विवादित ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल प्रकरण : उच्चस्तरीय आयोगको पक्षमा उद्योगी

काठमाडौँ । उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विवाद टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय आयोग चाहिने बताएका छन् । प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण कुनै हालतमा पछाडि हट्न नमिल्ने बताइरहँदा उद्योगी–व्यवसायीले समेत उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिने बताएका हुन् ।
व्यवसायीले प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट सहजै नगल्ने बरु प्रतिरोध गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर उद्योगी–व्यवसायीले प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्ने योजनासहित आयोग नै चाहिने बताएका हुन् । आयोग गठन गरेर आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उद्योगीको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी पवन गोल्यानले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबिचको विवाद छानबिन गर्न आयोग नै चाहिने बताए । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका लगानीकर्ता गोल्यानले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बन्नुपर्ने र सोही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘यो विषय अब कुलमान एक्लैले समाधान गर्न सक्नुहुन्न । यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग चाहिन्छ,’ गोल्यानले भने, ‘यसका लागि पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ घिसिङले उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन नसक्ने देखेपछि उद्योगीले आयोगको माग अघि बढाएका हुन् ।
यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टका लगानीकर्ता पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले टीओडी मिटर नदेखाई महसुल उठाउन नसक्ने बताएका छन् । उनले टीओडी मिटरको प्रमाण नभई उद्योगीले कुनै पनि हालतमा विवादित बक्यौताबापतको महसुल रकम भुक्तान नगर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाले प्राधिकरणले फर्जी बिल देखाएर उद्योगीलाई चोर करार गरेको बताएका छन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाहानमा प्राधिकरणले हामीलाई चोर करार गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘कि हामीलाई प्रमाण दिनुस् अन्यथा बत्ती जोडिदिनुहोस् ।’
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रमाण देखाएमा आफूहरू बिल तिर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणले प्रमाण नदेखाएको बताए । प्रमाण देखाउन नसक्दा प्राधिकरणबाट फर्जी बिल काटिएको देखिन्छ । उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिराहामा किशोरी मृत्यु प्रकरण : घटना ‘मिलापत्र’ गराउन खोज्ने ८ जना नियन्त्रणमा
-
एनआरएनए विवादमा सर्वोच्चको दुई पत्र : शेष घलेलाई कार्यालय बुझाउन निर्देशन (पत्रसहित)
-
माओवादीले भन्यो– रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ
-
मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन कम्दी करिडोरमा ९५ वटा क्यामेरा जडान
-
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नयाँ सुरक्षा चुनौती : सेना
-
जुम्लामा स्याउ रोप्दै विप्लव