पोखरा । पोखराको फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले महानगर र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । ६ महिनाको म्याद दिएर जारी गरिएको आदेशको मिति गुज्रिन लागिसक्यो । तर देखिने गरी काम अघि बढेको छैन । 

अन्तिम समयमा मेयर धनराज आचार्यले दलहरूसँग सुझाव लिएका छन् । उनले विभिन्न ६ वटा बुँदामा राय लिएका हुन् । जसमा दलहरूले तालको मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले तालको किनारमा गैरकानुनी निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन र उक्त संरचना निर्माणको लागि अनुमति दिने निकाय र व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘दूषित जग्गा तुरुन्तै खारेज गरौँ । दूषित नभएका जग्गाको मुआब्जा टुङ्गो लगाऔँ,’ उनले भने, ‘ताल बचाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

एमालेका उपाध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीले फेवाताल मापदण्डमा सर्वोच्चकै फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘अवैध दर्ता खारेजी गर्नुपर्छ । वैद्य दर्ताको मुआब्जा दिनुपर्छ । एकै पटक हटाउन सजिलो पनि छैन,’ उनले भने, ‘मिल्ने जति हटाइहालौँ, नमिल्ने जति बिस्तारै हटाउँदै जाउँला ।’ उनले सिमसार संरक्षणमा पालिकाको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक केशव पौडेल पनि तालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा विमति नरहेको बताए । ‘ताल ठुलो बनाऔँ भन्दा हुँदैन कसले भन्छ ? तर गर्ने निकाय मौन छ,’ उनले भने, ‘महानगर तातोस्, साथमा सबै दलहरू छन् । माओवादी पनि साथमा छ ।’ उनले यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेका निष्कर्ष अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका पोखरा अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले खुट्टा नकमाई काम गर्न सुझाए । ‘खुट्टा नकमाउनुस् । हामी साथमा छौँ । फेवाताल बनाउने दायित्व महानगरको मात्रै होइन, सबै दलहरूको पनि हो,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो खाँचो कहाँ पर्छ सम्झनुहोला ।’ दलहरूले निकास दिने र कार्यान्वयन चाहिँ महानगरले नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सबै दलहरूले फेवासँगै सिमसार संरक्षणमा पनि जोड दिए । उनीहरूले पोखराका सबै खोला र नदीहरूको मापदण्ड तोकेर त्यसभित्रका संरचना हटाउन सुझाएका छन् । फेवातालको ६५ मिटरभित्र कति संरचना छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन । यसअघि ३० गरिएको अध्ययनले ३० मिटरभित्र करिब ५ सय संरचना रहेको देखाएको थियो । सर्वोच्चले ६५ मिटर नै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ । समितिले काम अघि बढाइसकेको मेयर धनराज आचार्यले बताए । ‘समितिले काम गरिरहेको छ । फेवातालको इस्यु पोखराको मात्रै होइन । यो देशको इस्यु हो,’ उनले भने, ‘ताल बचाउन सबै लाग्नुपर्छ । सबैको साथ आवश्यक छ ।’ यस्तै, पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने विषयमा पनि महानगरले सुझाव लिएको छ ।

सबैले राजधानी घोषणा गर्न उपयुक्त हुने भए पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले महानगरको चोकमा रहेका सालिकहरू एकीकृत गरी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । खोला र नदीका खोला घरमा बनेका संरचना तत्काल हटाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ । महानगरले विभिन्न ६ वटा बुँदामा सुझाव लिएको हो ।