काठमाडौँ । यही पुस १२ गते कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीलाई टीओडी मिटरको पछाडि नलाग्न भनेका थिए । उनले सबै उद्योगीको टीओडी मिटरको तथ्यांक नरहेकाले यसैको पछाडि नलागी बक्यौता महसुल बुझाउन भनेका थिए । घिसिङले भनेका थिए, ‘धेरै वटा प्रमाणले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली बालेको देखिन्छ । त्यसैले टीओडी मिटरको पछाडि नलाग्दा हुन्छ ।’

घिसिङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको ३ दिनपछि आइबार उद्योगीले फेरी पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्राधिकरणलाई काउन्टर गरेका छन् । उनीहरूले महसुल बुझाउन टीओडी मिटर नै अन्तिम विकल्प रहेको बताएका हुन् । यसअघि, पुस १० गते पनि उद्योगीले पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दै टीओडी मिटरको माग गरेका थिए ।

अनामनगरको बसेरा होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै उद्योगीले एक स्वरमा टीओडी मिटर बिना महसुल भुक्तान नगर्ने बताएका थिए । उनीहरूले लगातार बिजुलीको बिल तिरिरहेको र कदाचित छुटेको भए टीओडी मिटरका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।

प्राधिकरणले सो अवधिसम्म ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको र बाँकी रहेपनि टीओडी मिटरका आधारमा मात्रै तिर्ने बताएका थिए ।

उद्योगीले पहिलो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको २ दिनपछि कुलमानले वर्षौंदेखि अर्निणित रहेको विषयलाई टुंगो लगाएरै छाड्ने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री साथ रहेको संकेत गर्दै आफूमाथि महालेखा नियन्त्रक, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणको बोर्ड लगायत धेरै निकायको दबाब रहेको खुलाएका थिए ।

‘महालेखाले बक्यौता रकममाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बोर्डले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने धम्कि दिइरहेको छ,’ २ घण्टाभन्दा लामो समय सम्बोधन गरेका उनले भनेका थिए । अब  आफैँले चाहेर पनि उद्योगीले बक्यौता रकम छुट नपाउने र आफूले पनि नचाहने बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली चलाएको पर्याप्त प्रमाण आफूसँग रहेकाले टीओडी मिटरको पछाडि नलाग्न भनेका थिए ।

तर, आज उद्योगीकातर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टीओडी मिटर नै अन्तिम विकल्प भएको उद्योगीले बताएका हुन् । उद्योगी पशुपति मुरारकाले २२ अर्ब २४ करोडको बिजुली चलाएको प्रमाण (टीओडी मिटर) नदिएमा महसुल नबुझाउने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले उद्योगीलाई चोर करार गर्न खोजिरहेको छ । प्रमाण दिए तत्काल बाँकी भनिएको रकम भुक्तान गर्छौँ ।’

यस्तै, उद्योगी पवन गोल्यानले यो विवाद प्राधिकरणको नेतृत्व तहबाट नसुल्झिने नै बताए । उनले भने, ‘कुलमानजिबाट यो विषय टुंगो लाग्दैन । यो विषयलाई टुंगो लगाउन पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ ।’ त्यसक्रममा उनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक रुपैयाँ पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेको समेत बताए ।

यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले घिसिङमाथि कारबाहीको माग नै गरे । उनले उद्योगीलाई विना आधार दुःख दिएको भन्दै घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई फर्जी बिल देखाएर बदमान गरिरहेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

 प्राधिकरणको तथ्यांकमा कूल ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड महसुल (ब्याज र जरिवानासहित) बुझाउनुपर्ने छ । यो रकम नबुझाएसम्म बिजुलीको लाइन नजोड्ने नीतिमा प्राधिकरण अडिग देखिन्छ । यही नीतिमा रहेर प्राधिकरणले अहिलेसम्म ३३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

तर, उद्योगीहरू भने उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने र सोही आयोगको निर्णय नै अन्तिम मान्नुपर्ने बताउँछन् । उद्योगीका अनुसार छानबिन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन नआउँदासम्म उद्योगको लाइन काट्न हुँदैन । प्राधिकरण भने निरन्तर उद्योगको लाइन काटिरहेको छ । सोहीकारण, यो विवाद सुल्झिनेतर्फभन्दा झनै पेचिलो र विवादित बन्नेतर्फ लम्किएको देखिन्छ ।