उनीहरूले करिब ३ घण्टा लगाएर जलाई सकेपश्चात् सबै जना गाउँतिर फर्केका थिए ।’
रौतहटका राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको बम विस्फोटका घटनामा संलग्न भन्दै प्रहरीले मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बलुन फेस्टिभलको अवसरमा पोखराबाट बीवाईडीको एम६ लन्च
-
राष्ट्रपतिको चार वर्षअघिको भिडियो भाइरल, के हो वास्तविकता ?
-
टर्किएले २०२५ को लागि न्यूनतम ज्याला ३० प्रतिशतले बढायो
-
बागमती फुटबल लिग प्रतियोगिता आज, काठमाडौँ र काभ्रे भिड्दै
-
जापानद्वारा वार्षिक ४५ ट्रिलियन येनको पूर्वाधार निर्यात गर्ने लक्ष्य
-
मासु र मदिरा नचल्ने माङ्सेबुङ गाउँ