काठमाडौँ । उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन् । आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी गोल्यानले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् । 

उनले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत् महसुलको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे । उनले अन्य धागो उद्योग समस्यामा परेको कारण त्यसको सजाय स्वरूप आफूलाई अतिरिक्त शुल्क दिन भनिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘लोडसेडिङको तालिका निकाल्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यति घण्टा लोडसेडिङमा बस्ने भनेर आएको हरेक तालिकामा छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मात्रै होइन प्रायः सबै ठुला उद्योगहरूको निकालेको छ । उद्योगहरूलाई विद्युत् दिने नियत कहिल्यै पनि थिएन । एकै पटक चार वर्षपछि बिल आउनु राम्रो होइन । हामी त्यो ग्राहक होइनौँ । हामीले हरेक महिना दिइरहेको कुरा हो ।’

गोल्यानले अब उद्योगी व्यवसायीहरू मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ?  भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको नाम नै तोकेर कति घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर तालिका निकालेको भन्दै लाइन दिएको भए यो तालिका किन निकालिएको थियो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘कुलमान घिसिङले सेन्टिमेण्टल कुरा गर्नुभयो । उद्योग लगाउनु अपराध हो ? पाँच हजार परिवारलाई रोजगार दिनु अपराध हो ? उद्योगको लाइन काट्ने उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ लाख मानिसहरूको जीवनको कुरा छ । दुई लाखले जागिर गुमाउँदा लगानी सम्मेलन केको लागि हो ? सरकारले भएका उद्योगहरू सबै बन्द गराउने काम गरेको छ । यहाँ राज्य छ ? अब उद्योगी व्यवसायीहरू मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ?’ 

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम प्राधिकरणले गरेको बताए । उनले भने, ‘यही मात्रै बाँकी छ अन्य केही कुरा बाँकी छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा समयमा समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम कहाँसम्म ठिक हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु । प्राधिकरणले हावादारी रूपमा फर्जी बिल पठाएर हुँदैन । डीओडी बिलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।’