काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालकुमारी घटनामा तीन जना मन्त्रीमाथि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, गृहमन्त्री र श्रम मन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको थियो । सरकारले बनाउने नियमित समितिले हुँदैन न्यायिक समिति चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेको छ । त्यसले तीन जना मन्त्रीमाथि छानिबन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रीको राजीनामा नैतिक विषय भएको भन्दै समितिमा उठेका विषय न्यायिक आयोगले समेट्नुपर्ने बताए । ‘छानबिन त्यतातिर जाला कि नजाला ? हामीले ताकत, बल यहाँनिर दिनुपर्छ । हामी सचेत पनि रहनुपर्छ । किन कि तीन वटा राजनीतिक नेतृत्वबारे कुरा छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गम्भीर लापरबाहीले दुई जनाको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण भएको थापाको भनाइ छ । ‘त्यहाँ घटना हुँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै मन्त्रीजीले जबरजस्ती गरेको भन्ने छ । यो चरम लापरबाही हो । हेपेको हो । एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्ने लापरबाहीको त कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भने यत्रो ओहदामा बसेको मान्छेले लापरबाही गर्दा यत्रो दुर्घटना भयो,’ उनी भन्छन्, ‘दुई जना केटाहरूको ज्यान गयो भन्ने मलाई लाग्छ । समितिले मन्त्रीको लापरबाही हेर्छ कि हेर्दैन ? लापरबाही हो भने दण्ड हुन्छ ।’

यस्तै महामन्त्री थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराएका कुरामाथि आशङ्का रहेको बताए । ‘यो समितिले गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व, प्रशासनको नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्‍यो कि गरेन ? यसलाई हेर्न समितिको क्षेत्राधिकार हो कि होइन ?’ उनको प्रश्न छ । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी एपीएसको समस्याबारे लामो समयसम्म गैर जिम्मेवार भन्दा यो घटना भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘यहाँ श्रम मन्त्रीको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । एपीएसको विषय नयाँ होइन । साउनदेखिको हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी होइन । श्रम मन्त्रीले कहाँ हो ?,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रीका अनेक प्रकरणका कुरा आएका छन् । सम्बन्धित निकायले हेर्ला नै । उनको काम अनुचित लाभ लिने मात्र हो । श्रम मन्त्रीले देखाएको गैर जिम्मेवारीपनबारे समितिले हेर्छ कि हेर्दैन ?’

एपीएसको समस्या समाधान गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि गैर जिम्मेवार बनेको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग यही सबै विषयको जानकारी थियो कि थिएन ? एपीएसको समस्या हुँदै गर्दा यसबारे एक पटक संवाद गर्‍यो कि गरेन ? एक पटक मात्र राम्रोसँग संवाद भएको भए यी कुरा हुँदैन थिए भन्ने लाग्छ । सुशासन समितिले सरकारका कामलाई फलो गरिराख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यस्तै उनले मृतकका परिवारको रेखदेखको विषय पनि न्यायिक आयोगले बोल्नुपर्ने बताए ।

‘यो दुःखद प्रकरण कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ । एउटा कुरा के निश्चित भयो भने दुई वटा नव जवानको ज्यान गयो । जसको कसैले क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यो फर्किन सक्दैन । यो घटनासँग जोडेर कुनै अर्को दुर्घटना नहोस्,’ उनी भन्छन् ‘त्यसको पीडा ज्यान गुमाउनेको परिवारले मात्र भोग्नुपर्छ । त्यो परिवारको पूर्ण रेखदेख कसरी हुन्छ त्यतातिर समितिले बोल्नुपर्छ । मृत्युका परिवारको पूर्ण रेखदेख हुनुपर्छ भनेर न्यायिक आयोगले बोल्नुपर्छ ।’